भ्रूणहत्येमध्ये ५ वर्षांनंतरही सरकारी अधिवक्त्यांची नियुक्ती नाही !

म्हैसाळ (जिल्हा सांगली) येथील वर्ष २०१७ मधील भ्रूणहत्या प्रकरण

  • भ्रूणहत्येसारख्या गंभीर गुन्ह्यातही अधिवक्ता न देणारे प्रशासन जनताद्रोहीच ! – संपादक 
  • भ्रूणहत्येसारख्या संवेदनशील विषयामध्ये सरकारी अधिवक्ता न दिल्याने ५ वर्षे दिरंगाई होत असेल, तर महिलांवरील अत्याचार कधीतरी अल्प होतील का ? असे उदासीन प्रशासन काय कामाचे ? असा विचार कुणाच्या मनात आल्यास चूक ते काय ? – संपादक 

सांगली – फेब्रुवारी २०१७ मध्ये आधुनिक वैद्य (डॉ.) खिद्रापुरे भ्रूणहत्येचे मोठे रॅकेट मिरज तालुक्यातील म्हैसाळ येथे उघडकीस आले होते. यामध्ये एका ओढ्यात १९ अर्भकांचे अवशेष प्लास्टिकच्या पिशवीत सापडले होते. या प्रकरणी आधुनिक वैद्य (डॉ.) बाबासो खिद्रापूरे यांच्यासह १३ जणांना अटक झाली होती. त्यानंतर काहींची जामिनावर सुटकाही झाली. या घटनेला ५ वर्षे झाली तरी अजूनही केवळ शासकीय उदासीनतेमुळे भ्रूणहत्येसारखा संवेदनशील विषय सरकारी अधिवक्ता न मिळाल्याने न्यायालयात उभा राहू शकला नाही. ‘६ मासांत या प्रकरणाचा निकाल लागणे अपेक्षित असतांना ५ वर्षे होऊनही या प्रकरणात सरकारी अधिवक्ते दिले नाहीत, हे धक्कादायक आहे’, असे मत सामाजिक कार्यकर्त्या वर्षा देशपांडे यांनी मांडले आहे.

राज्य महिला आयोगापासून ते केंद्रीय समितीनेही या प्रकरणी चौकशी केली होती, तसेच या अवैध गर्भपात आणि भ्रूणहत्या प्रकरणाचा अंतिम अहवाल शासकीय रुग्णालयाच्या तत्कालीन अधिष्ठाता आधुनिक वैद्या (डॉ.) पल्लवी सापळे यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी समितीने राज्यशासनाला सप्टेंबर २०१७ मध्ये सादर केला होता.

सामाजिक कार्यकर्त्या वर्षा देशपांडे यांनी पहिल्यापासून पाठपुरावा चालू ठेवला होता. याविषयी प्रशासन गंभीर नाही असे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी या भ्रूणहत्या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करून तातडीने हे प्रकरण न्यायालयात उभे रहावे यासाठी ‘लेक लाडकी’ अभियानाच्या माध्यमातून पाठपुरावाही केला होता.