‘हिजाब’ आणि हिंदूंसमोर असलेली आव्हाने
गेल्या आठवड्यात कर्नाटकात उडुपी येथे काही धर्मांध विद्यार्थिनी मुद्दाम ‘हिजाब’ आणि बुरखा घालून आल्या. त्यांना प्रवेश देण्यास संस्थेच्या संचालकांनी प्रतिबंध केला. त्यांच्या मागणीला विरोध म्हणून हिंदु विद्यार्थी-विद्यार्थिनींनी भगवी उपरणी घालून प्रत्युत्तर दिले. यानंतर या प्रकरणाचे अनेक व्हिडिओ पहातांना एक लक्षात आले की, हे रान पेटवतांना धर्मांध विद्यार्थी मात्र नारेबाजी करतांना दिसले नाहीत किंवा मुद्दाम दाखवले नाहीत, असेही असू शकते. यानंतर हे प्रकरण कर्नाटक उच्च न्यायालयात गेले. एकूण प्रकरण हाताबाहेर जात आहे, असे दिसताच राज्य सरकारने ३ दिवस सर्व शैक्षणिक संस्था बंद ठेवल्या. त्याच वेळी ‘ऑनलाईन’ शिक्षण चालू राहिले. उच्च न्यायालयाच्या ३ न्यायमूर्तींच्या खंडपिठाने १० फेब्रुवारीला अंतिम आदेश देऊन पुढील सुनावणी होईपर्यंत शिक्षण संस्थांमध्ये कुठलाही धार्मिक गणवेश घालून येण्यावर बंदी घातली आहे.
१. शाळेत हिजाब परिधान करून जाण्यामागे धर्मांधांचे षड्यंत्र
हिजाब प्रकरणाच्या निमित्ताने धर्मांध कट्टरतावाद्यांनी योग्य खेळी केली आहे. एका शाळेत गणवेश न घालता काही विद्यार्थिनींना ‘हिजाब’मध्ये पाठवून त्याची प्रतिक्रिया ते पडताळत आहेत. जर प्रशासनाने अशा हिजाबला धर्मस्वातंत्र्याखाली अनुमती दिली, तर ते पुढच्या मागण्या करतील. जर त्याला कायद्याने प्रतिबंध बसला आणि मुलींनी ‘हिजाब’ घालून येण्याची मागणी सोडली नाही, तर शैक्षणिक संस्थांनी त्यांच्या मागणीसमोर झुकू नये, त्यांनी शिक्षण सोडू नये, म्हणून त्यांच्या ‘ऑनलाईन’ शिकण्याची व्यवस्था संस्था करू शकतील. काही कट्टर धर्मांध पालक मुलींना शाळेतून काढतील आणि मदरशांत शिक्षण देतील. त्या मुलींचे शिक्षण सुटले, तर त्याला पालक उत्तरदायी असतील.
२. बुरखा आणि धार्मिक परंपरा
गेले काही दिवस वृत्तवाहिन्यांवर बुरखा आणि परंपरा यावर चर्वितचर्वण चालू आहे. एकीकडे ‘कुराणमध्ये महिलांसाठी ‘हिजाब’चा उल्लेख नाही’, असे पुरोगामी मुसलमान महिला प्रवक्त्यांनी वारंवार सांगितले, तर परंपरा मानणार्‍या मुसलमान महिला प्रवक्त्यांनी ‘तो धार्मिक परंपरेचा भाग आहे’, हे ठासून सांगितले. उच्चवर्णीय अरब महिलांनी केस झाकण्याची पद्धती इस्लामपूर्व आहे. एवढेच नाही, तर अरब पुरुषांचा पारंपरिक पोशाखही टोपीसकट बुरख्यासारखाच असतो; कारण वाळवंटी प्रदेशाच्या वातावरणात अत्यंत बारिक रेती असते. तिच्याने केस खराब होऊ नये आणि पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असलेल्या प्रदेशात वारंवार डोके धुवावे लागू नये, यासाठी तो उपाय आहे. येथे (भारतात) गैरवाळवंटी आणि पाण्याची सुबकता असलेल्या प्रदेशात ते कसे लागू होते ? पैगंबरांच्या अनुयायांना थेट घरात शिरण्याची अनुमती नसे. त्यांच्या पत्नीशी बोलतांना अनुयायांना पडद्यामागून (हिजाबिन् – कर्टन) बोलावे लागत असे (कुराण ३३.५३). आजही अनेक मुसलमानांच्या घरी तसे मोठे पडदे दिसतात. महिलांनी घरात वावरतांना वक्षस्थळे झाकणारा खिमार (ओढणी) वापरावा (कुराण २४.३१). तो शरीर, चेहरा झाकणारा आणि पायापर्यंत घोळणारा बुरखा नव्हे.
३. बुरखा परंपरेविषयी मुसलमानांमध्ये असलेले मतभेद
बुरखा घेणे, हा मुसलमानांच्या परंपरेचा भाग अनेक दशकांनंतर झाला. अनेक इस्लामिक, तसेच गैरइस्लामिक देशांमधून सार्वजनिक ठिकाणी बुरखा घालण्यावर बंदी आहे. ‘अनेक अरब राजघराण्यातील महिला आधुनिक स्कर्ट घालून वावरतात’, हे भारतातील धर्मांधांना सांगून उपयोगाचे नाही. ज्या महिला बुरखा घालत नाहीत, त्यांना कट्टर धर्मांध ‘काफिर’ मानतात. आता त्यात फरक पडला आहे. ‘विशेष करून ज्या मुसलमान सुशिक्षित महिला आहेत की, ज्या बुरख्याची परंपरा पाळण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत, त्यांनी पाळू नये; मात्र ज्या महिलांना तो पाळायचा असेल, त्यांना आडकाठी करू नये’, असे मुल्लामौलवी (इस्लामिक नेते) सांगतात.
४. प्रशासकीय धोरणांचा अपलाभ उठवून धर्मांधांनी आक्रमक होणे
आज केवळ भारतातच नव्हे, तर इतर अनेक गैरइस्लामिक देशांमधून अन्य देशांत स्थिरावलेल्या मुसलमान समाजामध्ये मोठ्या प्रमाणावर आक्रमकता आली आहे. त्यांना स्थानिक कायदेव्यवस्था झुगारून द्यायची आहे. त्यांना जेथे जमेल तेथे शरीयतप्रणीत कायदे कार्यवाहीत आणायचे आहेत.
दुसरे असे की, महिलांना पुढे करून आंदोलनाला बाहेर पडले की, सरकार आणि प्रशासन लुळे पडते. याचाही धर्मांधांनी पुरेपूर लाभ घेण्याचे धोरण ठेवले आहे. ‘हिजाब’ समर्थनार्थ निघालेल्या मिरवणुकांमध्ये सर्वांत समोर बुरखा घातलेल्या महिलाच पहायला मिळतात. त्यांना जरा काही झाले, तर स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायातील मानवाधिकारवाल्यांच्या हातात आयते कोलीत मिळेल, ही धास्ती प्रशासनाला वाटते अन् अशा डावपेचांमुळे प्रशासनाचे हात लुळे पडतात आणि धर्मांध अधिकच आक्रमक होतात.
५. ‘हिजाब’ प्रकरणाचा धर्मांध नेत्यांनी अपलाभ उठवणे
एम्.आय.एम्.चे असदुद्दीन ओवैसी सध्याच्या ‘हिजाब’ प्रकरणाचा अपलाभ राजकारणात सामाजिक ध्रुवीकरणासाठी उठवत आहेत. देहलीतील शाहीनबागेत झालेल्या निदर्शनांच्या वेळी असदुद्दीन ओवैसी यांची छायाचित्रे फार मोठ्या प्रमाणावर दिसत होती. येत्या महिनाभर चालणार्‍या निवडणूक प्रचाराच्या वेळी ओवैसी या सूत्राचे अधिक राजकारण करतील. ‘ओवैसी यांच्या शिक्षण संस्थेमध्ये अशा तर्‍हेचा बेशिस्तपणा त्यांनी खपवून घेतला असता का ?’, हा मुद्दा एकाही हिंदु प्रवक्त्याने उपस्थित केला नाही. याचे कारण आमच्याकडे धोरणच नाही. ते खुसपटे काढतात. आम्ही त्यावर प्रतिक्रिया देत फरफटत जातो.
६. धर्मांधांची मागणी मान्य केल्यास उद्भवणारा धोका आणि त्याविषयीचा उपाय
जर उद्या न्यायालयाने ‘हिजाब’ घालायला अवैध ठरवले, तर कट्टरतावादी धर्मांध स्वतःच्या मुलींना मदरशात शिकायला पाठवतील. तेथे पटसंख्या वाढली की, अनुदान वाढवण्याची मागणी येईल. जर अवाजवी धार्मिक स्वातंत्र्याला अनुमती देत न्यायालयाने ‘हिजाब’ घालायला अनुमती दिली, तर धर्मांध पुढचे पाऊल म्हणून मुलांना टोपी आणि विजार घालून येण्यासाठी आग्रह करतील. ते झाले की, शाळेच्या उपाहारगृहामध्ये ‘हलाल’ जेवण, नमाजपठणासाठी सुटी, शुक्रवारची साप्ताहिक सुटी, अशा अनेक मागण्या वाढत जाऊन धर्मांध न्यायालयाच्या साक्षीने आणि राज्यघटनेचा आदर करत हिंदूंच्या डोक्यावर बसतील.
या सर्व विवादांसाठी पूर्वी ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (पी.एफ्.आय.) आणि आता ‘कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया’ (सी.एफ्.आय.) अशा दोन-चार संस्थांना उत्तरदायी धरून पुरेसे नाही. या ना त्या झेंड्याखाली ते असे प्रश्न उकरून काढत रहातील. ‘हिजाब’ संदर्भात न्यायालयाचा निकाल दोन्ही प्रकारे लागू शकतो, हे लक्षात घेऊन नंतर घडू शकणार्‍या घटनांना त्या आधीच कसा पायबंद घालता येईल ? याचे धोरण ठरवले पाहिजे.
७. धर्मांधांच्या आक्रमकतेला आवर घालण्याचे सर्वंकष धोरण हवे !
‘पहले हिजाब, फिर किताब’ (प्रथम हिजाब नंतर पुस्तक अर्थात् शिक्षण) असा घोळ न घालता कार्यपद्धती (नियम) आणि स्वयंशिस्त यांना प्राथमिकता देऊन आताच सर्व देशभरात ती कार्यवाहीत आणण्याची सिद्धता करावी लागेल. राष्ट्रहितासाठी कार्यपद्धतींना प्राथमिकता देणे पूर्णपणे घटनात्मक आहे. हा संदेश प्रसृत करण्यावर भर दिला पाहिजे. एकंदरच धर्मांधांच्या आक्रमकतेला आवर घालण्याचे सर्वंकष धोरण आखले पाहिजे. फ्रान्सने तेथील मानवाधिकारांचा अधिकारांचे सूत्र बाजूला ठेवून बुरख्यावर बंदी घातली. आता त्या पुढे जाऊन फ्रान्सच्या संस्कृतीशी संलग्न असे धोरण आखले जात आहे. इतरही देशांमधून त्या प्रकारची धोरणे आखली जात आहेत. त्यानुसार भारतातही इस्लाममध्ये परिवर्तन घडवून आणण्याचे उद्दिष्ट हिंदु समाजाने या पुढे ठेवले पाहिजे.
– डॉ. प्रमोद पाठक (दैनिक ‘मुंबई तरुण भारत’, १२.२.२०२२)