गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात २५० कोटी रुपयांचा औषध खरेदी घोटाळा ! – शैलेंद्र वेलींगकर, शिवसेना

औषध घोटाळा

या प्रकरणाची चौकशी होऊन सत्य जनतेसमोर आले पाहिजे !

पणजी, ६ फेब्रुवारी (वार्ता.) – गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयातील औषध खरेदीसंबंधी सर्व नियमांना पद्धतशीरपणे बगल देऊन २५० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप शिवसेनेच्या गोवा विभागाचे उपाध्यक्ष शैलेंद्र वेलींगकर यांनी येथे एका पत्रकार परिषदेत केला.
वेलींगकर पुढे म्हणाले,

१. या प्रकरणात भाजप सरकारमधील मंत्री आणि ‘गॉमेको’तील अधिकारी गुंतले आहेत. याविषयी माझ्याकडे याविषयी सबळ पुरावे असून मी न्याय मिळवण्यासाठी न्यायालयाची दारे ठोठावणार आहे. पंतप्रधान, राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांनाही पत्र पाठवून याविषयी माहिती देणार आहे.

२. वैद्यकीय महाविद्यालयातील नोकर भरती घोटाळ्यानंतर हा दुसरा घोटाळा उघड झाला असून भाजप सरकारने घोटाळ्यांची परिसीमा गाठली आहे.

३. वैद्यकीय महाविद्यालय आणि राज्यातील सर्व आरोग्य केंद्रे यांमधील प्रशासन रुग्णांना विनामूल्य औषधे पुरवते. ही औषधे खरेदी करण्यासाठी निविदा मागवून ज्या निविदेची किंमत अल्प असते त्याच्याकडून औषधे खरेदी केली जातात.

४. वैद्यकीय महाविद्यालयात मोठ्या प्रमाणावर औषधे खरेदी करण्यासाठी ६ ऑगस्ट २०१८ मध्ये निविदा काढण्यात आली आणि या निविदेची समयमर्यादा फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत होती. निविदा आल्यानंतर सर्व सोपस्कार पूर्ण करण्यात आले आणि नंतर एक वर्षभर औषधे खरेदीच केली गेली नाहीत.

५. यानंतर पुन्हा लघुनिविदा काढण्यात आली. यामध्ये ‘पिनेकल’ या आस्थापनाला मान्यता देण्यात आली. यानंतर औषधांची तातडीने आवश्यकता असल्याचे भासवून ‘पिनेकल’ आस्थापन औषधांचा पुरवठा करू शकत नसल्याने औषधांची स्थानिक स्तरावर खरेदी करणे आवश्यक असल्याचे चित्र उभे करण्यात आले. यानंतर ‘वेलनेस’ औषधालयाकडून दहा पटींनी अधिक दराने औषधे खरेदी करण्यात आली.

‘वेलनेस’ आणि ‘पिनेकल’ आस्थापनांचा संचालक एकच !

वास्तविक ‘वेलनेस’ आणि ‘पिनेकल’ यांचा संचालक एकच आहे. यामुळे ‘पिनेकल’ आस्थापन निविदामध्ये दिलेल्या दरात औषधांचा पुरवठा करू शकले असते ; मात्र कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा करण्यासाठी हा प्रकार करण्यात आला. शासनाने औषधे खरेदी करतांना ‘निविदा प्रविष्ट करणार्‍यांना संबंधित आस्थापन किंवा ठेकेदार यांची ३ वर्षांची उलाढाल ३ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असावी’, अशी अट घातली होती; मात्र हल्ली शासनाने या अटीमध्ये ३ वर्षांची उलाढाल ८ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असावी असा पालट केलेला आहे. यामुळे स्थानिक औषध वितरकांना निविदा प्रक्रियेत सहभागी होणे शक्य होत नाही. हा पालट ‘वेलनेस’ आस्थापनाला लाभ मिळवून देण्यासाठीच करण्यात आला असल्याचे सांगितले जात आहे.