कोरोना महामारीच्या काळातही पालकांकडून अतिरिक्त शालेय शुल्क आकारून लूट करणार्‍या शाळेच्या विरोधात हिंदु जनजागृती समितीच्या ‘सुराज्य अभियान’ च्या साहाय्याने दिलेला लढा !
पालकांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारून लूट करणार्‍या शाळांवर शिक्षण खात्याने कठोर कारवाई करावी ! – संपादक
एका खासगी शाळेत प्रवेश घेत असतांना शाळांकडून अतिरिक्त शालेय शुल्क आकारून कशा प्रकारे लूट केली जाते आणि त्याविरोधात कसा कायदेशीर लढा दिला, याविषयी आलेले अनुभव येथे देत आहोत.
१. कौटुंबिक अडचणीमुळे शैक्षणिक वर्षाच्या मध्यातच गोवा येथे स्थलांतरित होऊन खासगी शाळेत प्रवेश घेणे
‘माझी भाची सध्या शिक्षणानिमित्त माझ्याकडे रहाते. आमची अडचण असूनही दळणवळण बंदीमुळे जून ते नोव्हेंबर २०२० या कालावधीत भाचीला संभाजीनगर (महाराष्ट्र) येथे शिक्षण घ्यावे लागले. नोव्हेंबर २०२० मध्ये ती संभाजीनगर येथून गोवा येथे स्थलांतरित झाली. गोव्यातील एका खासगी शाळेत इयत्ता ८ वीच्या वर्गात भाचीसाठी प्रवेश घेतला. तिची संभाजीनगर येथील शाळा ‘सी.बी.एस्.ई.’ (Central Board of Secondary Education, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ) अंतर्गत असल्याने गोवा येथे आल्यावरही त्याच पद्धतीच्या शाळेत प्रवेश घ्यावा लागला. गोवा येथील ‘सी.बी.एस्.ई.’ प्रकारचे शिक्षण देणार्‍या शाळेचे वार्षिक शुल्क ४० सहस्र रुपये आहे.
२. आर्थिक अडचणी सांगूनही शाळेने अर्ध्या वर्षासाठी पूर्ण वर्षाच्या शुल्कासह, इमारत निधी, लेखनसामुग्री व्यय अतिरिक्त आकारणे
काही आर्थिक अडचणींमुळे माझ्या भाचीचे शिक्षण तिच्या आजीच्या (आईची आई) ‘पेन्शन’च्या (निवृत्ती वेतनाच्या) रकमेमधून होते. तिला अन्यही प्रकारच्या अडचणी आहेत. शालेय व्यय (खर्च), तसेच स्थलांतरास आलेला व्यय यांमुळे आम्ही आर्थिक अडचणीत होतो. शाळेत भाचीचा नव्याने प्रवेश घेत असल्याने शाळेच्या नियमानुसार इमारत निधीच्या नावाखाली ११ सहस्र २०० रुपये नियमित शैक्षणिक शुल्काच्या व्यतिरिक्त आकारले. अन्य पर्याय नसल्याने, तसेच भाचीच्या शिक्षणाचा प्रश्न असल्याने आम्ही तो भरला. महाराष्ट्रात सी.बी.एस्.ई. शाळेत प्रवेश घेतांना आम्हाला शालेय पुस्तके, वह्या, अन्य पेन-पेन्सिल इत्यादी लेखनसामुग्रीसाठी अतिरिक्त शुल्क भरावे लागले नव्हते; मात्र गोवा येथे आम्हाला २ सहस्र २९४ रुपये लेखनसामुग्री शुल्क भरावे लागले. ‘पुस्तकांचे शुल्क शाळेने आकारले, तर समजू शकतो; परंतु वह्या अन्य कोठेही घेतल्या, तरी चालू शकतात. असे असूनही शाळेने ‘आमच्या शाळेचा नियम आहे’, असे सांगत वह्यादेखील तेथूनच विकत घेण्याची सक्ती केली. अशा प्रकारे शालेय प्रवेश प्रक्रियेत आम्ही एकूण २९ सहस्र २९४ रुपये शुल्क भरले. नंतर जेमतेम ३ मासच शाळा झाली.
३. दळणवळण बंदीच्या काळातही शाळेने वह्या आणि स्टेशनरीचे शुल्क आकारणे, शालेय शुल्क भरण्यास विलंब होणार असल्याविषयी पालकांनी कळवल्यावर शाळेने शुल्कवाढ केल्याचे कळवणे
इयत्ता ८ वी संपून भाची पुढच्या इयत्तेत म्हणजे ९ वीत गेल्यावर शाळेने पुढच्या वर्षीचे शालेय शुल्क भरण्यासाठी मला निरोप पाठवला. इयत्ता ९ वीची पुस्तके घेतांना पुन्हा वह्या आणि लेखनसामुग्रीचे पैसे भरणे सक्तीचे असल्याचे सांगून ते घेतले. कोरोना महामारीमुळे ‘ऑनलाईन’ शाळा असल्याने आणि मागील वर्षीच्या वह्या आमच्याकडे असतांनाही परत नवीन वर्षासाठी शाळेकडूनच त्या विकत घेणे सक्तीचे केले. या कालावधीत माझी आर्थिक अडचण असल्यामुळे मी नवीन वर्षाचे शालेय शुल्क जून २०२१ मध्ये भरणे शक्य असल्याचे शाळेच्या मुख्याध्यापकांना सांगितले. (‘सी.बी.एस्.ई.’ अंतर्गत विद्यालयांचे शालेय वर्ष एप्रिल मासात चालू होते. – संकलक) त्यानंतर १५ दिवसांनी शाळेचे वार्षिक शुल्क वाढवून ते ५० सहस्र रुपये करण्यात आल्याचे शाळेने भ्रमणभाषवर लघुसंदेशाद्वारे कळवले.
४. शाळेला ‘सी.बी.एस्.ई.’ मंडळाची अनुज्ञप्ती न मिळाल्याने राज्यस्तरीय शिक्षणप्रणाली वापरणार असल्याचे कळवल्यामुळे साधिकेने राज्यस्तरीय शाळांतच भाचीला शिक्षण देण्याचे ठरवणे
‘एप्रिल २०२१ मध्ये ९ वी आणि १० वीच्या इयत्तांसाठी शासनाकडून ‘सी.बी.एस्.ई.’ अंतर्गत परवाना न मिळाल्याने आता शाळेत गोव्याच्या इतर शाळांप्रमाणे स्टेट बोर्ड पॅटर्न असणार’, असे शाळेने व्हॉट्सॲपवर लघुसंदेशाद्वारे कळवले. कोरोना महामारीच्या काळात निर्माण झालेली आर्थिक अडचण आणि भाचीची कौटुंबिक स्थिती, तसेच गोव्यातील अन्य सर्व शाळांमध्ये हे शिक्षण विनामूल्य उपलब्ध असल्याने मे २०२१ मध्ये आम्ही ही शाळा सोडून अन्य शाळेत भाचीचा प्रवेश घेण्याचे ठरवले.
५. मे मासात भाची शाळा सोडणार असल्याचे कळवूनही मुख्याध्यापकांनी जुलै २०२१ मध्ये भाचीच्या अनुपस्थितीसंदर्भात विचारणा करणे
मे २०२१ मध्ये शाळेला उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या होत्या, तसेच गोवा शासनाने कोरोना महामारीमुळे संचारबंदी घोषित केली होती. त्यामुळे मी शाळेच्या मुख्याध्यापिकांना ई-मेल आणि लघुसंदेशाद्वारे ‘भाची शाळा सोडणार’, असे कळवले. मुख्याध्यापिकांनी ते वाचून त्यावर काही प्रतिसाद दिला नाही किंवा ‘त्यासंदर्भात अजून काही करायला हवे’, असेही सांगितले नाही. गोवा शासनाची संचारबंदी असली, तरी ‘शाळा जुलै २०२१ मध्ये उघडणार’, असे समजले. तेव्हा शाळेच्या मुख्याध्यापिकांनी संपर्क करून भाची ‘ऑनलाईन क्लास’मध्ये सहभागी न होण्यामागील कारण विचारले.
६. साधिकेने अडचणी सांगूनही मुख्याध्यापिकांनी शाळा सोडण्यापूर्वी शुल्क भरण्याविषयी आग्रह करणे
मी मुख्याध्यापिकांना भाची ही शाळा सोडून अन्यत्र शिक्षणासाठी जाणार असल्याची सत्य परिस्थिती कारणांसह सांगितली. मुख्याध्यापिकांनी माझ्या भाचीला त्याच शाळेत ठेवण्यासंदर्भात आग्रही सूत्रे मांडली. ‘तुम्ही रितसर अर्ज करून कळवले नाही, त्यामुळे तुम्ही मध्येच शाळा सोडू शकत नाही. तिचे नाव आता पुढे नोंद केले गेले आहे. जर तिला अन्यत्र किंवा गावी जायचे असेल, तर जाऊ दे, तेथे गेल्यावरही ती आमच्याकडेच ‘ऑनलाईन’ शाळेत सहभागी होऊ शकते’, अशी विविध सूत्रे त्यांनी सांगितली. मी त्याला नकार देऊन ‘कृपया भाचीला शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र (leaving certificate) मिळावे’, अशी विनंती मुख्याध्यापिकांना केली. तेव्हा त्यांनी ‘आमची कार्यालयीन अडचण आहे. तुम्ही शाळा सोडण्यासाठी रितसर अर्ज इयत्ता ९ वीचे ऑनलाईन वर्ग चालू झाल्यावर ३ मासांनी केला. त्यामुळे तुम्हाला या ३ मासांचे मिळून १० सहस्र रुपये शुल्क भरावे लागेल. ते भरल्यावरच आम्ही शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र देऊ’, असे आडमुठे धोरण अवलंबले. मी त्यांना समजावून सांगितले, ‘संचारबंदीमुळे प्रत्यक्ष येणे शक्य नसल्याने मी तुम्हाला ३ मासांपूर्वीच आम्ही भाचीचा प्रवेश अन्यत्र घेणार असल्याचे कळवले होते. शाळेत प्रवेश घेतांना ११ सहस्र २०० रुपये ‘इमारत निधी’ भरला आहे. आता परत हे शुल्क भरणे आम्हाला सोयीचे नाही. तसेच वडिलांचे आजारपण, दळणवळण बंदीमुळे निर्माण झालेली आर्थिक अडचण यांमुळे आम्ही वाढीव शुल्क भरू शकत नाही.’ असे सांगूनही मुख्याध्यापिका आमचे काही ऐकतच नव्हत्या. शाळा सोडतांना किंवा शाळा सोडण्यासाठी नेमकी कोणती कार्यालयीन प्रक्रिया करणे अपेक्षित आहे, याविषयी आम्हाला शाळेने तत्परतेने काहीच कळवले नाही. त्यासाठी ई-मेलद्वारे केलेल्या अर्जालाही प्रतिसाद दिला नाही.
७. हिंदु जनजागृती समितीच्या ‘सुराज्य अभियान’ समन्वयकांनी शिक्षण उपसंचालक आणि साहाय्यक जिल्हा शिक्षण निरीक्षक यांना विषय पाठवल्यानंतर थोड्याच प्रयत्नांत शाळेने शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र विनामूल्य देणे
हा पेच सोडवण्यासाठी मी हिंदु जनजागृती समितीकडून राबवल्या जाणार्‍या ‘सुराज्य अभियान’ उपक्रमाच्या समन्वयकांना हा विषय लिखित स्वरूपात ३०.७.२०२१ या दिवशी पाठवला. तेव्हा त्यांनी सर्व विषय जाणून घेऊन अजून काय करू शकतो, यासंदर्भात मला मार्गदर्शन केले. त्यांनी अधिवक्त्यांच्या सल्ल्याने या विषयाशी संबंधित अन्य माहिती गोळा केली. त्या वेळी शाळेच्या अशा अन्यायकारक वागणुकीमुळे राज्यातील अन्यही काही पालक आणि विद्यार्थी त्रस्त असल्याचे उपलब्ध माहितीवरून समजले. १२.८.२०२१ या दिवशी पणजी, गोवा येथील शिक्षण उपसंचालक आणि संबंधित शाळा ज्या कार्यक्षेत्रात येते, तेथील साहाय्यक जिल्हा शिक्षण निरीक्षक यांना सुराज्य अभियानच्या वतीने हा विषय पाठवला. साहाय्यक जिल्हा शिक्षण निरीक्षक यांनी तत्परतेने या प्रकरणाची चौकशी केली. त्यानंतर लगेचच शाळेच्या अध्यक्षांनी मला संपर्क करून ‘‘तुम्ही १० सहस्र रुपयांच्या ऐवजी ७ सहस्र रुपये भरा. आम्ही ३ सहस्र रुपये न्यून करतो; पण तेवढे शुल्क भरून हे प्रकरण लगेच मिटवा’’, असे चढ्या आवाजातच सांगितले. त्यानंतर मी पुन्हा सुराज्य अभियानचे समन्वयक आणि अधिवक्ते यांचा सल्ला घेऊन ‘मला आर्थिक अडचणीमुळे ७ सहस्र रुपये शुल्क भरणेही शक्य नाही’, असे विनंतीपत्र शाळेला दिले. त्याच वेळी सुराज्य अभियानच्या समन्वयकांनी साहाय्यक जिल्हा शिक्षण निरीक्षक यांना त्वरित संपर्क साधून संबंधित शाळेच्या मागणीविषयी कळवले. तेव्हा अधिकार्‍यांनी तत्परतेने शाळेशी संपर्क केला आणि शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र देण्याच्या सूचना दिल्या. परिणामस्वरूप ३०.८.२०२१ या दिवशी शाळेने शाळा सोडण्याचे प्रमाणपत्र विनामूल्य दिले. मी ‘सुराज्य अभियान’कडे अर्ज केल्यापासून केवळ १२ ते १५ दिवसांत या प्रकरणाची चौकशी होऊन मला कोणतेही अतिरिक्त शुल्क न भरता शाळा सोडल्याचा दाखला मिळाला.
इतक्या अल्प कालावधीत हा लढा पूर्ण होणे, हे केवळ ईश्वराच्या कृपेनेच होऊ शकते. सुराज्य अभियानच्या सदस्यांचा सेवाभाव, शिक्षण अधिकार्‍यांची विश्वासार्हता आणि कायद्याचा वचक असे सर्व मला अनुभवायला आले. हे सर्व लिहिण्यामागे ‘माझे पैसे कसे वाचले’, एवढाच उद्देश नसून समाजात होणार्‍या अन्यायाविरुद्ध ईश्वराच्या अधिष्ठानासहित रितसर लढा दिल्यास या भ्रष्ट कलियुगातही न्याय मिळू शकतो, याची प्रचीती आली.
मी नि:स्वार्थ भावाने सेवा करणार्‍या ‘सुराज्य अभियान’ उपक्रमाच्या सदस्यांची मनापासून ऋणी आहे !’
– होमिओपॅथी वैद्या (कु.) आरती तिवारी, गोवा.(४.१०.२०२१)
साधकांना सूचना आणि वाचकांना आवाहन !अतिरिक्त शालेय शुल्क आकारणे, वह्या आणि लेखनसामुग्री शाळेकडूनच घेण्याची सक्ती करणे, पालकांच्या आर्थिक अडचणींच्या प्रसंगात सौजन्याची भूमिका न घेणे, शाळेशी संबंधित व्यक्तींनी दमदाटी करणे यांसंदर्भात काही अनुभव आले असल्यास अथवा तुम्ही त्यासंदर्भात काही कार्यवाही केली असल्यास ते अनुभव पुढील पत्त्यावर कळवा. जनप्रबोधनासाठी आपल्या अनुभवांचा आम्हाला लाभ होईल. आपले नाव गोपनीय ठेवायचे असल्यास आपण तसेही कळवू शकता. अधिवक्ता नीलेश सांगोलकर, संपर्क क्रमांक : ९५९५९८४८४४ |