धर्माच्या नावावर देशाचे विभाजन करण्याचा प्रयत्न चालू आहे ! – मद्रास उच्च न्यायालय
तमिळनाडूच्या मंदिरांमध्ये अहिंदूंना प्रवेश नाकारण्याची मागणी करणारी याचिका
चेन्नई (तमिळनाडू) – हे खरोखर धक्कादायक आहे की, काही लोक हिजाबच्या बाजूने आहेत, काही टोपीच्या बाजूने आहेत, तर काही इतर गोष्टींच्या बाजूने आहेत. हा देश एकसंघ आहे कि धर्माच्या आधारावर विभागला गेला आहे ? सर्वोपरी काय आहे, देश कि धर्म ? हे आश्‍चर्यकारक आहे. भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे. सध्याच्या हिजाबच्या वादातून काहीही मिळणार नाही; पण धर्माच्या नावावर देशाचे विभाजन करण्याचा प्रयत्न चालू आहे, अशी टीपणी मद्रास उच्च न्यायालयाने मंदिरामध्ये अहिंदूंना आणि विदेशी नागरिकांना प्रवेश नाकारण्याच्या जनहित याचिकांवर सुनावणी करतांना केली.
“What is found from the current affairs is nothing but an effort to divide the country by religions,” #MadrasHC Acting Chief Justice (ACJ) Munishwar Nath Bhandari said.#HijabRow @xpresstn @sivakumarie https://t.co/PQwt0nx5Jq
— The New Indian Express (@NewIndianXpress) February 10, 2022
‘काही शक्तींनी गणवेशावरून वाद निर्माण केला आहे. हा वाद आता देशभरात पसरत आहे’, असेही न्यायालयाने पुढे म्हटले. त्रिची येथील कार्यकर्ते रंगराजन् नरसिंह्मन् यांनी ही याचिका प्रविष्ट केली आहे. यात म्हटले आहे की, मंदिरांमध्येही विशेष पोशाख लागू केला पाहिजे. हिंदु भाविकांनी टिळा, टिकली, भस्म, धोतर, साडी, सलवार घातला पाहिजे. यामुळे नास्तिकांना मंदिरात प्रवेश करण्यापासून रोखता येईल. अहिंदूंना मंदिरात प्रवेश दिल्याने मंदिराचे पावित्र्य दूषित होते.
१. न्यायालयाने पुढे म्हटले की, अशी मागणी केली जात आहे की, न्यायालयाने भक्तांना विशेष पोशाख घालण्याचा आदेश बंधनकारक करण्याचा आदेश द्यावा आणि अहिंदूंना संपूर्ण तमिळनाडू राज्यातील मंदिरांमध्ये प्रवेश करण्यापासून रोखावे. प्रत्येक मंदिरामध्ये वेगवेगळा पोशाख परिधान करून प्रवेश केला जातो, तसेच विधी केले जातात. त्यामुळे कोणताही विशेष पोशाख नसल्याने तुम्ही फलक लावून विशेष पोशाख घालण्याची मागणी कशी करू शकता ?, असा प्रश्‍न याचिकाकर्त्याला विचारला.
२. या वेळी महाधिवक्ता आर् षणमुगसुंदरम् यांनी न्यायालयाला सांगितले की, प्रत्येक मंदिर स्वतःच्या परंपरांचे पालन करते. मंदिराचा ध्वज लावण्यात आला आहे, त्या ठिकाणापर्यंत अहिंदूंना जाण्याची अनुमती देतो. मद्रास उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच मंदिरांमध्ये विशेष पोशाख बंधनकारक करण्याची मागणी करणारी याचिक फेटाळून लावली होती.
३. दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने मंदिरांमध्ये विशेष पोशाख घालून न येण्याच्या घटनांचे छायाचित्रांसह प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश याचिकाकर्त्याला दिला.