मॉरिशस न्यायालयाचा निवाडा, भारताचा प्रत्यार्पण कायदा आणि केंद्र सरकारने घेतलेली कठोर भूमिका !
‘मुंबईतील शेख ईश्तियाक अहमद हा मॉरिशसमध्ये २ वेळा भंगार विकण्याच्या निमित्ताने गेला होता. तो तिसर्‍यांदा तेथे गेला असतांना त्याच्याकडे १५२.८ ग्रॅम हेरॉईन सापडले. त्यामुळे त्याला तेथील पोलिसांनी अटक करून त्याच्या विरोधात खटला प्रविष्ट केला आणि त्याला मॉरिशस न्यायालयाने २६ वर्षे कारावासाची शिक्षा सुनावली. त्यानंतर आरोपीला भारतात आणण्यात आले. या गुन्ह्याला भारतात अधिकाधिक १० वर्षांची शिक्षा आहे. त्यामुळे त्याने त्याची शिक्षा न्यून करण्यासाठी न्यायालयात आव्हान दिले. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याच्याकडून निवाडा दिला; परंतु केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती. सर्वाेच्च न्यायालयाने त्याची शिक्षा न्यून न करता मॉरिशस न्यायालयाने ठोठावलेली २६ वर्षांची शिक्षा कायम ठेवली.
१. प्रत्यार्पणाच्या कायद्याप्रमाणे आरोपीचे मॉरिशसकडून भारताकडे प्रत्यार्पण करण्यात येणे
जेव्हा परराष्ट्रात भारतीय नागरिकाकडून गुन्हा घडतो, तेव्हा त्याला तेथील न्यायालय दोषी ठरवते आणि कारागृहात पाठवते. अशा वेळी जागतिक संकेताप्रमाणे आरोपीला त्याच्या देशात परत पाठवले जाते. या आंतरराष्ट्रीय संकेताची कार्यवाही ही एका उद्दात्त हेतूने पाळली जाते. त्यामुळे आरोपी हा त्याच्या कुटुंबियांच्या जवळ येऊन कारागृहात रहातो. यामागे त्याने सुधारावे आणि भविष्यात गुन्हे करू नयेत, हा उद्देश असतो. भारतात ‘द रिपेट्रीएशन ऑफ प्रिझनर्स ॲक्ट २००३’ (बंदिवानांना प्रत्यार्पण करण्याविषयीचा कायदा) कार्यवाहीत आला. त्यानंतर २४.१०.२००५ या दिवशी भारत आणि मॉरिशस यांच्यामध्ये एक करार झाला. त्यामध्ये ‘मॉरिशस देशात भारतीय नागरिकाला झालेली शिक्षा प्रत्यार्पण करतांना पाळली जावी’, असे नमूद केले आहे. ‘द रिपेट्रीएशन ऑफ प्रिझनर्स ॲक्ट २००३’, या कायद्यातील कलम १३ (६) प्रमाणे आरोपीला ‘मला माझ्या देशात पाठवा’, असे आवेदन करता येते. त्याप्रमाणे शेख ईश्तियाक अहमद याने गृह खाते आणि परराष्ट्र खाते यांच्याशी पत्रव्यवहार केला. त्या वेळी आरोपीला हमीपत्र करून द्यावे लागले. ज्यात स्पष्टपणे नमूद केले होते की, आरोपीला मॉरिशस न्यायालयाने दिलेली शिक्षा भोगण्याचे मान्य आहे. या हमीपत्राच्या आधारे ४.०३.२०१६ या दिवशी प्रत्यार्पण मान्य झाले. त्यानंतर ०३.१२.२०१८ या दिवशी भारत सरकारच्या गृह खाते आणि परराष्ट्र खाते यांनी तसा आदेश त्याला कळवला. त्यामध्ये कलम १३ (४) (क) प्रमाणे आरोपीला २६ वर्षे शिक्षा भोगावी लागेल, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते.
२. प्रत्यार्पणानंतर आरोपीने शिक्षा न्यून करण्यासाठी आवेदन करणे आणि केंद्र सरकारने ते अमान्य करणे
आरोपीला भारतात आणल्यानंतर त्याला कारागृहात पाठवण्यात आले. तेथे पोचल्यानंतर त्याने आवेदन दिले की, ‘अमली पदार्थ बाळगल्याच्या प्रकरणी ‘एन्.डी.पी.एस्. ॲक्ट १९९४’ (गुंगीकारक औषधी द्रव्ये आणि मनोव्यापारांवर परिणाम करणारे अधिनियम १९९४) हा कायदा केवळ १० वर्षे शिक्षा ठोठावतो आणि एवढी शिक्षा मी विदेशात भोगलेली आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार होऊन माझी शिक्षा न्यून करण्यात यावी.’ गृह खात्याने एक स्वतंत्र आदेश काढून आरोपीचे विनंती आवेदन असंमत केले.
३. सुटकेसाठी आरोपीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका करणे आणि न्यायालयाने आरोपीच्या बाजूने निवाडा देणे
आरोपी शेख याने केंद्र सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान दिले. त्याचे एकच म्हणणे होते, ‘एन्.डी.पी.एस्. ॲक्ट १९९४’ हा कायदा भारतात लागू आहे आणि त्याची अधिकाधिक शिक्षा केवळ १० वर्षे आहे. तसेच त्याला ‘‘द रिपेट्रीएशन ऑफ प्रिझनर्स ॲक्ट २००३’ च्या कलम १२ आणि १३ (६) प्रमाणे भारतातील शिक्षा भोगावी लागते’, असा नियम आहे. याखेरीज ‘विदेशात भोगलेली शिक्षा न्यून व्हावी’, असे कलम १२ म्हणते. त्यामुळे त्याला मुक्त करण्यात यावे.’ हा सगळा युक्तीवाद, ‘द रिपेट्रीएशन ऑफ प्रिझनर्स ॲक्ट २००३’ आणि ‘एन्.डी.पी.एस्. ॲक्ट १९९४’ यांचा विचार होऊन मुंबई उच्च न्यायालयाकडून आरोपीची याचिका संमत करण्यात आली आणि त्याची शिक्षा न्यून करण्यात आली. या निवाड्याच्या वेळी मॉरिशस आणि भारत यांच्यात झालेल्या ‘द्विपक्षीय करार २००५’चा विचार झाला नाही.
४. केंद्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणे आणि सरकारकडून आरोपीच्या विरोधात अभ्यासपूर्ण बाजू मांडली जाणे
केंद्र सरकारच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. या वेळी ‘द रिपेट्रीएशन ऑफ प्रिझनर्स ॲक्ट २००३’, मॉरिशस सरकार आणि भारत सरकार यांच्यातील वर्ष २००५ चा द्विपक्षीय करार, ‘एन्.डी.पी.एस्. ॲक्ट १९९४’, आरोपी शेख आणि गृह खाते यांच्यातील पत्रव्यवहार, आरोपीने दिलेले हमीपत्र, वॉरंटवर २६ वर्षे शिक्षा भोगण्याचे नमूद केल्याचा स्पष्ट उल्लेख या सर्व गोष्टींचा युक्तीवादात उल्लेख करण्यात आला. त्याच समवेत अमली पदार्थाचे दुष्परिणाम, त्याविषयी जगातील सर्व राष्ट्रांमध्ये असलेली चीड आणि भारत सोडून अन्य देशांत ठोठावली जाणारी कठोर अन् दीर्घकालीन शिक्षा याचाही विचार सर्वोच्च न्यायालयाकडून करण्यात आला.
केंद्र सरकारच्या वतीने असे सांगण्यात आले की, अमली पदार्थाचा दुष्परिणाम आणि २ देशांत आपापसांत झालेले करार या गोष्टींना फार महत्त्व असते. त्यामुळे शिक्षा न्यून होणे, हे केवळ एका आरोपीविषयी मर्यादित रहात नाही. वर्ष २००५ मध्ये मॉरिशस आणि भारत यांच्यामध्ये झालेल्या करारात असे स्पष्ट म्हटले आहे की, आरोपीला मॉरिशस सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली शिक्षा केवळ भारतात लागू असलेल्या ‘एन्.डी.पी.एस्. ॲक्ट १९९४’ प्रमाणे १० वर्षे आहे. त्यामुळे ‘द रिपेट्रीएशन ऑफ प्रिझनर्स ॲक्ट २००३’ कायद्यातील कलम १२ आणि १३ नुसार भारतातील शिक्षा आरोपी प्रत्यार्पण नंतर लागू होते, हे खरे नाही.
मुंबई उच्च न्यायालयाने केवळ ‘एन्.डी.पी.एस्. ॲक्ट १९९४’ च्या कलम २१ (ब) चा आधार घेऊन आणि ‘द रिपेट्रीएशन ऑफ प्रिझनर्स ॲक्ट २००३’ कायद्याच्या कलम १२ आणि १३ चा विचार करून आरोपीची शिक्षा न्यून करणे श्रेयस्कर समजले. त्या आधारे आरोपीची याचिका संमत करण्यात आली. याउलट भारत सरकारला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील दोन देशांतील करार न पहाता शिक्षा अल्प केली, तर त्याच्या होणार्‍या परिणामांना महत्त्व द्यावे लागते. येथे केवळ आरोपीचा विचार होऊ शकत नाही, तर भविष्यातील गोष्टींचा विचार करावा लागतो. शिक्षा ही यांत्रिकपणे रहित करणे किंवा न्यून करणे हे चुकीचे ठरेल. यासमवेतच खटल्यात आंतरराष्ट्रीय धोरणांचा संबंध येतो आणि जेव्हा त्याला अनुसरून भारत सरकार आदेश देते, तेव्हा तो आदेश योग्य कि अयोग्य हे ठरवतांना किंवा त्यात हस्तक्षेप करतांना उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने संयम बाळगावा, तसेच नेहमीचा परिपाठ असल्याचे समजून अशा निर्णयात हस्तक्षेप करणे टाळावे.
५. सर्वाेच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निवाडा रहित करणे आणि आरोपीला २६ वर्षांची शिक्षा भोगण्यास सांगणे
सरकारच्या युक्तीवादावर सर्वाेच्च न्यायालयाने ठामपणे सांगितले, ‘‘आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपल्या देशाला दुसर्‍या देशाशी सबळ आणि दीर्घकाळ टिकणारी मैत्री महत्त्वाची असते. त्यामुळे अमली पदार्थ तस्करीत गुन्हेगारांचे लाड करता येणार नाहीत. अशा वेळी केंद्र सरकार तारतम्य आणि विवेकबुद्धी ठेवून निर्णय घेत असते. तसेच असा निर्णय दीर्घकाळ परिणाम करणारा असतो. त्यामुळे या प्रकरणात न्यायालयाचा हस्तक्षेप अल्प असावा.’’
केंद्र सरकारने केलेल्या युक्तीवादाच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची (सरकारची) याचिका संमत केली. यासमवेतच मुंबई उच्च न्यायालयाने आरोपीची शिक्षा न्यून करण्याविषयी दिलेला निवाडा रहित केला. त्यामुळे आरोपीला विदेशात अमली पदार्थ बाळगल्याच्या प्रकरणी झालेली २६ वर्षांची शिक्षा भारतात भोगावी लागेल.
६. केंद्र सरकारने सर्व कायदे नव्याने करण्याची आवश्यकता !
सुदैवाने भारताला वर्ष २०१४ पासून एक प्रखर राष्ट्रप्रेमी सरकार लाभले आहे. ब्रिटिशांनी वर्ष १८६० मध्ये केलेले जुनाट आणि कुचकामी कायदे आताच्या सरकारने रहित करून त्याऐवजी हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या काळात ज्याप्रमाणे कठोर कायदे होते, तसे आता निर्माण करावेत. येथे कठोर कायदे करण्यामागील उद्देश हा आरोपीला कायद्याचे भय असावे, गुन्हा घडण्यापासून तो करणार्‍याला त्यापासून परावृत्त करता यायला हवे. गुन्हा करण्यापूर्वी आरोपीने १० वेळा त्याविषयी विचार करावा, अशी स्थिती निर्माण केली पाहिजे. केवळ एका प्रकरणापुरता युक्तीवाद करणे आणि तो जिंकणे इतका क्षुल्लक विचार नसावा. स्त्रियांवरील अत्याचार, सरकारी कार्यालयातील भ्रष्टाचार, सर्वच ठिकाणी फोफावलेला व्यभिचार, थोड्या प्रयत्नात अधिक पैसे कमावण्याचा उद्देश, राष्ट्राला लुबाडून स्वतःच्या तुंबड्या भरण्याची लागलेली सवय या संदर्भातील कायदे हे अतिशय कठोर असावेत. येथे अन्य देशांमध्ये गुन्ह्यांविषयी प्रचलित असलेल्या शिक्षेचा तुलनात्मक अभ्यास व्हायला हवा.
याखेरीज न्यायव्यवस्थेत आमूलाग्र पालट करावे लागतील; कारण आरोपींनी केलेल्या घृणास्पद कृतीनंतर लगेचच झालेला कठोर आणि दीर्घ शिक्षा असलेला निवाडा आरोपीच्या मनात ‘गुन्हा करू नये’, असे भय निर्माण करू शकतो. असा पालट करणे, हे काळानुसार आवश्यक आहे. अन्य देशांतील न्यायालये या गुन्ह्यांविषयी अल्प कालावधीत कशी कठोर शिक्षा ठोठावतात, याचाही विचार व्हावा.
७. भारत सरकारने त्वरित देशभर धर्मशिक्षण देणे चालू करावे !
हिंदु राष्ट्रामध्ये लोकांना सर्वप्रथम धर्मशिक्षण दिले जाईल. त्यामुळे ते सदाचारी होतील. यासमवेत कठोर कायदे केल्याने आणि जलदगती न्यायव्यवस्था असल्याने गुन्ह्यांचे प्रमाण अल्प होईल; मात्र भारत सरकारने धर्मशिक्षण देण्याविषयी हिंदु राष्ट्र स्थापन होण्याची वाट न पहाता त्वरित भारतभर धर्मशिक्षण देणे चालू करावे. पूर्वी भारत विश्वगुरु होता. याचे कारण प्रजा सत्शील होती आणि राजे धर्माचरणी होते अन् त्यांच्यावर धर्मगुरूंचा अंकुश होता. त्यामुळेच पूर्वीच्या काळी गुन्हे घडण्याचे प्रमाण नगण्य होते.
श्रीकृष्णार्पणमस्तु !’
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय. (१९.०१.२०२२)