मुंबई महापालिकेच्या प्रभाग पुनर्रचनेला आव्हान देणारी भाजप आणि मनसे यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली
याचिकाकर्त्यांना दंड !
मुंबई – महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी २३६ प्रभागांचे सीमांकन किंवा त्यात पालट करणे याविषयी महापालिकेच्या आयुक्तांनी अधिसूचना काढली होती. त्याला भाजपचे राजहंस सिंह आणि मनसेचे सागर देवरे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. ही याचिका २१ फेब्रुवारी या दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली असून याचिकाकर्त्यांना प्रत्येकी २५ सहस्र रुपये दंडही आकारला आहे.
याचिकाकर्त्यांनी या याचिकेत म्हटले होते की, राज्य निवडणूक आयोगाने वर्ष २००५ मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्था कार्यकाळ संपण्याआधी ६ मासांच्या आत क्षेत्र आणि सीमा यांमध्ये कोणताही पालट करू शकत नाही. राज्य निवडणूक आयोगाने पालिका आयुक्तांना अशी अधिसूचना काढण्याचे अधिकार दिलेले नसतांनाही त्यांनी ही अधिसूचना काढली आहे. त्यामुळे ही मनमानी आहे, असा आरोप करत ही अधिसूचना रहित करण्याची मागणी केली होती.
महापालिकेच्या प्रभागांच्या सीमांकनाविषयी कोणताही अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ निवडणूक आयोगाकडे आहे. राज्य निवडणूक आयोगाकडे पुरेसे मनुष्यबळ नाही; म्हणून राज्यातील अधिकार्‍यांना निवडणुकीच्या उद्देशाने प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त करण्यात येते. या अधिसूचनेचा संबंध हा पालिकेच्या बाह्य सीमांशी आहे आणि याचा अंतर्गत पालटाशी काहीही संबंध नाही, असा दावा करून आयोगाने ही याचिका फेटाळण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती. आयोगाच्या म्हणण्यास महापालिकेकडूनही दुजोरा दिला होता. निवडणूक जवळ आली की, अशा याचिका प्रविष्ट केल्या जातात, त्यामुळे अशा अर्थहीन याचिका फेटाळून लावून याचिकाकर्त्यांना दंड आकारला जावा, अशी मागणी मुंबई महापालिकेने न्यायालयाकडे केली होती.