७५ वर्षांच्या लोकशाहीचे अपयश सिद्ध करणारी आकडेवारी !

जगभरात अपयशी होतांना दिसणारी लोकशाही निवडणूक प्रक्रियेच्या पलीकडे फार काही देऊ शकलेली नाही, हे आता अधिकाधिक स्पष्ट होत आहे; मात्र आपण आतापर्यंत लोकशाहीच्या अपयशाची पाहिलेली सूत्रे तात्त्विकदृष्टीने होती. प्रत्यक्षात हे अपयश सरकारच्या कार्यकाळातील फलनिष्पत्तीतूनही सिद्ध होत असते. सरकार जे जे धोरणात्मक निर्णय घेत असते, विविध योजना राबवत असते आणि देशाचा विकास करण्यासाठीचा प्रयत्न करत असते, त्यातून त्या देशातील सरकारची फलनिष्पत्ती समोर येते. जगभरातील देशांच्या या फलनिष्पत्तीचा जागतिक स्तरावरील विविध संस्था अभ्यास करून त्यांत ‘प्रत्येक देश नेमक्या कोणत्या स्थितीला आहे ? त्यांनी वर्षभरात प्रगती साध्य केली कि अधोगती ?’, याची आकडेवारी प्रसिद्ध करत असतात. त्यातून जागतिक स्तरावर देशाची प्रगती झाली कि अधोगती ?, ते समोर येते. त्यामुळे निवडणुकांच्या काळात राजकीय पक्षांनी दिलेल्या पोकळ आश्वासनांना महत्त्व नसून, सत्तेत आल्यावर त्या पक्षाने खरोखरंच देशाच्या प्रगतीसाठी प्रयत्न केले का, निवडणुकीत दिलेले वचन पाळले का, हे त्यातून स्पष्ट होत असते. या जागतिक स्तरावरील संस्थांनी घोषित केलेल्या विविध क्षेत्रांतील अभ्यासांत भारताचे स्थान पाहिल्यास भारताची लोकशाही व्यवस्थेत अपेक्षित प्रगती होत नसल्याचे लक्षात येते. ही आकडेवारी आणि त्यातील भारताचे जगातील स्थान पाहून ‘भारतातील लोकशाहीला अपयशी लोकशाही म्हटले पाहिजे कि यशस्वी ?’, याचा वाचकांना स्वतःलाच निर्णय घेता येईल.

या लेखाचा मागील भाग वाचण्यासाठी या लिंक वर क्लिक करा : https://sanatanprabhat.org/marathi/554644.html

३. भारतात लोकशाही अपयशी असल्याची उदाहरणे

३ अ. भारतावरील कर्जात होणारी प्रचंड वाढ ! : १९४७ या वर्षी स्वतंत्र भारताचे रुपया चलन आणि अमेरिकी डॉलर यांची तुलना केल्यास त्यांत खूप मोठे अंतर नव्हते. एका डॉलरची किंमत भारतीय चलनात ३.३१ रुपये होती. गेल्या ७४ वर्षांत विविध विचारसरणींच्या राजकीय पक्षांनी भारतावर राज्य केले; मात्र त्यांना कोणत्याही प्रकारे भारतीय चलनाचे अवमूल्यन रोखता आले नाही. आज तर एका डॉलरची किंमत भारतीय चलनात ७५ रुपयांहून अधिक झाली आहे. जागतिक व्यापारात अमेरिकी डॉलरमध्ये व्यवहार होत असल्याने, भारतीय रुपयाचे जितके अवमूल्यन होते, त्या तुलनेत भारतावरील कर्ज, तसेच त्या कर्जावरील व्याज, इंधनाचे दर आदी सगळ्यांतच वाढ होते.

‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ने घोषित केलेल्या आकडेवारीनुसार मार्च २०२१ पर्यंत भारतावरील विदेशी कर्ज ११.५ अब्ज डॉलर्सने वाढून ५७० अब्ज अमेरिकी डॉलर्स एवढे झाले आहे. बहुतेक विकसित देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर जे कर्ज आहे, ते त्यांच्या ‘जीडीपी’च्या (सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या) ४० ते ५० टक्के आहे. त्या तुलनेत भारतावरील कर्ज आपल्या ‘जीडीपी’च्या जवळपास ७५ ते ८० टक्के आहे. याला कोरोना महामारीच्या काळात उत्पादनात झालेली घटही काही प्रमाणात कारणीभूत आहे; मात्र कर्जात झालेली एकूण वाढ प्रचंड आहे.

भारतावरील एकूण कर्जात जी वाढ झालेली आहे, त्यानुसार भारतातील प्रत्येक नागरिकावरील कर्जाचा विचार करता वर्ष २०२० मध्ये भारताचे दरडोई कर्ज १ लाख २९ सहस्र ८८५ रुपये होते. वर्ष २०१९ मध्ये ते १ लाख १६ सहस्र ७५४ रुपये होते. वर्ष २०१० मध्ये हेच दरडोई कर्ज ६९ सहस्र १७ रुपये इतके होते. उर्वरित जगाच्या तुलनेत वर्ष २०२० मध्ये भारताची स्थिती ‘जीडीपी’च्या टक्केवारीच्या संदर्भात फारच खराब होती. ‘जीडीपी’वरील कर्जाच्या सूचीमध्ये १९० देशांपैकी भारताचा क्रमांक १५३ आणि दरडोई कर्जामध्ये ७१ वा आहे. मागील ७५ वर्षांच्या काळात सत्तेत आलेल्या कोणत्याही पक्षाला भारतावरील कर्ज न्यून करता आलेले नाही, उलट प्रत्येक वर्षी त्यात नवनवीन विकासयोजनांच्या नावे वाढच होत गेलेली आहे.

३ आ. भारताची भ्रष्टाचारी देशांतील क्रमवारीत सुधारणा न होणे : ‘ट्रांसपरन्सी इंटरनॅशनल’ या संस्थेच्या भ्रष्टाचार निर्देशांकात १८० देशांपैकी भारत ८५ व्या क्रमांकावर आहे. (यात सर्वाधिक भ्रष्ट देशाचा ० क्रमांक मानला असून, भ्रष्टाचारमुक्त देशाला १०० क्रमांकावरील देश मानले आहे.) गेल्या दशकभरात भारताचा हा क्रमांक स्थिर आहे, त्यामुळे भारताचे प्रकरण विशेष चिंताजनक आहे. दशकभराच्या काळात अनेक देशांनी भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी प्रयत्न केलेले असतांना भारतात मात्र तसे प्रयत्न झालेले दिसत नाहीत. त्यामुळे भ्रष्टाचार ‘जैसे थे’ राहिला आहे. केवळ ‘आम्हालाच सत्ता द्या, आम्हीच तुम्हाला भ्रष्टाचारमुक्त शासन देऊ’, असे म्हणणार्‍या राजकीय पक्षांमध्ये मात्र आपल्या देशात वाढ झालेली आहे.

३ इ. जागतिक भूक निर्देशांकात भारताची घसरण ! : जागतिक भूक निर्देशांक अर्थात् ‘ग्लोबल हंगर इंडेक्स’च्या वर्ष २०२१ मधील आकडेवारीनुसार या निर्देशांकासाठीच्या आवश्यकतांची पूर्तता करणार्‍या जगातील ११६ देशांपैकी भारत १०१ व्या क्रमांकावर आहे. भारतानंतरच्या १५ देशांमध्ये अफगाणिस्तान, नायजेरिया, हैती, तिमोर, युगांडा, झांबिया, कोंगो, चाड यांसारख्या बहुतांश आफ्रिकन देशांचा समावेश आहे. वर्ष २०२० मध्ये भारत १०७ देशांमध्ये ९४ व्या क्रमांकावर होता. वर्ष २०२१ च्या क्रमवारीनुसार पाकिस्तान, बांगलादेश आणि नेपाळ यांनी भारतापेक्षा चांगली कामगिरी केली आहे. वर्ष २०२१च्या अहवालात भारतातील उपासमारीची पातळी ‘भयानक’ असल्याचे म्हटले आहे. या अहवालात देशातील कुपोषण, ५ वर्षांखालील मुलांची वाढ खुंटणे आणि बालमृत्यू यांचा अभ्यास केला जातो. या अहवालानुसार भारताने वर्ष २०२१ मध्ये जरी वर्ष २००० च्या तुलनेत बरीच प्रगती केली असली, तरी अजूनही भारतातील कुपोषणाची समस्या धोक्याची घंटा मानली गेली आहे.

३ ई. साक्षरता दर ‘जैसे थे’ असणे : भारतात ‘राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालया’च्या (‘एन्.एस्.ओ’च्या) सर्वेक्षणानुसार ७ वर्षे आणि त्याहून अधिक वयोगटांतील साक्षरता दर ७७.७ टक्के नोंदवला गेला आहे. हा दर ग्रामीण भागात ७३.५ टक्के आणि शहरी भागात ८७.७ टक्के होता. वर्ष २०१७ पासून यात कोणतीही वाढ झालेली नाही. याचा अर्थ ७४ वर्षांच्या स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय शिक्षणव्यवस्था अद्यापही १०० टक्के मुलांपर्यंत पोचू शकलेली नाही.

३ उ. ७४ वर्षांत अद्याप सर्व गावांत वीज पोचवू न शकणारी लोकशाही ! : भारतात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१७ मध्ये, म्हणजे स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या ७० वर्षांनी अद्याप वीज पोचली नसलेल्या १८ सहस्र ५०० गाव आणि खेड्यांत वीज पोचवण्यासाठी ‘सौभाग्य’ नावाने योजना चालू केली. त्यांनी वर्ष २०१८ मध्ये या सर्व गावांत वीज पोचल्याचे सांगितले; मात्र सरकारच्या या नोंदीतच नसणार्‍या सहस्रो दुर्गम गावांतील लाखो कुटुंबे अजूनही वीजेविनाच रहात आहेत. सरकारच्या संकेतस्थळावरच वीज पोचली नसलेल्या गावांच्या यादीत १ सहस्र ४२५ गावांची नावे उपलब्ध आहेत. वर्ष २०२१ मध्ये उत्तरप्रदेशातील एटा जिल्ह्यामधील तुलाई नागला या गावात अद्यापही वीज पोचली नसल्याने त्यांनी ‘काळी दिवाळी’ साजरी केल्याच्या बातम्या सर्वत्र प्रसिद्ध झाल्या आहेत.

३ ऊ. ७४ वर्षांत अद्याप सर्व गावांपर्यंत स्वच्छ पिण्याचे पाणी पोचवू न शकणारी लोकशाही ! : वर्ष २०१८ मध्ये संसदेत सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार १० लाख ७० सहस्र ग्रामीण वस्त्यांपैकी २ लाख ८९ सहस्र वस्त्यांमध्ये (म्हणजे १७ टक्के वस्त्यांमध्ये) सरकारने स्वच्छ पिण्याचे पाणी (प्रतिदिन, प्रतिव्यक्ती ४० लिटर) देण्याची व्यवस्था केलेली आहे.

६२ सहस्र ५८२ नागरी वस्त्यांमध्ये मिळणारे पिण्याचे पाणी एकतर दूषित आहे किंवा ते पिण्याच्या लायकीचे नाही. उर्वरित वस्त्यांमध्ये अजूनही पिण्याचे स्वच्छ पाणी सरकार देऊ शकलेले नाही.

३ ए. ७४ वर्षांत अद्याप सर्व गावांपर्यंत रस्ते पोचवू न शकणारी लोकशाही ! : वर्ष २०१८ मध्ये संसदेत सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार ‘प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजने’च्या अंतर्गत वर्ष २००० मध्ये १ लाख ७८ सहस्र १८४ नागरी वस्त्यांना रस्त्यांद्वारे जोडण्याची घोषणा करण्यात आली. त्यांपैकी ३१ सहस्र २२ वस्त्यांना अद्याप रस्ते सुविधा मिळालेली नाही.

३ ऐ. आनंदी देशांच्या सूचीत भारत पिछाडीवर ! : वर्ष २०२१ मधील अहवालानुसार जगभरातील आनंदी देशांच्या सूचीत भारत १४९ पैकी १३९ व्या क्रमांकावर आहे.

३ ओ. लोकशाही निर्देशांकानुसार भारतात ‘सदोष लोकशाही’ ! : लोकशाही निर्देशांकात (‘दी डेमोक्रसी इंडेक्स’नुसार) भारत १६७ देशांमध्ये ४६ व्या क्रमांकावर आहे. हा निर्देशांक ५ वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये गटबद्ध केलेल्या ६० निर्देशांकांवर आधारित आहे, ज्यामध्ये राजकीय अनेकतत्त्ववाद (बहुलता), नागरी स्वातंत्र्य आणि राजकीय संस्कृती यांचा अभ्यास केला जातो. त्यानुसार प्रत्येक देशाला पूर्ण लोकशाही, सदोष लोकशाही, संकरित शासन आणि हुकूमशाही शासन या ४ शासन प्रकारांपैकी एकामध्ये वर्गीकृत करण्यात येते. यानुसार भारताला ‘सदोष लोकशाही’च्या गटात वर्गीकृत करण्यात आले आहे. थोडक्यात ‘भारतात अद्याप पूर्ण लोकशाही नाही’, असा या अभ्याससंस्थेचा निष्कर्ष आहे.
जगातील लोकशाही असणार्‍या देशांच्या क्रमवारीत आरोग्य, पर्यावरण, बुद्धीमत्ता, लिंगभेद, अर्थव्यवस्था आणि राज्यव्यवस्था यांच्या आधारे केलेल्या अभ्यासात ११२ देशांपैकी भारत ६५ व्या क्रमांकावर आहे.

यात या जागतिक आकडेवारीच्या आणि माहितीच्या आधारे भारतातील लोकशाहीला स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी (७५ व्या) वर्षात यशस्वी ठरवायचे कि अपयशी ? यावर निश्चित विचार करा. अर्थात्च भारत आपली मातृभूमी असल्याने आपल्यालाच ही परिस्थिती पालटण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत, त्यामुळे आळस झटकून आता त्यासाठी सिद्ध व्हा !’

४. लोकशाहीचा स्तंभ असणार्‍या प्रशासकीय संस्थांची स्वार्थी तटस्थता !

सत्ताधारी राजकीय पक्ष प्रशासकीय संस्थांच्या आधारे लोकशाहीचा कारभार करतात; मात्र जिथे लोकप्रतिनिधींच्या अयोग्य वर्तनावर अंकुश ठेवण्याची आवश्यकता असते, तिथे या संस्था स्वतः तटस्थ रहातात. प्रशासकीय संस्थांमधील बाबूगिरी आणि लालफीतीचा कारभार यांत लोकशाही गुदमरत असते. सामान्य लोकांना तर प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांची भेट मिळणेही दुरापास्त असते. या प्रशासकीय संस्थांतील अधिकार्‍यांना बढती आणि चांगले पद, यांची अपेक्षा असल्याने ते लोकप्रतिनिधींवर अंकुश ठेवण्याचे सर्व दायित्व जनतेवर सोपवतात. त्यांची अपेक्षा असते की, जनतेने निवडणुकांच्या माध्यमातून ते कार्य करावे. त्यामुळे आपल्याकडे निवडणुका येतात आणि जातात; पण प्रशासनाच्या दर्जामध्ये किंवा मतदारांच्या जीवनात कोणतीही सुधारणा होत नाही.

या प्रमुख कारणांमुळे आपला देश लोकशाही शासनाच्या क्षेत्रात अपंग बनला आहे.

५. लोकशाही अपयशी ठरल्याने अनेक देशांत सत्तापालट होऊन हुकूमशाही चालू होणे

भारताच्या शेजारच्या म्यानमार आणि अफगाणिस्तान या देशांत हुकूमशाही चालू झाली आहे, तसेच चीन अन् पाकिस्तान या देशांतही नावापुरतीच लोकशाही असून, तेथे सैन्यबळाच्या आधारे हुकूमशाहीच चालू असल्याचे म्हणावे लागते. अशाच प्रकारे ‘इजिप्त ते थायलंड या देशांत लोकशाहीविषयीच्या निराशेमुळे आणि ‘लोकशाही समृद्धी आणू शकत नाही’, या विचारानेच सामान्य मध्यमवर्गीय जनतेचा सत्तापालटांना पाठिंबा मिळत असल्याचे स्पष्ट होते’, असे मत अमेरिकन पत्रकार जोशुआ कुर्लांट्झिक यांनी त्यांच्या ‘डेमोक्रसी इन रिट्रीट : द रिव्होल्ट ऑफ द मिडल क्लास अँड द वर्ल्डवाईड डिक्लाईन ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह गव्हर्नमेंट’ या पुस्तकात मांडले आहे. लोकशाहीची व्याख्या जनहितार्थ जनतेने चालवलेली व्यवस्था असली, तरी आता जनताच त्या लोकशाहीला कंटाळून देशातील सत्तापालट करणार्‍यांना समर्थन देत असल्याचे दिसून येते. याला लोकशाहीचे अपयश नाही, तर काय म्हणावे ?

(क्रमशः पुढच्या रविवारी)

– श्री. रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती.

साभार : ‘विकिपिडीया’ आणि ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ संकेतस्थळ