दुकानांच्या नावाची मराठी भाषेत मोठी पाटी लावण्याच्या निर्णयाच्या विरोधातील याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली

मुंबई – राज्यातील दुकानांच्या नावाची मराठी भाषेतील पाटी ही अन्य भाषेतील नावाच्या पाटीपेक्षा मोठी असावी, या राज्यशासनाच्या निर्णयाच्या विरोधात याचिका करणार्‍या व्यापारी संघटनेची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. याचिका फेटाळतांना याचिकाकर्त्यांना न्यायालयाने २५ सहस्र रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे.

‘महाराष्ट्र दुकाने आणि आस्थापना (नोकरीचे अन् सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, २०१७’ यामध्ये १२ जानेवारी या दिवशीच्या मंत्रीमंडळात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये ‘राज्यातील छोट्या-मोठ्या सर्व दुकानांच्या नावांची पाटी मराठी भाषेत असावी, तसेच मराठी नावाची पाटी अन्य भाषेपेक्षा मोठी असावी’, असा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाच्या विरोधात ‘फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स’ या व्यापारी संघटनेने ही याचिका प्रविष्ट केली होती.

याविषयी मतप्रदर्शन करतांना न्यायालयाने राज्यशासनाच्या निर्णयाचे समर्थन करत ‘दुकानदारांपेक्षा ग्राहक महत्त्वाचे आहेत आणि त्यामुळे दुकानांवरील पाट्यांवर स्थानिक भाषा असणे योग्य आहे. महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल, तर शासनाच्या एकसमानतेचा निर्णय मान्य करायला हवा. यासह अन्य भाषेला मनाई करण्यात आलेली नाही’, असे नमूद केले आहे.