सरकारी मदरसे धर्मिक शिक्षण देऊ शकत नाहीत ! – गौहत्ती उच्च न्यायालय

सरकारी मदरशांना सामान्य शाळांमध्ये परावर्तीत करण्याच्या आसाम राज्य सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन

हाच निर्णय आता देशातील प्रत्येक राज्यातील मदरशांना लागू करणे आवश्यक आहे. मदरशांना देशातील प्रत्येक राज्य, तसेच केंद्र सरकार कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान देते, तेही आता थांबले पाहिजे ! – संपादक

गौहत्ती (आसाम) – सरकारी मदरसे धार्मिक शिक्षण देऊ शकत नाहीत, असा निर्णय गौहत्ती उच्च न्यायालयाने दिला. राज्य सरकारने राज्यातील मदरशांना सामान्य शाळांमध्ये परावर्तीत करण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेवर हा निर्णय देण्यात आला. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा यांनी वर्ष २०२० मध्ये शिक्षणमंत्री असतांना कायदा करून राज्यातील मदरशांना सामान्य शाळांमध्ये परावर्तीत केले होते. त्यांनी ‘मदरसा शिक्षण कायदा १९९५’ रहित केला होता.

‘Govt funded schools can’t impart religious education’: Gauhati High Court upholds Assam govt’s decision to convert state-run madrassas to regular schoolshttps://t.co/KaNBsuzyU7

— OpIndia.com (@OpIndia_com) February 5, 2022

न्यायालयाने म्हटले की, विधीमंडळ आणि प्रशासन यांच्याकडून करण्यात आलेला पालट खासगी किंवा सार्वजनिक मदरशांसाठी नाही, तर केवळ सरकारकडून अनुदानप्राप्त मदरशांसाठी आहे. हे राज्यघटनेच्या कलम २८ (१) नुसार अनुकूल नाही. सरकारी मदरशांतील शिक्षकांची नोकरी जाणार नाही. आवश्यकतेनुसार त्यांना अन्य विषय शिकवण्याचे प्रशिक्षण देण्यात येईल.