भ्रष्ट आणि अत्याचारी पोलिसांना न ओळखणारे किंवा त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणारे सहकारी पोलीस हेही अप्रत्यक्षरित्या भ्रष्टच !

३० जानेवारी २०२२ या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण ‘भ्रष्टाचाराने पोखरलेले पोलीस खाते’ याविषयीची माहिती वाचली. आता या लेखात पुढचा भाग देत आहोत.

सुराज्य स्थापनेचे एक अंग : आदर्श पोलीस

पोलिसांविषयी वाचनात येणारी वृत्ते, त्यांचे चित्रपटांमध्ये दाखवले जाणारे खलनायकीकरण यांमुळे आणि अनेकदा स्वत:च्या अनुभवांमुळे पोलीस अन् समाज यात अंतर पडल्याचे दिसून येते. हे खरेतर पालटायला हवे. समाज आदर्श असेल, तर पोलीस आदर्श होतील आणि पोलीस आदर्श झाले, तर समाजही आदर्शाकडे जाईल. असे हे परस्परावलंबी चित्र असल्यामुळे जागृतीकरता हा लेख प्रसिद्ध करत आहोत. – संपादक

या लेखाचा आधीचा भाग वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : https://sanatanprabhat.org/marathi/548184.html

२. ‘भ्रष्टाचाराचे कुरण’ झालेले पोलीस खाते !

२ अ. ‘भ्रष्टाचार’ हा सरकारी यंत्रणेचा भाग असल्याचे पोलीस महासंचालकांनी सांगणे : पोलीस प्रशासनातील भ्रष्ट अधिकार्‍यांना त्यांचे वरिष्ठ आणि राजकीय नेते यांकडून संरक्षण मिळते. भ्रष्टाचार हा सरकारी यंत्रणेचा अर्थात् कार्यपद्धतीचा एक भाग झाला आहे. त्यामुळे ‘तो १०० टक्के रोखता येणार नाही’, असे वक्तव्य महाराष्ट्राच्या तत्कालीन पोलीस महासंचालकांनी एका पत्रकार परिषदेत केले. एकीकडे म्हणायचे, ‘आमचा भ्रष्टाचाराला पाठिंबा नाही’ आणि दुसरीकडे ‘हा भ्रष्टाचार सरकारी यंत्रणेचा भाग असल्यामुळे तो खणून काढणे कठीण आहे’, असेही सांगायचे. अशा प्रकारचे वक्तव्य म्हणजे भ्रष्टाचाराला अप्रत्यक्षपणे ‘मान्यता’ दिल्यासारखेच नाही का ? उद्या एखादी सर्वसामान्य व्यक्ती पोलीस खात्यातील भ्रष्टाचाराविषयी खडसावायला गेली आणि पोलिसांनी ‘भ्रष्टाचार हा आमच्या यंत्रणेचा एक भाग आहे’, असे उत्तर दिले, तर ते ग्राह्य मानायचे का ? ती पोलिसांची कार्यपद्धत आहे, असा याचा अर्थ मानायचा का ? राज्याच्या पोलीसदलातील सर्वाेच्च अधिकारी या वक्तव्याद्वारे ‘मान्यताप्राप्त भ्रष्टाचार’ ही संकल्पना मांडत आहेत का ? ‘आम्ही भ्रष्टाचार संपवू शकत नाही’, हे कायद्याची कार्यवाही करणार्‍या पोलीस महासंचालकांचे वक्तव्य म्हणजे खात्यात होणार्‍या भ्रष्टाचाराची स्वीकृती, तसेच तो नष्ट करण्याविषयीची नकारात्मक मानसिकता आणि हतबलता सिद्ध करते.

२ आ. पोलीस भरतीपासून ते गुन्हे प्रकरण दडपण्यापर्यंत सर्व स्तरावर भ्रष्टाचार होत असणे : यामध्ये कायदा म्हणजे सरकारने केलेले, संसदेने देशभरात केलेले, तसेच विधानसभेने स्थानिक पातळीवर राज्यभरात केलेले कायदे प्रत्येक विषयानुसार प्रत्येक मंत्रालयाशी संबंधित असतात. पोलीस खात्यातील सर्वोच्च पदाधिकारी म्हणजे राज्याचे गृहमंत्री असतात. भ्रष्टाचाराची मुळे तेथूनच पसरत जातात. भ्रष्टाचार हा झिरपत खाली खाली येतो. पोलीस खाते ही एक कार्यपद्धत आहे. मंत्र्यांना काही दिल्यानंतरच वरिष्ठ अधिकार्‍यांची ‘पोस्टिंग’ (स्थानांतर) होते. वरिष्ठ अधिकारी त्यांच्या अखत्यारित असणारे सर्व अधिकारी आणि अंमलदार यांचे अशा प्रकारे पोस्टिंग करतात. जे लाच देत नाहीत, त्यांना सहसा कमी जनसंपर्क असलेली, नक्षलवादी जिल्ह्यातील किंवा ‘नॉन क्रिम पोस्टिंग’ (लाच मिळत नसलेली ठिकाणे) मिळते. याचा अर्थ ज्या ठिकाणी वरची कमाई होऊ शकते, तेथे स्थानांतर मिळण्यासाठी बहुतांश वेळा काही तरी द्यावे लागते. समजा लाच न देता जरी स्थानांतर झाले, तरी तेथील सर्वांसारखे वागावे लागते. भले तुम्ही काही घेत नसाल, तरी तुम्हाला सर्वकाही शांतपणे पहावे लागते. विरोध करायचा नाही आणि जरी केला, तरी समजावले जाते, ‘आपापल्या मार्गाने सर्व जातात, आपणही आपल्या मार्गाने जावे, अन्यथा प्रचंड त्रास दिला जातो.’ पोलीस खात्यात कोणत्याही स्तरावरील काम असो, लाच देणे-घेणे निश्चित असते. पोलीस खात्यातील नोकरभरती, पोलीस शिपायापासून आयपीएस् अधिकार्‍यापर्यंत कुणाचीही नेमणूक, स्थानांतर, ‘क्रिम पोस्टिंग’ (लाच मिळत असलेली ठिकाणे) मिळवणे असो, त्यांचे दर ठरलेले असतात. त्यासाठी राजकारण्यांपासून ते वरिष्ठ अधिकार्‍यांपर्यंत सर्वांचेच खिसे गरम करावे लागतात. कोणत्याही प्रकारचा परवाना मिळवायचा असेल, पोलीस खात्यातून ‘ना हरकत दाखला’ घ्यायचा असेल, पारपत्र-व्हिसा यांची मुदतवाढ करायची असेल, तर लाच देवाण-घेवाण होतेच !

२ इ. पोलीस खात्यातील वाहतूक विभागातही मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असणे : बृहन्मुंबई पोलीसदलातील वाहतूक विभागामध्ये अधिक प्रमाणात भ्रष्टाचार होत होता. वाहतूक विभागामध्ये हप्ते गोळा करण्यासाठी प्रत्येक विभागांतर्गत पैसे गोळा करणारा एक पोलीस अंमलदार (कॅशियर) असतो. तो प्रत्यक्ष रस्त्यावर नोकरी करत नाही; पण प्रतिदिन दुचाकीवरून फिरून मासिक आणि इतर हप्ते गोळा करतो. ही सर्व रक्कम गोळा करून तिचे खालपासून वरपर्यंत वाटप केले जाते. हे पाहून वर्ष २०१४-१५ मध्ये बृहन्मुंबई वाहतूक विभागातील पोलीस हवालदार सुनील टोके यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती. हा सर्वमान्य साखळी भ्रष्टाचार त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला. त्यानंतर वाहतूक विभागाचे अतिरिक्त पोलीस आयुक्त संजय बर्वे यांनी २५ पोलीस अंमलदारांना निलंबित करून त्यांचे सशस्त्र पोलीस मुख्यालयात स्थानांतर केले आणि विभागीय चौकशीचे आदेश दिले.

२ ई. लाचखोरीचे गुन्हा घडू देणारे किंवा गुन्ह्याकडे डोळेझाक करणारे पोलीस खाते ! : पोलीस खात्यात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार चालतो आणि पोलिसांनाच या लाच देवाण-घेवाणीची माहिती नसेल, असे होऊ शकत नाही. जर पोलिसांना सहकार्‍यांच्या गुन्ह्यांची माहिती असेल, तर प्रामाणिक पोलीस या लाचखोर पोलिसांच्या विरुद्ध तक्रार का करत नाहीत ? प्रामाणिक अधिकारी भ्रष्टाचार्‍यांवर कोणतीही कारवाई का करत नाहीत ? लाचखोरीचे गुन्हे घडू देणारे, त्यांकडे डोळेझाक करणारे, हे कसले पोलीस ? काही क्षणापुरते आपण गृहित धरू की, प्रामाणिक पोलिसांना त्यांच्या खात्यातील सहकार्‍यांकडून घडणार्‍या भ्रष्टाचाराची कल्पना नसेल; पण अवतीभवती घडणार्‍या गुन्ह्यांची माहिती पोलिसांना होत नसेल, तर हे कसले पोलीस ?

२ उ. प्रामाणिक आणि स्वच्छ चारित्र्यवान अधिकार्‍यांनी एक होऊन काम करण्याची आवश्यकता ! : अनेकदा प्रामाणिक, कर्तव्यनिष्ठ, स्वच्छ चारित्र्यवान पोलीस अधिकार्‍यांना भ्रष्ट अधिकारी खोट्या प्रकरणांमध्ये किंवा लाचलुचपत विभागाच्या खोट्या कारवायांमध्ये अडकवतात. त्यामुळे प्रामाणिक अधिकारी पुढे येऊन त्याविरुद्ध तक्रार करण्यास धजावत नाहीत. त्यामुळे २० टक्के प्रामाणिक अधिकारी आणि कर्मचारी यांना त्याकडे दुर्लक्ष किंवा डोळेझाक करावी लागते. खरेतर दुर्लक्ष करणे, हा यावरील पर्याय नाही. भ्रष्ट आणि अत्याचारी पोलीस अर्थार्जनाच्या व्यतिरिक्त काय काम करतात ? हा मोठा प्रश्न आहे. निरपराध आणि निर्दाेष असणार्‍यांवर खोटे गुन्हे नोंद करणे, तसेच धनदांडग्ो, सत्ताधारी यांना गुन्ह्यांतून सुटण्यासाठी साहाय्य करणे, त्यांचा खटला पुराव्यांच्या अभावी कमकुवत करणे, साक्षीदारांना दमदाटी करणे, त्यांनाच गुन्ह्यांत अडकवण्याची धमकी देणे इत्यादी प्रकारचे गुन्हेच करतात. मग हे भ्रष्ट आणि अत्याचारी पोलीस कायदा-सुव्यवस्थेचे पालन कसे करणार ? अशा भ्रष्टाचार्‍यांवर यंत्रणेचा भार ठेवण्यापेक्षा त्यांना निलंबित करून आणि त्यांच्यावर गुन्हे नोंदवून त्यांना कठोर शिक्षा होईपर्यंत प्रयत्न करायला हवेत. जे अधिकारी आणि कर्मचारी भ्रष्टाचार करून निरपराध्यांवर अत्याचार करतात, लाच घेऊन गुन्हेगारांना संरक्षण देतात, असे अधिकारी अन् कर्मचारी यांची प्रशासनाला आवश्यकताच काय ? यासाठी सत्ताधार्‍यांचा पोलीस खात्यातील हस्तक्षेप रोखला पाहिजे. उर्वरित निष्ठावान, प्रामाणिक आणि स्वच्छ काम करणारे अधिकारी अन् कर्मचारी आहेत, अशांवर कोणताही दबाव न आणता त्यांना काम करू दिले पाहिजे. त्यामुळे कायद्याचे रक्षण होऊन आणि समाज सुव्यवस्था अबाधित राहीलच; परंतु सर्व कामे सत्याला धरून अन् वेळेतच पूर्ण होतील.’ (समाप्त)

– एक निवृत्त पोलीस

सरकार किंवा पोलीस यांनी याचा गांभीर्याने विचार करावा !

पोलिसांच्या संदर्भातील ही लेखमाला गेले १ वर्ष दैनिक ‘सनातन प्रभात’मध्ये प्रत्येक रविवारी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. यांत पोलिसांच्या संदर्भातील चांगल्या अनुभवांसह त्यांच्याकडून येणारे कटू अनुभव, त्यांच्याकडून केला जाणारा भ्रष्टाचार, अन्याय, निर्दयीपणा यांसंदर्भात विविध प्रकारचे लिखाण प्रसिद्ध करण्यात आले.

खरेतर ‘सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय’ हे पोलीस विभागाचे ब्रीदवाक्य आहे; पण आतापर्यंत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अनेक लेखांमधून पोलीस विभागाची अन्यायकारक वृत्तीच दिसून येते. एखाद्या वृत्तपत्रातून हे वास्तव उघड केले जात असूनही सरकार किंवा पोलीस यांना लाज कशी वाटत नाही ? या सगळ्याच्या विरोधात काही करावेसे का वाटत नाही ? याचा त्यांनी गांभीर्याने विचार करावा !