मंत्रिमंडळाच्या संमतीनंतरच एस्.टी.च्या विलीनीकरणाचा अहवाल घोषित करता येणार !
मुंबई – महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे (एस्.टी.) राज्यशासनात विलीनीकरण करण्याच्या विषयीचा उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल घोषित करण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या संमतीची आवश्यकता आहे, अशी भूमिका राज्य सरकारने २५ फेब्रुवारी या दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयात मांडली आहे.
या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने समितीच्या अहवालावर निर्णय घेण्यासाठी सरकारला दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. तसेच पुढील सुनावणी ११ मार्च या दिवशी ठेवली आहे.
मागील अनेक दिवसांपासून महामंडळाच्या कर्मचार्‍यांनी विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी संप पुकारला आहे. हा संप मागे घ्यावा यासाठी अनेकदा राज्यशासनाकडून आवाहन करण्यात आले आहे.