मराठीला अभिजात भाषेच्या दर्जाविषयी लवकरच सकारात्मक निर्णय घेणार !- अर्जुनराम मेघवाल, केंद्रीय सांस्कृतिक राज्यमंत्री
नवी देहली – मराठी भाषा आणि या दर्जेदार साहित्याचा निश्चित अभिमान आहे. या भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठी केंद्र सरकारही प्रयत्नशील आहे. त्यानुसार लवकरच मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात येणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय सांस्कृतिक राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी ३ फेब्रुवारी या दिवशी राज्यसभेत दिली. संसदेत प्रश्नोत्तराच्या घंट्यांत शिवसेनेच्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी हा प्रश्न विचारला होता. त्या वेळी ते बोलत होते.
आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान मराठी भाषा को शास्त्रीय (क्लासिकल) भाषा का दर्जा दिया जाने से सम्बंधित जानकारी प्रस्तुत की। @MinOfCultureGoI @kishanreddybjp pic.twitter.com/fMvk9CNZ6j
— Arjun Ram Meghwal (@arjunrammeghwal) February 3, 2022
मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रयत्न चालू आहेत. किंबहुना या सूत्रावर साहित्य वर्तुळात नेहमी आग्रही भूमिका असते. अखिल भारतीय साहित्य संमेलनांसह परदेशात होणार्‍या मराठी साहित्य संमेलनांतूनही ही आग्रही मागणी सातत्याने होत आली आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेच्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी पूरक प्रश्नाद्वारे मराठी भाषेचे हे सूत्र उपस्थित केले. या वेळी झालेल्या चर्चेत खासदार डॉ. विनय सहस्रबुद्धे आणि खासदार रजनीताई पाटील यांनीही सहभाग घेतला.
प्रस्ताव भाषातज्ञांच्या समितीकडे !
मराठी भाषेला अभिजात भाषेच्या दर्जाविषयी चालू असलेल्या कार्यवाहीविषयी माहिती देतांना मंत्री अर्जुनराम मेघवाल पुढे म्हणाले, ‘‘महाराष्ट्र शासनाचा प्रस्ताव हा सांस्कृतिक मंत्रालयाकडून भाषातज्ञांच्या समितीकडे पाठवण्यात आला आहे. या समितीचा अहवाल साहित्य अकादमीकडे गेला आहे. तेथे काही त्रुटींची पूर्तता झाली आहे. सध्या हा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय आणि शिक्षण मंत्रालय इत्यादी संबंधित मंत्रालयांतर्गत मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याविषयी सकारात्मक चर्चा चालू असून या विषयाला आता गती आली आहे. आवश्यक चर्चा आणि कार्यवाहीनंतर याविषयी निर्णय घेण्यात येईल. अद्यापपर्यंत देशातील ६ भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आला आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने वर्ष २००४ मध्ये अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याविषयी मूळ निवेदन निर्गमित केले होते. त्यानंतर २५ नोव्हेंबर २००५ या दिवशी गृह मंत्रालयाने अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाला प्राधिकारी संस्था म्हणून घोषित केले आहे.’’