‘लव्ह जिहाद’मध्ये अडकलेल्या हिंदु स्त्रियांनो, इस्लामी कायद्यांविषयी हे तुम्हाला ठाऊक आहे का ?
‘लव्ह जिहाद’मध्ये अडकलेल्या हिंदु स्त्रियांनी देशातील इस्लामी कायद्यांचे ज्ञान घेऊन त्यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग अवलंबवावा !
१. ‘लव्ह जिहाद’चा कायदा पारित झाल्यावर विरोधकांनी केलेल्या युक्तीवादाचे २ प्रकार !
‘गुजरात आणि उत्तरप्रदेश या राज्यांमध्ये ‘लव्ह जिहाद’विषयीचा कायदा पारित झाला आहे. त्याला अनेकांचा कडाडून विरोध होत आहे. विरोधकांच्या युक्तीवादाचे दोन प्रकार आहेत. पहिला प्रकार म्हणजे ‘या देशात व्यक्तीस्वातंत्र्य आहे. त्यामुळे कुणीही कुणाशीही लग्न करू शकतो, तसेच घटस्फोटही घेऊ शकतो. मग अशा वेळी विवाहितांच्या वैयक्तिक आयुष्यात ढवळाढवळ करणारे राज्यशासन कोण ?’ दुसरा युक्तीवाद म्हणजे ‘लव्ह जिहाद’ नावाची संकल्पनाच अस्तित्वात नाही.’ वर्ष २०१७ मध्ये केरळ राज्यात झालेले हदिया प्रकरण आपल्याला आठवत असेल. हिंदु मुलीने इस्लाम धर्म स्वीकारल्यानंतर शफीन जहान याच्याशी लग्न केले. या प्रकरणी मुलीच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली. याचिकेचा निवाडा वडिलांच्या बाजूने लागल्याने त्याविरोधात मुलीचा पती सर्वाेच्च न्यायालयात गेला. ज्येष्ठ अधिवक्ते कपिल सिब्बल यांनी त्यांच्या वतीने तेथे युक्तीवाद केला. त्याचे मूल्य ‘पीएफ्आय’ने (‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ने) दिल्याविषयी वाद निर्माण झाला होता. या प्रकरणी सर्वाेच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेला अन्वेषण करायला सांगितले होते. त्यांनी ‘लव्ह जिहाद’ नावाची संकल्पना अस्तित्वातच नाही’, अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे हिंदुत्वनिष्ठांची काहीशी पंचाईत झाली.
अर्थात् या दोन्ही युक्तीवादांना उत्तरे आहेतच. व्यक्तीस्वातंत्र्याच्या नावाखाली कायदा-सुव्यवस्था, तसेच आरोग्य आणि नैतिकता बिघडवली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे बाहेर अशी कोणतीच गोष्ट व्यक्तीस्वातंत्र्याच्या नावाखाली करता येणार नाही. जसे रस्त्यात बसून मद्य पिता येत नाही, हे त्यातील एक बाळबोध उदाहरण झाले. एखाद्या व्यक्तीची ३ किंवा ४ लग्ने होऊ शकतात आणि ती मोडूही शकतात; परंतु त्यात काही षड्यंत्र आहे का ? प्रत्येक प्रकरणात हिंदु मुलीला बाटवले आहे, काही काळाने सोडून दिले आहे आणि त्यातून पैसे मिळवले आहेत, असे काही झाले आहे का ? असे असेल, तर तो गुन्हा नाही का ? तसे करणार्‍या संबंधिताला शिक्षा नको का ?
२. ‘लव्ह जिहाद’मधून बाहेर पडू इच्छिणार्‍यांनी त्यातून बाहेर कसे पडायचे आणि त्यांना साहाय्य करू इच्छिणार्‍या हिंदु बांधवांनी कायदा कसा वापरायचा ?
जर ‘लव्ह जिहाद’ अस्तित्वातच नसेल, तर मग कायदा कशाला करता ? चिंता कशाला करता ? कुणालाच त्रास होणार नाही. एक जनमत सिद्ध झाले असेल, तर त्याचा मान राखला पाहिजे. इतकी वर्षे काँग्रेस आणि त्याआधी ब्रिटीश यांनी इस्लामी जनमताचा मान राखलाच ना ? तो कसा राखला, याचे उत्तर या लेखात मिळेल; परंतु केवळ त्याचे उत्तर देणे, हा या लेखाचा एकमेव उद्देश नाही. हिंदु स्त्रियांना बाटवून त्यांची लग्ने केली जातात. जर त्यांना यातून बाहेर पडायचे असेल, तर कसे पडायचे आणि त्यांना साहाय्य करू इच्छिणार्‍या हिंदु बांधवांनी कायदा कसा वापरायचा ? हा या लेखाचा मूळ उद्देश आहे.
३. इस्लाममध्ये महिलांनी ‘तलाक’ (घटस्फोट) घेण्याच्या ‘खुला’ या पद्धतीविषयी सर्वाेच्च न्यायालयाने वेगळीच पाचर मारून ठेवणे (टीप) आणि यातून त्यांना घटस्फोट घेण्यात अडचण येणे
(टीप : मुफ्तींचे मार्गदर्शन घेण्याविषयी सांगितलेले आहे; पण मुफ्ती सल्ला देत नसल्याने अडचण निर्माण होते, यालाच पाचर मारणे असे म्हटले आहे.)
अनेकदा असे आढळून येते की, मुसलमानाच्या प्रेमात पडलेली हिंदु महिला आधी धर्म पालटते. एखाद्या मौलवीकडे नेऊन तिचे धर्मांतर केले जाते. तिचे एखादे सत्य प्रतिज्ञापत्र घेतले जाते. त्यावर ‘मी स्वेच्छेने धर्म पालटत आहे आणि मला माझ्या आई-वडिलांकडे जाण्याची इच्छा नाही’, अशा प्रकारे लिहिलेले असते. प्रेमात आंधळ्या झालेल्या महिलेला यात काहीच अयोग्य वाटत नाही. तोपर्यंत ती पळूनही गेलेली असते. मग दोघांचा ‘निकाह’ (लग्न) होतो. एखादा काझी हा निकाह लावतो. निकाहनामा तिच्या पतीकडे दिला जातो. कालांतराने तिचा भ्रमनिरास होतो, तेव्हा ‘यातून बाहेर कसे पडायचे ? कायद्याची प्रक्रिया कशी पूर्ण करायची ?’, असा प्रश्न निर्माण होतो; कारण त्यासाठी पुन्हा ‘तलाकनामा’ होणे आवश्यक असते. यात पतीने तलाक (घटस्फोट) द्यायला हवा. तो देणार नसेल, तर अडचण निर्माण होईल. महिलेला घटस्फोट घ्यायचा असेल, तर कौटुंबिक न्यायालयात ‘डिझॉल्युशन ऑफ मुस्लिम मॅरेज ॲक्ट’प्रमाणेच गेले पाहिजे.
मूळ इस्लाममध्ये महिलेने ‘तलाक’सारखी (एरव्ही पती तलाक देतो.) घटस्फोट देण्याची पद्धत आहे. त्याला ‘खुला’ असे म्हणतात; परंतु सर्वाेच्च न्यायालयाने या ‘खुला’विषयी वर्ष २०१४ मध्ये वेगळीच पाचर मारून ठेवलेली होती. ‘जुवेरिया अब्दुल मजिद पटनी विरुद्ध अतीफ इक्बाल मंसुरी’ या प्रकरणात ‘खुला’ म्हणजे न्यायालयाबाहेर विभक्त होण्याची प्रक्रिया असून या प्रकियेविषयी चर्चा झाली आहे. सर्वाेच्च न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे ‘खुला’ या पद्धतीने मुसलमान स्त्री घटस्फोट घेऊ शकते; परंतु त्यासाठी आधी तिने मुफ्तींचे मार्गदर्शन घेतले पाहिजे किंवा फतवा घेतला पाहिजे. (ते मुफ्तीही त्यांच्याच पंथाचे हवेत.) महिलेने पतीला देवाणघेवाणीची दिलेली ‘ऑफर’ पतीने मान्य केली पाहिजे वगैरे.’
४. पतीशी घटस्फोट घेण्यासाठी मुसलमान महिलांनी सर्रास धर्मांतर करणे; पण ही गोष्ट मुसलमानांना मान्य नसल्याने त्यांनी याला विरोध करणे
जेव्हा महिलेचे मन पालटते, तेव्हा अनेक वेळा तिला केवळ पतीविषयी तक्रार नसते, तर तिला पुन्हा हिंदूही व्हायचे असते. येथे एका जलद घटस्फोटाची प्रक्रिया आहे. इस्लाम हा तसा कडवा धर्म आहे. जर एखाद्याची पैगंबर (प्रेषित), अल्ला आणि कुराण यांच्यावर श्रद्धा नसेल, तर त्याला मुसलमान म्हणता येत नाही. त्यामुळे धर्म पालटला, तर तो एक प्रकारे त्याच्या समाजातून बहिष्कृत होतो. मुसलमानाने धर्मांतर केले, तर त्याचे आपोआप त्याच्या इस्लामिक पत्नीशी असलेले नाते संपुष्टात येते. ही मुभा मुसलमान स्त्रियांनाही होती. वर्ष १९३८ पर्यंत मुसलमान महिला उघडपणे धर्म पालटत होत्या आणि त्यानंतर पतीसमवेत घटस्फोट घेत होत्या. तेही केवळ ‘इस्लामचा त्याग केला’ म्हणून न्यायालये ‘महिलेने धर्म का पालटला ?’, याच्या कोणत्याही कारणमीमांसेत न जाता घटस्फोट मान्यही करत होती; पण अशा पद्धतीने महिलांनी धर्म आणि नवरा सोडणे हे काही त्या समाजाला पटले नसावे. अर्थातच त्याला पुष्कळ विरोध चालू झाला.
५. मुसलमान महिला पतीला सोडण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात धर्मांतराची पद्धत अवलंबत असल्याने ‘डिझॉल्युशन ऑफ मुस्लिम मॅरेज ॲक्ट’ कायदा करण्यात येणे
एका प्रकरणामध्ये न्यायालयाने इस्लामचा त्याग केलेल्या महिलेला न्यायालयात बोलावून घेतले आणि भर न्यायालयात ‘पोर्क’ (डुकराचे मांस, जे इस्लाममध्ये निषिद्ध असते.) खायला सांगितले. अर्थातच तिने ते खाण्यास नकार दिला. यावरून ‘तिने इस्लामचा त्याग केलेला नसून त्यांचे लग्न तुटलेले नाही’, असा निवाडा न्यायालयाने दिला. (हे जरा जास्तच झाले). असा आदेश देणार्‍या न्यायाधिशांचे नाव होते लाला घनश्याम दास !
धर्मांतर करून मुसलमान महिलांची तलाक देण्याची पद्धत मुसलमानांना पचत नव्हती. त्यातून वर्ष १९३९ मध्ये ‘डिझॉल्युशन ऑफ मुस्लिम मॅरेज ॲक्ट’ कायदा करण्यात आला. त्यामुळे मुसलमान महिलांचा धर्मपरिवर्तनाच्या माध्यमातून लग्नाच्या जोखडातून सुटायचा मार्ग बंद करण्यात आला. यातील कलम ४ नुसार, ‘जर इस्लाममध्येच जन्माला आलेल्या महिलेने धर्मपरिवर्तन केले, तर ती मुसलमान असतांना तिचे मुसलमानाशी झालेले लग्न आपोआप मोडले’, असे म्हणता येणार नाही. कलम २ मध्ये जी १० कारणे दिली आहेत, त्यामधीलच कारण न्यायालयाला दाखवून तिने घटस्फोट घेतला पाहिजे; (म्हणजे न्यायालयात दोन्हीकडून पुरावे सादर होणार, तारखा पडणार, अधिवक्त्यांना पैसे द्यावे लागणार इत्यादी) परंतु जर हीच मुसलमान महिला मुसलमान म्हणून जन्माला आली नसेल आणि लग्नापूर्वी तिने धर्मांतर करून लग्न केले असेल, तर ती ज्या धर्मातून इस्लाममध्ये आली होती, त्या धर्मात परत गेली, तर तिचे आपोआप लग्न तुटते. ती मुभा कलम ४ मधील दुसर्‍या परंतुकात (स्पष्टीकरणात) तशीच ठेवलेली आहे. याचा अर्थ एखाद्या हिंदु महिलेने धर्मांतर करून मुसलमान व्यक्तीशी लग्न केले आणि तिने परत हिंदु धर्म स्वीकारला, तर तिचे लग्न संपुष्टात येते.
६. लग्नासाठी मुसलमान झालेल्या महिलेने तिच्या मूळ धर्मात घरवापसी केल्यास तिचे मुसलमानाशी झालेले लग्न आपोआप तुटणे
एरव्ही घटस्फोट घेण्यासाठी न्यायालयात अनेक कारणे सिद्ध करावी लागतात. पती दुर्लक्ष करतो, पैसे देत नाही, क्रौर्यतेने वागतो किंवा छळतो इत्यादींपैकी पटण्यासारखे कारण सिद्ध झाले, तरच घटस्फोट मिळतो; परंतु लग्नासाठी मुसलमान झालेली हिंदु महिला पुन्हा हिंदु झाली, तर ही कारणे सिद्ध करावी लागत नाहीत. यासंदर्भातील देहली उच्च न्यायालय आणि गुजरात उच्च न्यायालय यांचे ‘मुनव्वर-उल्-इस्लाम विरुद्ध रिशू अरोरा (AIR 2014 DELHI 130) देहली उच्च न्यायालय’ आणि ‘शिनु जावेद मन्सुरी विरुद्ध जावेद हुसैन मन्सुरी (FIRST APPEAL NO. 2979 OF 2013) गुजरात उच्च न्यायालय’ या प्रकरणांचे निवाडे सुपरिचित आहेत.
६ अ. देहली उच्च न्यायालयातील मुनव्वर-उल्-इस्लाम विरुद्ध रिशू अरोरा प्रकरण : रिशू अरोरा या हिंदु मुलीने महाविद्यालयामध्ये झालेल्या प्रेमप्रकरणातून मुनव्वर याच्याशी लग्न केले. त्यासाठी तिने मुसलमान पंथ स्वीकारला होता. जुलै २०१० मध्ये तिचे लग्न झाले. कालांतराने तिचे आणि तिच्या पतीचे एकमेकांशी जुळत नव्हते. पतीचे क्रूर वागणे, तिच्याकडे दुर्लक्ष करणे आदी कारणांमुळे तिने लग्नातून मुक्त होण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी तिने इस्लामिक कायद्यानुसार कौटुंबिक विवाद न्यायालयात घटस्फोटाची याचिका प्रविष्ट केली; परंतु ४.३.२०१२ या दिवशी पुन्हा हिंदु धर्मात प्रवेश केला. पुनर्प्रवेशानंतर तिने न्यायालयात भूमिका मांडतांना म्हटले, ‘धर्मांतर केल्याने लग्नच रहित झाले आहे. तेव्हा तसा आदेश देण्यात यावा.’ न्यायालयाने त्याप्रमाणे आदेश दिला.
या आदेशाला मुनव्वर यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या आव्हान याचिकेच्या निवाड्यामध्ये देहली उच्च न्यायालयाने संबंधित विषयाची पूर्ण चर्चा केली. देहली उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ मा. न्या. एस्. रवींद्र भट आणि न्या. नजमी वाझिरी यांनी असे घोषित केले, ‘धर्मांतर केल्यावर लग्न आपोआपच संपुष्टात येते. त्यामुळे पुन्हा वेगळे पुरावे देण्याची आवश्यकता नाही.’
६ आ. शिनु जावेद मन्सुरी विरुद्ध जावेद हुसैन मन्सुरी प्रकरण : या प्रकरणामध्ये महिला आधी ख्रिस्ती होती. इस्लाममधून ती पुन्हा ख्रिस्ती झाली. कौटुंबिक विवाद न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली. त्याविरोधातील अपिलाची सुनावणी करतांना न्या. अकील कुरेशी आणि न्या. विपुल पंचोली यांनीही ‘धर्मांतरानंतर लग्न संपुष्टात येते’, असे सांगितले; परंतु आधीचा धर्म कोणता ? लग्न इस्लामिक पद्धतीने झाले होते का ? नंतर पुन्हा मूळ धर्मात प्रवेश झाला का ? याचे पुरावे कौटुंबिक न्यायालयाने घेतले पाहिजेत’, असा जरा वेगळा सूर काढला.
७. धर्मांतर केल्याने हिंदु महिलांची मुसलमान पतीच्या जाचातून मुक्तता होणे; पण त्यांना पोटगी मागता न येणे
‘धर्मांतर केल्याने आपला जाच संपेल’, असे हिंदु महिलेला वाटत असेल, तर ते एका अर्थी खरे आहे. यातून तिला पोटगी मागता येणार नाही अथवा जी ‘मेहर’ (एक प्रकारचा हुंडा – इस्लामनुसार लग्न हा एक करार आहे. त्यामुळे कराराचा भाग म्हणून नवर्‍याने बायकोला काहीतरी देण्याचा व्यवहार) लग्नात पतीने पत्नीला देण्याचे मान्य केलेले असते, ती मिळणार नाही. अर्थात् ज्या हिंदु मुली धर्म पालटून मुसलमान होतात, त्यांना हे बारकावे कुठे माहिती असतात ? त्यामुळे त्यांना मेहरच्या संदर्भात फसवले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे जे आहे, त्याचा वापर करता येईल आणि जे नाही, त्यासाठी भांडता येईल.’
– अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद. (६.२.२०२२)