सिंगापुरी तत्त्वज्ञान !
संपादकीय
सिंगापूरप्रमाणे कठोर कायदे कार्यान्वित करण्याची धमक भारतीय राजकारण्यांमध्ये आहे का ?
सिंगापूरच्या संसदेत ‘देशात लोकशाही कशा प्रकारे कार्यरत असायला हवी ?’, या विषयावर चर्चा चालू होती. त्या वेळी देशाचे पंतप्रधान ली सिएन लूंग यांनी, ‘प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तांनुसार नेहरू यांचा भारत आता असा झाला आहे की, लोकसभेतील अर्ध्या खासदारांवर गुन्हे नोंद आहेत. यांमध्ये बलात्कार आणि हत्या यांसारख्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे’, असे वक्तव्य केले. ‘सर्वांत मोठी लोकशाही’, अशी जगात भारताची ओळख आहे. त्यामुळे कुठल्याही देशात लोकशाहीविषयी चर्चा होत असतांना त्या वेळी भारताचा उल्लेख होणे साहजिकच आहे; मात्र लूंग यांनी ज्या पद्धतीने भारताचा उल्लेख केला, त्यामुळे भारताची नाचक्की झाली. भारतातील लोकशाहीवर टीका करणारे पंतप्रधान लूंग हे काही पहिलेच सिंगापुरी नेते नाहीत. ऑक्टोबर १९९४ मध्ये देशाचे पहिले पंतप्रधान ली क्वान यू यांनी ‘भारताला लोकशाही नव्हे, तर शिस्त आवश्यक आहे’, असे म्हटले होते. त्या वेळी भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंहराव यांनी ‘लोकशाहीत शिरकाव केलेल्या वाईट गोष्टींवर लोकशाहीचा प्रभाव न्यून करणे, हे उत्तर नसून अधिक व्यापक लोकशाहीचा अवलंब करणे, हा उपाय आहे’, असे सांगत प्रत्युत्तर दिले होते. त्या वेळी राव यांच्या उत्तराचे सिंगापूरमधील राजकारण्यांनी टाळ्यांच्या गजरात स्वागत केले होते. हजरजबाबीपणामुळे नरसिंहराव यांच्या वक्तव्याला टाळ्या मिळाल्या; मात्र या २८ वर्षांत भारतियांचा बेशिस्तपणा अल्प झाला का ? पंतप्रधान लूंग यांनी वक्तव्य केल्यानंतर भारत सरकारने तात्काळ नोंद घेऊन सिंगापूर सरकारकडे अप्रसन्नता दर्शवली. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अशा प्रकारे अप्रसन्नता नोंदवणे हा भाग होतच असतो; मात्र लूंग यांच्या वक्तव्यामुळे ‘भारतीय लोकशाही निकोप आणि सुदृढ आहे का ?’, हा प्रश्न पुन्हा उपस्थित झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीचा भाग बाजूला ठेवला, तर ही वेळ सिंगापूरवर टीका करण्याची नसून अंतर्मुख होण्याची आहे. भारतातील विरोधी पक्ष मात्र लूंग यांच्या वक्तव्यामुळे भलतेच खुश आहेत; कारण जवाहरलाल नेहरू यांच्यावर टीका करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर प्रहार करण्याची त्यांना संधी मिळाली आहे. ‘अख्खे जग हे भारताला ‘नेहरू यांचा भारत’ म्हणून ओळखतो; पण भारत सरकार मात्र ही ओळख पुसून टाकू पहात आहे’, असे विरोधी पक्ष सांगत आहेत. लूंग यांनी भारतीय खासदारांविषयी वक्तव्य केल्याने भारताचे नाक कापले गेले; मात्र त्याविषयी विरोधकांना देणे-घेणे नाही. सरकारला कात्रीत पकडण्यात विरोधक मग्न आहेत. असे राजकारणी भारताचे हित काय साधणार ?
लूंग काय चुकीचे बोलले ?
वर्ष २०१९ च्या आकडेवारीनुसार भारतीय संसदेत ५३९ खासदारांपैकी २३३ खासदारांवर विविध गुन्हे नोंदवले गेले आहेत. अनेकांवर विनयभंग, बलात्काराचा प्रयत्न, हत्येचा प्रयत्न, हत्या असे गंभीर आरोपही आहेत. त्यामुळे लूंग काय चुकीचे बोलले ? लूंग यांच्या ‘सिंगापुरी तत्त्वज्ञाना’मुळे आपल्या नाकाला मिर्च्या झोंबल्या आहेत. लूंग यांच्या वक्तव्यानंतर भारत २ प्रकारे प्रतिक्रिया व्यक्त करू शकतो. प्रथम सिंगापूरचे कान पिळून गप्प बसणे आणि दुसरे म्हणजे भारतीय राजकारणातील विदीर्ण स्थिती सुधारून महासत्ता होऊन दाखवणे. पहिली गोष्ट करणे भारतासाठी अतिशय सोपी आहे. ते भारताने केलेही आहे; मात्र भारतीय राजकारणाच्या झपाट्याने होणार्‍या अधःपतनाचे काय ? देशाचा सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक विकास करण्याचे दायित्व हे लोकप्रतिनिधींवर असते. हे दायित्व सिंगापूरचे द्रष्टे नेते आणि पहिले पंतप्रधान ली क्वान यू यांच्यासारख्यांनी चांगल्या प्रकारे पेलले. त्यामुळे सिंगापूरचा आश्चर्यकारकरित्या कायापालट झाला. सिंगापूरमध्ये नैसर्गिक साधनसंपत्ती नाही. वर्ष १९६० पर्यंत देशात बकाल वस्त्या होत्या, तेथे मोठ्या प्रमाणात वांशिक हिंसा होत होती, तसेच सिंगापूरकडे स्वतःचे रक्षण करण्यासाठी त्याचे सैन्यही नव्हते; मात्र या सर्व परिस्थितीवर मात करून निव्वळ ३५ वर्षांत सिंगापूरने गगनभरारी घेतली.‘जे सिंगापूरला शक्य झाले, ते भारताला ७४ वर्षांत का साध्य झाले नाही ?’, याचे उत्तर लूंग यांनी केलेल्या वक्तव्याच्या पार्श्वभूमीवर शोधण्याची वेळ आली आहे.
कठोर कायद्यांची कार्यवाही हवी !
‘भारताची सिंगापूरसारखी प्रगती व्हायला हवी’, असे सर्वांनाच वाटते; मात्र तेवढे कष्ट घेण्याची आपली सिद्धता आहे का ? सिंगापूरमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकल्यास १०० डॉलर दंड आहे, तसेच पादचार्‍यांनी नियम न पाळल्यास त्यांना थेट कारागृहात डांबले जाते. कामगारांनी संपावर जाणे, सार्वजनिक मालमत्तेची हानी यांसारखी कृत्ये करणार्‍यांना कठोर शिक्षा आहे. अमली पदार्थांची तस्करी केल्यास आजन्म कारावासाची शिक्षा आहे. सिंगापूरमध्ये या सर्व कायद्यांची कठोर कार्यवाही होते. त्यामुळे तेथे गुन्ह्यांचे प्रमाण अल्प आहे आणि लोकांमध्ये स्वयंशिस्त रुजली आहे. भारतात असे शक्य आहे का ? सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकल्यावर सहस्रो रुपयांचा दंड आकारणार, असा नियम झाल्यास समाज तो स्वीकारणार का ? तेथील राजकारण्यांसाठीही कठोर कायदे आहेत. सिंगापूरमध्ये ‘पोलिसांनी तेथील अल्पसंख्य समाजातील व्यक्तींवर कारवाई करतांना भेदभाव केला’, असे वक्तव्य रईस खान या महिला खासदाराने केले; मात्र सत्य समोर आल्यावर त्यांना जनतेची क्षमा मागावी लागली. अल्पसंख्य म्हणजे पीडित असल्याचा बनाव करून खोटी विधाने करणारे भारतातील ओवैसी यांच्यासारखे नेते भारतियांची क्षमा मागतात’, असे होऊ शकते का ? कठोर कायदे केल्यास ‘सरकारची हिटलरशाही’ असे म्हणत त्याला कोंडित पकडण्याचा प्रयत्न होतो. ही आहे भारतीय लोकशाहीची व्यथा ! ही दुःस्थिती पालटायची असल्यास आपल्याला कठोर व्हावे लागेल. सिंगापूरने शिस्त, कष्ट आणि दूरदृष्टी ठेवल्यामुळे शून्यातून त्याचे विश्व निर्माण केले. ‘सर्वांत मोठी लोकशाही’ हे बिरुद मिरवून भारताची स्थिती सुधारणार नाही. त्यासाठी सर्वच स्तरांवर ‘स्वच्छता अभियान’ राबवणे अपरिहार्य आहे. याचा आरंभ लोकशाहीचे मंदिर असलेल्या संसदेतून होणे अपेक्षित आहे !