मदरसे आणि धर्मशिक्षण !
संपादकीय
‘मदरशांतून धर्मशिक्षण घेणारे अनेक जण जिहादी होतात’, हे सरकार कधी लक्षात घेणार ?
भारत धर्मनिरपेक्ष देश असल्याने येथे सरकारी स्तरावरून कोणत्याही धर्मासाठी साहाय्य केले जाऊ शकत नाही; मात्र मदरसे याला गेली अनेक दशके अपवाद राहिले आहेत. देशातील प्रत्येक राज्य आणि केंद्र सरकार यांकडून मदरशांना अनुदान दिले जात आहे. तसेच सरकारकडूनही मदरसे चालवले जात आहेत. यांपैकी आसाममधील सरकारने वर्ष २०२० मध्येच सरकारी मदरसे बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्याच वेळी संस्कृत केंद्रेही बंद करण्यात आली. मदरशांच्या तुलनेत संस्कृत केंद्रांची संख्या नगण्य होती. मदरशांमध्ये दीड लाख मुले शिकत होती. याला गौहत्ती न्यायालयात आव्हान दिल्यावर न्यायालयाने सरकारचा निर्णय कायम ठेवत ‘सरकारी पैशांतून धार्मिक शिक्षण देता येणार नाही’, असे स्पष्ट केले. देशातील जवळपास ३० राज्यांपैकी केवळ आसाम सरकारनेच हा निर्णय घेतला आहे आणि त्याला उच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. आसाममध्ये भाजपचे सरकार आहे. केंद्रात आणि अनेक राज्यांतही भाजपचे सरकार आहे; मात्र तेथील सरकारांनी असा निर्णय घेण्याचे धाडस दाखवलेले नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. आता न्यायालयाच्या मान्यतेनंतर अन्य राज्ये असा निर्णय घेण्याचे धाडस दाखवतील, अशी अपेक्षा करदात्या हिंदूंनी ठेवली असण्याची शक्यता आहे. ‘इतकी वर्षे सरकारकडून मदरसे चालवलेच कसे जात होते ?’, हा प्रश्न आता उपस्थित होतो. धर्मनिरपेक्ष देशात हे कसे काय चालू शकते ? स्वातंत्र्याच्या ७४ वर्षांत एकाही सरकारने हिंदूंना धर्मशिक्षण मिळावे, यासाठी विद्यालये चालवली, असे कुठेही नाही. हिंदूंनीही तसा विशेष प्रयत्न केला नाही; कारण त्यांना धर्मनिरपेक्षतेची गोळी देऊन झोपवण्यात आले आहे. अन्य धर्मीय मात्र त्यांच्या धर्माचे शिक्षण घेत आहेत आणि त्यानुसार कट्टरतेने आचरण करत आहेत. हिंदूंना धर्मशिक्षणच नसल्याने आणि ते घेण्याची सुबुद्धीही त्यांना होत नसल्याने धर्माचरण तर दूरच राहिले आहे. आसाम सरकारच्या निर्णयानुसार खासगी मदरसे चालूच रहाणार आहेत. अशी खासगी धर्मशिक्षण देणारी विद्यालये हिंदूंची नाहीत, हेही लक्षात घ्यायला हवे. हिंदूंच्या तीर्थस्थळी पौरोहित्य शिकवणारी गुरुकुले आहेत; मात्र मदरशांच्या तुलनेत त्यांची संख्या नगण्यच म्हणावी लागेल. अशांना सरकारकडून अनुदानही मिळत नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. विशेष म्हणजे हिंदूंना धर्मशिक्षण मिळावे, यासाठी कोणत्याही हिंदु संघटनांनी मागणी केल्याचे, त्यासाठी प्रयत्न केल्याचे दिसून आलेले नाही. याचा अर्थ त्यांनाही धर्मशिक्षणाचे महत्त्व ठाऊक नाही, असेच म्हणावे लागेल. त्यामुळे अशा संघटना, पक्ष सत्तेत आल्यावरही ते हिंदूंसाठी ठोस काही करतांना दिसत नाहीत, हे हिंदूंचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. ‘मदरशांतून शिक्षण घेणार्‍यांपैकी काही जण पुढे जिहादी आतंकवादी झाले, हिंसाचारी झाले, दंगलीत सहभागी झाले, हिंदूंच्या हत्या करण्यात त्यांचा हात असल्याचे उघड झाले, तरी असे मदरसे बंद करावेत, तेथे शिकवण्यात येणार्‍या शिक्षणाचा आढावा घेऊन त्यात पालट करावा’, असा विचार पुष्कळ अल्प प्रमाणात झाला. गेल्या काही वर्षांपासून केंद्र सरकारने अनुदानित मदरशांविषयी तसा प्रयत्न चालू केला आहे; मात्र हिंदूंना धर्मशिक्षण मिळण्यासाठी काही प्रयत्न होत असल्याचे दिसत नाही, हीसुद्धा वस्तूस्थिती आहे.
फ्रान्सप्रमाणे कठोर होणे आवश्यक !
सरकारी पैशांतून मुसलमानांना मिळणारे धर्मशिक्षण देशातील केवळ एका राज्यात बंद झाले आहे; मात्र अन्य राज्यांत ते अद्याप चालू आहे. तेही बंद व्हावे, यासाठी हिंदूंनी, हिंदूंच्या संघटनांनी मागणी करणे आवश्यक आहे. दुसरीकडे हिंदूंच्या संघटनांनी हिंदूंना धर्मशिक्षण मिळावे, यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. जर आसाम वगळता अन्य राज्यांत सरकारी मदरशांना धर्मशिक्षण मिळत रहाणारच असेल, तर हिंदूंनाही धर्मशिक्षण मिळावे, यासाठी ‘सरकारने हिंदु विद्यालये चालू करावीत’, अशी मागणी केली पाहिजे. मुसलमानांना त्यांच्या धर्माचे शिक्षण मिळाल्यावर समाजाला त्याचा काय लाभ होतो ?, याचाही आता अभ्यास किंवा यावर चर्चा होणे आवश्यक आहे. हे केवळ भारतापुरतेच मर्यादित नाही, तर जगभरासाठी आहे. फ्रान्समध्ये वाढत्या इस्लामी कट्टरतावादाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून विशेष कायदा करण्यात आला आहे. काही मशिदी आणि मदरसे यांना टाळे ठोकण्यात आले आहे. या ठिकाणी जिहादला आणि आतंकवादाला खतपाणी घालण्याचे शिक्षण दिले जात असल्याचा ठपका फ्रान्स सरकारने ठेवला आहे. इस्लामी देशातील मदरशांमध्येही हीच स्थिती आहे. फ्रान्स सरकारप्रमाणे भारतात कठोर निर्णय घेऊन त्यानुसार कृती करण्याची मागणी हिंदूंकडून होत आहे, त्यावर सरकार कधी प्रयत्न करणार, हे सध्यातरी सांगता येत नाही.
हिंदूंना धर्मशिक्षण द्या !
मुसलमानांना धर्मशिक्षण मिळाल्याने काय होते, हे स्पष्ट आहे; मात्र जर भारतात हिंदूंना धर्मशिक्षण मिळाले, तर या देशाचा चेहरामोहराच पालटून जाईल. धर्मशिक्षण मिळाल्याने हिंदू धर्माचरण करतील, त्यातून समाजाची नैतिकता, सात्त्विकता वाढून त्याचा परिणाम वातावरणातही होईल. देश अधिकाधिक सात्त्विकतेकडे वाटचाल करील. हिंदूंनी साधना केल्याने ईश्वराचीही कृपा होईल. त्यातून पुढे पोलीस, प्रशासन, शासनकर्ते हे सर्व साधना करू लागले, तर एकूणच देशाची स्थिती सुधारेल. गेल्या ७५ वर्षांत हे होऊ शकले नाही. ते झाले असते, तर भारत आज ज्या अधोगतीच्या स्थितीला पोचला आहे, तो पोचला नसता. लोकशाही राज्यव्यवस्थेमध्ये आणि मतांच्या राजकारणामुळे हिंदूंना धर्मशिक्षण मिळणे अवघडच दिसत आहे. त्यामुळे भारतामध्ये धर्माधिष्ठित राज्य स्थापन करणे आवश्यक आहे. पूर्वीच्या काळात धर्माला राजाश्रय होता आणि त्यामुळे धार्मिक कृती टिकून होत्या. आता राजाश्रय नसल्याने धर्माची स्थिती वाईट आहे. हिंदूंनी यासाठी हिंदु राष्ट्राची स्थापना करण्यासाठी कटीबद्ध झाले पाहिजे. हिंदु आणि त्यांच्या संघटना यांनी संघटित होऊन त्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. तसा प्रयत्न आता काही प्रमाणात तरी होत आहे आणि येत्या २-३ वर्षांत असा प्रयत्न होईल, अशी अपेक्षा करूया.