३५ सहस्र कोटी रुपयांच्या खाण घोटाळ्याच्या अन्वेषणाचे भवितव्य आता नवीन सरकारच्या हाती ! वरिष्ठ पोलीस अधिकारी
‘एस्.आय.टी.’ गेली साडे सहा वर्षे करत आहे अन्वेषण
कूर्मगतीने चालू असलेल्या अन्वेषणामुळे कधी तरी गुन्हेगारांना शोधून काढून त्यांना शिक्षा होईल का ? असे नागरिकांना वाटल्यास त्याच आश्‍चर्य ते काय !
पणजी, २१ फेब्रुवारी (वार्ता.) राज्यातील ३५ सहस्र कोटी रुपयांच्या खाण घोटाळ्याची अन्वेषणाची पुढील दिशा आता निवडणुकीनंतर येणारे नवीन सरकार निश्‍चित करणार असल्याची माहिती या घोटाळ्याचे अन्वेषण करणार्‍या वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍याने दिली. विधानसभा निवडणुकीमुळे या घोटाळ्याचे अन्वेषण सध्या बंद आहे.
राज्यातील ३५ सहस्र कोटी रुपयांच्या खाण घोटाळ्यावरून राज्यातील खाण खात्याने २६ जुलै २०१३ या दिवशी गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे फौजदारी स्वरूपाची तक्रार नोंदवली होती आणि या तक्रारीत खाण घोटाळ्यामध्ये सहभागी असलेल्यांना शोधून त्यांच्याकडून ही वसुली करण्याची मागणी केली होती. (घोटाळ्याविषयी तक्रार होऊन ९ वर्षे उलटली, तरी अद्याप अन्वेषणाची दिशाच ठरवली जात आहे. अशाने देशातील भ्रष्टाचार आणि घोटाळे कधी संपतील का ? अशा कूर्मगतीमुळेच घोटाळेबाजांचे फावते ! – संपादक) तसेच या घोटाळ्यात शहा आयोग आणि ‘जन सेवा समिती’ (पब्लिक अकाऊंट कमिटी) यांच्या अहवालाच्या आधारे संबंधित संशयितांच्या विरोधात प्रथमदर्शनी अहवाल (एफ्.आय.आर्.) नोंदवण्याची मागणीही करण्यात आली होती. एप्रिल २०२१ मध्ये राज्याच्या तत्कालीन पोलीस महासंचालकांनी घोटाळ्याच्या अन्वेषणाला गती देण्याचा आदेश अन्वेषण यंत्रणेला दिला होता.
या घोटाळ्याचे अन्वेषण करणारे विशेष अन्वेषण पथक (एस्.आय.टी.) १२६ खाण लिजांमध्ये (भूमी ठराविक कालावधीसाठी खनिज उत्खननासाठी देणे) नियमांचे उल्लंघन झाल्याविषयी अन्वेषण करत आहे. पथकाने आतापर्यंत निम्म्या खाण लिजांसंबंधी प्राथमिक अन्वेषण पूर्ण करून त्यासंबंधी अहवाल सिद्ध केला आहे. यामध्ये खाण लिजांसंबंधीच्या कागदपत्रांची पडताळणी करणे, खाण कोण चालवत होते ? आणि खाणीसाठी पर्यावरण दाखला होता कि नाही ? आदी सूत्रासंबंधी अन्वेषण करण्यात आले.. या प्रकरणी आतापर्यंत १६ प्रथमदर्शनी अहवाल नोंदवण्यात आले आहेत आणि यामधील ८ प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र प्रविष्ट झालेले आहे. (या सर्वांची नावे उघड करायला हवीत, तर जनतेला त्यांना कोण लुबाडत आहे, ते समजेल ! – संपादक) यामधील ३ प्रकरणांचे अन्वेषण बंद करण्यात आले आहे, तर अन्य ३ प्रकरणांचे अन्वेषण संबंधित पोलीस ठाण्यांना सुपुर्द करण्यात आले आहे. गतवर्षी विधानसभेत खाण घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या खाण आस्थापनांकडून सरकार वसुली करण्यास असमर्थ ठरल्याने विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले होते. सर्वोेेच्च न्यायालयाने मार्च २०१८ मध्ये राज्यातील ८८ खाणींचे लिज रहित केल्याने राज्यातील खाण व्यवसाय ठप्प झाला आहे.