समान नागरी कायदा योग्य शिफारशीसाठी २२ व्या विधी आयोगाकडे पाठवला आहे ! – केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू
२२ व्या विधी आयोगाला गेल्या ३ वर्षांपासून अध्यक्षच नाही !
जर विधी आयोगाला अध्यक्षच नसेल, तर या कायद्याचा अभ्यास कधी होणार आणि त्यावर शिफारसी कधी केल्या जाणार ? त्यामुळे केंद्र सरकारने प्रथम आयोगाच्या अध्यक्षाची नियुक्त केली पाहिजे ! – संपादक
नवी देहली – केंद्र सरकारने समान नागरी कायद्याविषयी योग्य शिफारस करण्यासाठी तो २२ व्या विधी आयोगाकडे पाठवला आहे, अशी माहिती केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांनी लोकसभेत भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी विचारलेल्या प्रश्‍नाच्या उत्तरात दिली. विशेष म्हणजे २२ व्या विधी आयोगाचा कार्यकाळ संपून ३ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. गेल्या ३ वर्षांपासून या आयोगाला नवीन अध्यक्ष मिळालेला नाही. त्यामुळे सरकारने या आयोगाला समान नागरी कायदा पाठवला असला, तरी त्यावर अभ्यास कधी होणार ?, हा प्रश्‍नच आहे.
किरेन रिजिजू म्हणाले की, राज्यघटनेच्या कलम ४४ नुसार संपूर्ण भारतात समान नागरी कायदा लागू करण्याची तरतूद आहे. या कायद्याचे महत्त्व आणि संवेदनशीलता पहाता त्याच्या संदर्भात सखोल अभ्यास करणे आवश्यक आहे.
विधि आयोग करेगा समान नागरिक कानून पर विचार, कानून मंत्री रिजिजू ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को दिया जवाब@prashantjourno की रिपोर्ट #UniformCivilCode #KirenRijiju #India https://t.co/lMc3lYH8os
— ABP News (@ABPNews) February 4, 2022
२१ व्या विधी आयोगाने समान नागरी कायदा नाकारला होता !
जून २०१६ मध्ये पहिल्यांदा समान नागरी कायदा २१ व्या विधी आयोगाकडे पाठवण्यात आला होता. त्यावर आयोगाने १८५ पानांचा शिफारस अहवाल सादर केला होता. यात लैंगिक न्याय आणि समानता आणण्यासाठी विविध कौटुंबिक कायद्यांमध्ये व्यापक पालट करण्याच्या सूचना केल्या होत्या, तसेच ७५ सहस्र सूचनांची समीक्षा केल्यानंतर आयोगाने म्हटले होते की, या स्तरावर समान नागरी कायदा आवश्यक नाही आणि योग्यही नाही. विविध गटांशी चर्चा केल्यानंतर समान नागरी कायद्यावर सहमती होऊ शकली नाही.