सदोष लोकशाही आणि त्यासंदर्भात काही न करता झोपलेले मतदार !
लोकशाही कि भ्रष्टशाही ?
लोकप्रतिनिधींवर जनतेचा अंकुश निर्माण करणे !
सध्याचे भारताच्या स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवी वर्ष चालू आहे. गेल्या ७४ वर्षांत अशा अनेक निवडणुका झाल्या, जनतेला विविध आश्वासने दिली गेली; परंतु प्रत्यक्षात जनतेचा भ्रमनिरासच झाला. या पार्श्वभूमीवर लोकशाहीतील त्रुटी, प्राचीन भारतीय आदर्श राज्यव्यवस्था आदींविषयी जनजागृती करण्याच्या दृष्टीने याविषयीची लेखमालिका प्रसिद्ध करत आहोत. काल १० फेब्रुवारी या दिवशी ‘लोकशाही – यथा प्रजा, तथा राजा ?’ याविषयीचा भाग वाचला. आता पुढील सूत्रे येथे देत आहोत.
सामान्य लुटारू आणि राजकीय लुटारू !
एका वक्त्याने त्याच्या ‘लोकशाही’ या विषयावरील भाषणात म्हटले आहे की, सामान्य लुटारू आणि राजकीय लुटारू यांत काय भेद आहे ? तर ‘सामान्य लुटारू तुमचे धन, ‘बॅग’, दागिने लुटतो; मात्र राजकीय लुटारू तुमचे आणि तुमच्या देशाचे भविष्य लुटत असतो. सामान्य लुटारू येणार्या-जाणार्याला पाहून ‘कुणाला लुटायचे ?’, हे ठरवतो; मात्र लोकशाहीची गंमत आहे की, तुम्हाला लुटणार्या राजकीय लुटारूची निवड तुम्ही स्वतःच करत असता ! तुमचे धन, दागिने लुटणार्या सामान्य लुटारूला रोखतांना सर्व जण एकत्र येतात; मात्र देशाला लुटणार्या राजकीय लुटारूला तुम्ही विरोध केला, तर आपल्यातीलच काही जण त्याचे समर्थक बनून तुमच्याशी लढण्यासाठी सिद्ध होतात आणि त्या लुटारूचे संरक्षण करण्यासाठी उभे रहातात.’
जनतेने निवडून दिल्यावर लोकप्रतिनिधींकडून स्वार्थासाठी विरोधी पक्षात प्रवेश करणे, तसेच सत्ता-पद यांसाठी विरोधी विचारसरणीच्या राजकीय पक्षाशी जुळवून घेणे, असे उघडपणे केले जाते. यावर उपाय म्हणजे लोकप्रतिनिधींवर जनतेचा अंकुश निर्माण केला गेला पाहिजे. निवडणूक झाल्यावर प्रतिवर्षी निवडून दिलेल्या उमेदवाराला जनतेने प्रश्न विचारून त्याला त्याच्या घोषणापत्रानुसार कार्य करण्यास भाग पाडले पाहिजे. तसे न करणार्यास लोकप्रतिनिधी म्हणून बरखास्त करण्याची व्यवस्था केली पाहिजे. जसे लोकायुक्त, माहिती आयुक्त, महालेखापरीक्षक, न्यायालये आदी भिन्न संविधानिक संस्था एकमेकांवर नियंत्रण ठेवतात, त्याचप्रमाणे समाजातूनही सरकारच्या अधिकारांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. एकटादुकटा नागरिक हे सहजासहजी करू शकत नाही. त्यामुळे निष्पक्ष संस्था, प्रसारमाध्यमे, सामाजिक संघटना, तसेच समाजातील प्रतिष्ठित यांनी संघटित होऊन लोकप्रतिनिधी आणि त्यांच्याद्वारे चालवले जाणारे लोकशाही सरकार यांच्या सत्तेच्या गैरवापराला प्रतिकार केला पाहिजे. कितीही लोकप्रिय नेते असले, तरी जनमत निर्माण करून त्यांच्या चुकीच्या निर्णयाच्या विरोधात आवाज उठवायला सिद्ध असले पाहिजे. तरच खर्या अर्थाने ‘उत्तम प्रजा आणि आदर्श राजा’, अशी लोकशाही व्यवस्था निर्माण होऊ शकेल.
(क्रमशः)
– श्री. रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती.