हिजाब प्रकरणामागे ‘कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया’चा हात ! – कर्नाटकचे शिक्षणमंत्री बी.सी. नागेश
सरकारने या संघटनेवर बंदी घालण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत, असेच जनतेला वाटते ! – संपादक
बेंगळुरू (कर्नाटक) – कर्नाटकमधील हिजाबच्या प्रकरणामागे पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या संघटनेच्या ‘सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी’ या राजकीय पक्षाची शाखा असलेल्या ‘कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया’चा हात असल्याचे मी उघडपणे सांगतो. याचे पुरावेही आम्हाला मिळाले आहेत. त्या संघटनेच्या चिथावणीचाच हा परिणाम आहे की, काही मुलींनी हिजाबसाठी आवाज उठवायला प्रारंभ केला. यापूर्वी अशी मागणी कधीही झाली नव्हती. अचानक गदारोळ झाला, असा आरोप कर्नाटकचे शिक्षणमंत्री बी.सी. नागेश यांनी दैनिक ‘भास्कर’ला दिलेल्या मुलाखतीत केला.
Hidden hands behind #HijabRow: Karnataka education minister BC Nagesh
‘Like military, rules have to be followed in institutions too’https://t.co/qF6kVyg5bw
— The Times Of India (@timesofindia) February 7, 2022
बी.सी. नागेश यांनी मुलाखतीमध्ये मांडलेली सूत्रे
१. अशा प्रकरणांमध्ये चौकशीसाठी गृहमंत्रालयाचा आदेश आवश्यक असतो. राज्याचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री यांची मी भेट घेतली. याविषयी मी त्यांच्याशी बोललो. चौकशीचा सल्लाही दिला आहे. त्याप्रमाणे चौकशी चालू झाली आहे. त्याआधी हिंसाचार वाढू न देण्यावर आमचे लक्ष आहे.
२. या प्रकरणी आम्ही दंगल होऊ देणार नाही. संपूर्ण प्रकरण नियंत्रणात आहे. षड्यंत्र कितीही मोठे असले, तरी आम्ही ते यशस्वी होऊ देणार नाही. प्रशासन सतर्क आहे.
हे पण वाचा –
♦ हिजाबच्या मागे सीएफ्आय आणि एसडीपीआय यांचा राजकीय स्वार्थ ! – भाजपचे आमदार रघुपती भट यांचा आरोप
https://sanatanprabhat.org/marathi/551425.html
३. कर्नाटक शिक्षण कायदा २०१३ आणि २०१८, हे शैक्षणिक संस्थेला स्वतःचा गणवेश ठरवण्याचा अधिकार देतो. शाळांविषयी आमचे धोरण स्पष्ट आहे. शाळेत आल्यास त्या शैक्षणिक संस्थेचा गणवेश घालावा लागेल अन्यथा तुम्हाला पर्याय शोधावा लागेल.
४. आम्ही शाळा आणि महाविद्यालये यांच्या २०० मीटरच्या परिघात गर्दी करण्यावर बंदी घातली आहे. महाविद्यालयाबाहेर मुलीला विद्यार्थ्यांनी घेराव घातला, हे म्हणणे चुकीचे आहे. व्हिडिओमध्ये तुम्ही पहात आहात की, मुले दूर उभी आहेत. मुलीला घेराव घातलेला नाही. शिक्षणमंत्री असल्याने सांगतो की, महाविद्यालय परिसरात ‘अल्ला हू अकबर’ किंवा ‘जय श्रीराम’च्या घोषणा खपवून घेतल्या जाणार नाहीत.