अघोरी युती !
संपादकीय
युक्रेन आणि रशिया यांच्यातील युद्धाचे जागतिक स्तरावर परिणाम जाणवू लागले आहेत. युक्रेन ज्या मित्र देशांकडे आशेने पहात होता, त्यांनी पाठ फिरवल्यामुळे मोठ्या रशियासमोर युक्रेन एकटा पडला आहे. रशियाने युक्रेनमधील रशियासमर्थक ‘डॉनेत्स्क’ आणि ‘लुहान्स्क’ या प्रदेशांना ‘स्वतंत्र राष्ट्र’ म्हणून घोषित केले. रशियाची युद्धासंदर्भातील तेवढीच भूमिका असेल, असे आरंभीचे चित्र होते. आता मात्र रशिया अधिक आक्रमक वाटचाल करतांना दिसून येत आहे. वर्ष २००८ मध्ये रशियाने अशाच प्रकारे आक्रमण करत जॉर्जियामधील ‘दक्षिण ओसेशिया’ आणि ‘अबकाजिया’ ही क्षेत्रे कह्यात घेतली होती. त्यानंतर वर्ष २०१४ मध्ये पुतिन यांनी युक्रेनच्या ‘क्रिमिया’ भागावर नियंत्रण मिळवले. आताही युक्रेनचे २ प्रदेश कह्यात घेतल्यानंतरही युद्ध चालूच ठेवले आहे. रशियाने युक्रेनची राजधानी ‘कीव’सह अन्य मोठ्या शहरांच्या नागरी वसाहतींत आक्रमणे करून हानी करणे चालू ठेवले आहे. एक एक प्रदेश करता करता संपूर्ण युक्रेन, नंतर पोलंड, स्विडन आणि फिनलँड असे लक्ष्य ठेवून रशिया पावले उचलत आहे, असे यावरून दिसून येते. रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्याच्या परिणामस्वरूप स्विडन आणि फिनलँड यांनी ‘रशियाविरोधी ‘नाटो’ (उत्तर अटलांटिक करार संघटना) संघटनेमध्ये सहभागी होऊ’, अशी चेतावणी दिली. त्यालाही विरोध करत पुतिन यांनी ‘स्विडन आणि फिनलँड नाटोमध्ये सहभागी झाले, तर त्यांची युक्रेनसारखी अवस्था करू’, अशी धमकी दिली आहे. वास्तविक युक्रेन हा रशियाच्या तुलनेत सर्वच क्षेत्रांत लहान देश आहे. अर्थात् त्यामुळेच रशिया युक्रेनवर अशा प्रकारे दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. अशा प्रकारे रशियाची युद्धनीती असल्यामुळेच बरेच देश युक्रेनला पाठिंबा देण्यास कचरत आहेत. चीन आणि रशियाची मैत्री उघड आहे. ज्याप्रमाणे रशिया त्याच्या बाजूचे लहान देश गिळंकृत करू पहात आहे, त्याचप्रमाणे चीननेही त्याच्या बाजूच्या देशांच्या संदर्भात यापूर्वी केलेले आहे. त्यामुळेच रशिया आता अवलंबत असलेली युद्धनीती आणि त्याला चीनचे असलेले समर्थन ही भारतासाठी धोक्याची घंटा आहे.
चीन-रशियाची समान आक्रमकता
चीनसमवेत रशियाचे जे काही ‘तुझ्या गळा माझ्या गळा’ चालले आहे, त्यावरून ‘आम्ही दोघे भाऊ भाऊ, एक एक देश मिळून खाऊ’, अशी दोघांचीही भूमिका दिसते. आता रशियाचे हे दबावतंत्र चालू असतांना चीन शांत आहे. पुढे रशिया पोलंड, फिनलँड, स्विडन यांच्या सार्वभौमत्वावर गदा आणेल, तेव्हाही चीन अशा प्रकारे भूमिका घेऊन रशियाला पाठिंबा देईल. भविष्यात चीन जेव्हा तैवान कह्यात घेईल, पुढे त्याच्या शेजारी असलेले भूतान, व्हिएतनाम आदी देशांमध्येही हस्तक्षेप चालू करेल, तेव्हा रशिया मूक भूमिका घेईल. या सगळ्याचा भारताने विचार करण्याचे कारण म्हणजे आपलीही मान चीनच्या जाळ्यात अडकली आहे. चीन जेव्हा अरुणाचल प्रदेश कह्यात घेण्याचा प्रयत्न करील, तेव्हा रशिया भारताला साहाय्य न करता शांत राहून मजा घेण्याची भूमिका घेऊ शकतो.
वर्ष १९६२ च्या भारत-चीन युद्धाच्या वेळी रशियाने ‘चीन आमचा भाऊ आहे आणि भारत मित्र आहे’, असे वक्तव्य केले होते. काहीही झाले, तरी भावाशी असलेले नाते हे रक्ताचे असते. मित्र पालटता येतात, भाऊ पालटता येत नाही, तो नेहमी समवेत रहातो. यावरूनच दिसून येते की, भविष्यात रशियाला चीन किंवा भारत यांच्यापैकी एकाची निवड करण्याची वेळ येईल, तेव्हा तो भारताला नव्हे, तर चीनला साथ देईल, हेच अधोरेखित होते. अतिमहत्त्वाकांक्षेपोटी अन्य लहान राष्ट्रे गिळंकृत करणार्‍या, प्रसंगी त्यांचे शेकडो नागरिक, सैनिक यांचेही बळी घेणारी ही रशिया-चीन युती अघोरी आहे. ती भारतासह संपूर्ण जगासाठीच घातक ठरणार आहे. एरव्ही कितीही शस्त्रसज्जता असली, तरी कोणतेही राष्ट्र स्वतःच्या भूमीत युद्ध लढण्यास सिद्ध नसते; कारण शत्रूच्या एका बाँबमुळे, एखाद्या आक्रमणामुळे पुष्कळ ऊर्जा वापरून उभारलेल्या देशातील पायाभूत सुविधा, विकासकामे क्षणार्धात नष्ट होतात. युद्धात नष्ट झालेली सर्व यंत्रणा उभारायला पुष्कळ कष्ट घ्यावे लागतात. आता रशिया केवळ बळाच्या साहाय्याने आणि विस्तारवादी मानसिकतेपोटी युक्रेनच्या प्रमुख शहरांवर आक्रमण करत आहे. या युद्धामुळे देशाची किती हानी झाली आहे ? याची गणतीच करता येणार नाही.
भारताची कोंडी !
या आक्रमकतेमुळे रशियावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निर्बंध आणले गेले, तर भारताची मोठी अडचण होणार आहे. आताची रशियाची भूमिका भारताच्या आतापर्यंतच्या नैतिकतेच्या धोरणात बसत नसली, तरी भारताला शांत रहाण्यावाचून पर्याय नाही. भारताला आवश्यक असलेला ६० टक्के शस्त्रपुरवठा रशियाकडून होतो. एरव्ही अमेरिका आणि भारताचे संबंध चांगले आहेत, असे वरकरणी दिसत असले, तरी अडचणीच्या वेळी अमेरिकेने आयत्या वेळी काढता पाय घेतल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. एकीकडे विश्वभर निर्माण झालेले तिसर्‍या महायुद्धाचे वातावरण, रशिया-चीनची आक्रमकता, अशा वातावरणात शस्त्रनिर्मितीच्या संदर्भात असलेले हे अवलंबित्व भारताला अडचणीचे ठरणार आहे. भारतीय स्वातंत्र्याला एवढी वर्षे होऊनही शस्त्रनिर्मितीसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात असलेले हे अवलंबित्व लज्जास्पद आहे. इंधनाच्या क्षेत्रातही आपण अन्य देशांवर अवलंबून आहोत. जागतिक स्तरावर निर्माण झालेल्या या वातावरणाचा भारतातील सामान्यांच्या जीवनावर होणारा मोठा परिणाम म्हणजे उठणारा महागाईचा भडका ! आज जर देश तेलसंपन्न असता, तर आज जगाच्या राजकारणात भारताची भूमिका वेगळी असली असती. गेल्या ७५ वर्षांत भारतीय राजकारण्यांनी देश आत्मनिर्भर होण्यासाठी काय केले ? असा प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित होतो. आज रशिया ‘बळी तो कान पिळी’, या न्यायाने आक्रमक भूमिका घेत आहे. अशा स्थितीत तग धरण्यासाठी ‘आत्मनिर्भरता’, हा एकमेव उपाय भारतासमोर आहे ! त्या स्थितीला जाण्यासाठी दबाव निर्माण करणे, एवढेच भारतीय जनतेच्या हातात आहे !