गलेलठ्ठ वेतन घेणार्‍या लोकप्रतिनिधींच्या फलनिष्पत्तीचाही विचार व्हावा !
लोकशाही कि भ्रष्टशाही ?
सदोष लोकशाही आणि त्यासंदर्भात काही न करता झोपलेले मतदार !
सध्याचे भारताच्या स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवी वर्ष चालू आहे. गेल्या ७४ वर्षांत अशा अनेक निवडणुका झाल्या, जनतेला विविध आश्वासने दिली गेली; परंतु प्रत्यक्षात जनतेचा भ्रमनिरासच झाला. या पार्श्वभूमीवर लोकशाहीतील त्रुटी, प्राचीन भारतीय आदर्श राज्यव्यवस्था आदींविषयी जनजागृती करण्याच्या दृष्टीने याविषयीची लेखमालिका प्रसिद्ध करत आहोत. आतापर्यंत आपण ‘स्वातंत्र्यपूर्व काळातील भारतातील आदर्श पितृतुल्य शासनव्यवस्था, भारतातील लोकशाहीची शोकांतिका आणि लोकशाही कि घराणेशाही ?, ‘लोकशाही – यथा प्रजा, तथा राजा ?’ आदी विषयांवरील सूत्रे वाचली. आज त्याच्या पुढचा भाग येथे देत आहोत.
संसदेतील खासदारांची अनुपस्थिती !
खासदारांच्या वेतनाच्या तुलनेत कामकाजाची अपेक्षा करायला काही हरकत नसावी. सामान्य सरकारी कर्मचार्‍याच्या उपस्थितीचा लेखाजोखा घेण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्चून सध्या ‘बायोमेट्रिक’ (अंगठ्याच्या ठशाने उपस्थिती नोंद करणारी) यंत्रणा बसवण्यात आली आहे. या तुलनेत कायदेमंडळ म्हणवल्या जाणार्‍या सोळाव्या लोकसभेच्या संदर्भात उपलब्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार लोकसभेच्या ५४३ खासदारांपैकी केवळ ६ खासदारांची १०० टक्के उपस्थिती होती. त्यातही काँग्रेस पक्षाच्या एकाही खासदाराचा यात समावेश नाही. खासदारांनी केवळ उपस्थित रहाणे अपेक्षित नाही, तर त्यांनी संसदेत स्वतःच्या मतदारसंघातील जनतेचे प्रश्न उपस्थित करणे, तसेच सरकारचे त्यांकडे लक्ष वेधून उपाययोजना करण्यास भाग पाडणे अपेक्षित असते; मात्र विरोधी पक्ष असणार्‍या काँग्रेस पक्षाच्या सर्वाेच्च नेत्यांपैकी सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी सोळाव्या लोकसभेत स्वतःच्या मतदारसंघांच्या जनहितार्थ एकही प्रश्न विचारलेला नाही. अशाच प्रकारे अनेक राजकीय पक्षांच्या खासदारांनी एकही प्रश्न उपस्थित न करता ५ वर्षे वेतन आणि भत्ते मात्र वसूल केले आहेत. ज्याप्रमाणे संसदेत खासदार अनुपस्थित रहातात, त्याचप्रमाणे संसदेच्या अनेक समित्यांवर वर्णी लागलेले खासदार या समित्यांच्या बैठकांनाही अनुपस्थित रहातात. याची आकडेवारी देतांना भारताचे उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांनी सांगितले की, लोकसभेच्या स्थायी समितीच्या बैठकांना लोकसभा आणि राज्यसभा यांच्या २४४ खासदारांपैकी ९५ खासदार एकदाही उपस्थित नव्हते. ८ समित्यांपैकी केवळ ४ समित्यांच्या बैठकांना ५० टक्क्यांहून अधिक उपस्थिती होती. अर्थात् सर्वाधिक उपस्थिती ही सुमारे ६५ टक्के नोंदवली गेलेली आहे. सर्वाधिक उपस्थिती असणार्‍या बैठकीतही ३५ टक्के खासदार अनुपस्थितच होते. संसदेत अनुपस्थित, संसदीय समित्यांच्या बैठकांना अनुपस्थित; मात्र वेतन आणि भत्ते पूर्ण हवेत, याला ‘अन्याय्य लोकशाही’ म्हणू नये, तर काय म्हणावे ?
गलेलठ्ठ वेतन मिळत असतांनाही ‘प्रवासभत्ता घोटाळा’ करणारे खासदार !
‘आपल्या देशातील विद्यमान संसदेत ४३ टक्के खासदारांवर गुन्हे नोंद आहेत’, असे आपण वाचतो; मात्र या खासदारांना इतक्या सोयी-सुविधा, तसेच वेतन-भत्ते मिळत असतांनाही आपल्या देशातील संसदेत ‘प्रवासभत्ता घोटाळा’ झाल्याचे उघडकीस आले. संसदेतील खासदारांना वर्षभरात ३४ वेळा व्यावसायिक वर्गातून (बिझनेस क्लासमधून) विमान प्रवास करण्याची सवलत आहे; मात्र एका खासदाराने लोकसभेच्या अध्यक्षांकडे केलेल्या तक्रारीनुसार ही विमानप्रवासाची तिकीटे काढण्यासाठी संसदेत ‘एअर-इंडिया’चे दालन असतांनाही अनेक तिकिटे देहलीतील खासगी दलालांकडून काढण्यात आली. या दलालांनी या तिकिटांचे भरमसाठ दर आकारून ते खासदारांच्या खात्याद्वारे संसदेतून वसूल करण्यात आले. यात ‘काही खासदारांना तिकिटांच्या दराची माहिती नसल्याने त्यांचा या घोटाळ्याशी संबंध नाही’, असे मानले, तरी ‘खासदारांच्या खात्यातून तिकिटांच्या एवढ्या भरमसाट रकमा काढल्या जात असल्याचे एकाही खासदाराच्या लक्षात आले नाही’, हे आश्चर्यकारक आहे. काही जणांनी तर यापुढचा टप्पा गाठला आहे. वर्ष २०१२-२०१३ मध्ये विमानप्रवासाची बनावट तिकिटे सादर करून त्याद्वारे १० लाख ३६ सहस्र रुपयांची अतिरिक्त रक्कम संसदेतून घेतल्याचा अपहार केल्यासाठी मिझोराम येथील राज्यसभेचे खासदार लाल्हमिंग लायना यांना देहलीतील सीबीआय न्यायालयाने ३ वर्षांचा तुरुंगवास आणि ११ लाख रुपये दंड ठोठावला आहे. असे लुटारू लोकप्रतिनिधी संसदेत जाऊन जनहितासाठी झटण्याची शपथ घेऊन राज्यघटनेचा अपमान करत नाहीत का ?
आपण लोकसभेची संपूर्ण माहिती आकडेवारीसह उपलब्ध असल्याने त्याचा येथे अभ्यासासाठी उपयोग केला; मात्र याच प्रकारे प्रत्येक राज्यातील विधानसभा आणि त्यांतील आमदार यांचीही परिस्थिती काही वेगळी नाही. यांपैकी महाराष्ट्र राज्याचे उदाहरण पाहिल्यास, महाराष्ट्रात आमदारांना प्रतिमास २ लाख ४१ सहस्र रुपये वेतन आहे, तरीही त्यांना अलिशान गाड्या घेण्यासाठी ३० लाख रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज देण्याचा प्रस्ताव गेल्या वर्षी मांडण्यात आला होता. सर्वसामान्य नागरिकांना हेच कर्ज ८.५० टक्क्यांनी मिळते. महाराष्ट्रात एखादा नेता केवळ एकदा आमदार झाला, तरी त्याला त्याच्या हयातीत आणि त्याच्या पश्चात्ही किमान ५० सहस्र रुपये निवृत्तीवेतन (पेन्शन) मिळते. तेच एखादा नेता मंत्री झाल्यास त्याला १ लाख रुपये निवृत्तीवेतन मिळते. याउलट ३०-३५ वर्षे घाम गाळणार्‍या सर्वसामान्य बिगरसरकारी कर्मचार्‍यांना मात्र प्रतिमास न्यूनतम १ सहस्र रुपये निवृत्तीवेतन मिळते. महाराष्ट्रात आजी-माजी आमदारांची संख्या १ सहस्र १७८ असून त्यांच्या वेतनासाठी एका मासाचा व्यय (खर्च) तब्बल १४ कोटी रुपये आहे. यासह सरकारी रुग्णालयांमध्ये विनामूल्य उपचार, तसेच राज्य परिवहन महामंडळ, रेल्वे, विमान आदींमधून आमदारांना विनामूल्य प्रवास करण्याची सवलत आहे. या सर्व सुविधांसाठी सर्वसामान्य नागरिकांकडून मात्र पै अन् पै वसूल केला जातो. ही आकडेवारी केवळ एका राज्याची आहे. देशातील इतर राज्यांची एकूण आकडेवारी लाखो-कोटी रुपयांच्या घरात जाते. लोकप्रतिनिधींवर व्यय होणार्‍या या लाखो-कोटी रुपयांचा भार सरकारी तिजोरीवर, पर्यायाने जनतेवर पडतो.
लोकप्रतिनिधींची फलनिष्पत्ती काय ?
गेल्या ७४ वर्षांत लोकप्रतिनिधींवर जनतेचे अब्जावधी रुपये व्यय (खर्च) केले गेले असतील. तथापि त्यातून भारत आणि भारतीय यांना त्याची फलप्राप्ती काय मिळाली ? आणि या लोकप्रतिनिधींची स्वतःची फलनिष्पत्ती किती आहे ? हे पडताळून पाहिले पाहिजे. दुर्दैवाने असे पडताळण्याची कुठलीही यंत्रणा आपल्याकडे दिसून येत नाही. लोकप्रतिनिधींच्या फलनिष्पत्तीचे मोजमाप करण्याची यंत्रणा निर्माण केली गेली पाहिजे. त्यांना मिळणार्‍या मोबदल्याची त्यांच्या कामाशी तुलना केली गेली पाहिजे, तरच त्यांना स्वतःच्या दायित्वाचे भान राहील. या लोकप्रतिनिधींच्या तुलनेत प्रतिदिन ८ ते १० घंटे कार्यालयीन कामे करणारे सामान्य लोक अधिक कामे करतात आणि त्यांचे वेतन लोकप्रतिनिधींच्या तुलनेत नगण्य असते; मात्र फलनिष्पत्ती अधिक असते ! लोकशाहीतील ही त्रुटी जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळणारी आहे. एकूणच लोकशाहीची दुरवस्था पहाता ‘लोकशाही म्हणजे छिद्र पडलेले ‘टायटॅनिक जहाज’ आहे’, असे भासते. लोकशाहीची ही केविलवाणी स्थिती होण्याला स्वातंत्र्यानंतर आतापर्यंतचे सर्वपक्षीय राजकारणीच कारणीभूत आहेत, हेच सत्य आहे.
खासदारांची संसदेतील उपस्थिती, मागील आश्वासनांची पूर्ती, मतदारसंघातील कार्य आदींची माहिती वर्तमानपत्रांतून प्रसिद्ध करणे आवश्यक !
यावर उपाय म्हणून ज्याप्रमाणे आता सर्वाेच्च न्यायालयाने निवडणुकीत तिकीट दिलेल्या उमेदवाराची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी प्रसिद्ध करण्याचा आदेश दिला आहे, त्याचप्रमाणे त्या लोकप्रतिनिधीची विधीमंडळात, तसेच संसदीय समित्यांच्या बैठकांना किती उपस्थिती होती ?, त्याने विधीमंडळात किती जनहिताचे प्रश्न मांडले ?, त्याद्वारे त्याने आपल्या मतदारसंघातील अगोदरच्या निवडणुकीत आश्वासन दिलेल्या समस्यांपैकी किती समस्या सोडवल्या ?, ५ वर्षांच्या काळात त्याच्या संपत्तीत किती वाढ झाली ? आदींचीही संपूर्ण माहिती वर्तमानपत्रांतून प्रसिद्ध करण्याची आवश्यकता आहे, तरच जनतेला खर्‍या अर्थाने आपला लोकप्रतिनिधी ‘लोकसेवक’ म्हणून कार्य करण्यास लायक आहे का ? हे कळू शकेल.’ (क्रमशः)
– श्री. रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती.