(म्हणे) ‘बांगड्या, टिकली, ‘क्रॉस’ आणि पगडी यांवर बंदी नाही; मग हिजाबवरच का ?’
हिजाबच्या प्रकरणी मुसलमान मुलींच्या अधिवक्त्यांचा कर्नाटक उच्च न्यायालयात प्रश्‍न
बांगड्या, टिकली आदींची तुलना हिजाबशी करून अधिवक्त्यांनी त्यांना किती ‘ज्ञान’ आहे, हेच दाखवून दिले आहे. याला वडाची साल पिंपळाला लावण्याचा प्रकार म्हणतात ! – संपादक
बेंगळुरू (कर्नाटक) – सर्वच वर्गांत अनेक धार्मिक चिन्हे आहेत. बांगड्या हे धार्मिक चिन्ह नाही का ? बांगड्या घालणार्‍या आणि टिकली लावणार्‍या मुलींना शाळेतून बाहेर काढले जात नाही. ‘क्रॉस’ घालणार्‍यांवर बंदी घातली जात नाही. सैन्यात पगडी घालणारे असू शकतात; मग धार्मिक चिन्हासह वर्गात का बसता येत नाही ? हा भेदभाव का ? मुसलमान मुलींना धर्माच्या आधारे वर्गातून बाहेर काढले जात आहे. हे घटनेच्या कलम १५ चे उल्लंघन आहे. हिजाब (मुसलमान महिलांनी डोके आणि मान झाकण्यासाठी वापरलेले वस्त्र) घालणार्‍या मुसलमान विद्यार्थिनींना वर्गात जाऊ दिले नाही. हा भेदभाव आहे, असा युक्तीवाद हिजाबच्या प्रकरणी न्यायालयात मुसलमान विद्यार्थिनींची बाजू मांडणारे अधिवक्ता कुमार यांनी सुनावणीच्या वेळी उपस्थित केला.
#KarnatakaHijabRow: Govt picking on #Hijab alone; ‘if bindis, ghoonghat, turbans are permitted, why not hijab?’ argues petitioner in HC; reports Shankar Raj#India #News #HijabRow #KarnatakaHijabControversy #Legal #FPJLegal https://t.co/PAOcHVw4Vl
— Free Press Journal (@fpjindia) February 17, 2022
१. अधिवक्ता कुमार म्हणाले की, शिक्षण खात्याने सरकारी महाविद्यालयाच्या नियमावलीमध्ये कोणताही गणवेश ठरवून दिलेला नाही. गणवेश लादण्याविषयी प्राचार्यांविरुद्ध कारवाईची चेतावणीही दिली आहे. नियम आणि कायदा यांमध्ये हिजाबवर कोणतीही बंदी नाही.
२. यावर न्यायालयाने म्हटले की, नियमांत एखाद्या गोष्टीवर बंदी नसली, म्हणजे ‘तिला अनुमती आहे’, असा त्याचा अर्थ होतो का ? मग कुणी असेही म्हणू शकते की, वर्गात शस्त्र आणण्यासाठी कोणत्याही अनुमतीची आवश्यकता नाही; कारण त्यावर बंदीच नाही. शैक्षणिक नियमांत गणवेश निर्धारित करता येत नाही का ?
३. यावर अधिवक्ता कुमार म्हणाले की, शैक्षणिक नियमांचा गणवेशाशी काहीही संबंध नाही. हे नियम शिक्षक, विद्यार्थी, अभ्यासक्रम आदींशी संबंधित आहे.