पहिल्या टप्प्यातील ६१५ उमेदवारांपैकी निम्म्या उमेदवारांवर गुन्ह्यांची नोंद !

उत्तरप्रदेशातील विधानसभा निवडणूक

  • गुन्हे नोंद असणार्‍यांना सरकारी नोकरी मिळत नाही; मात्र गुन्हे नोंद असणारे निवडणूक लढवू शकतात, निवडणूक जिंकून कायदे बनवू शकतात, मंत्री होऊ शकतात, तसेच पोलिसांना त्यांना ‘सॅल्युट’ (सलामी) करावा लागतो, ही भारतीय लोकशाहीची शोकांतिकाच म्हणावी लागेल ! – संपादक
  • गुन्हे नोंद असणार्‍यांना उमेदवारी देणारे राजकीय पक्ष आणि त्यांना मतदान करणारी जनता लोकशाहीला लायक आहे का ? – संपादक
प्रातिनिधिक छायाचित्र

लक्ष्मणपुरी (उत्तरप्रदेश) – उत्तरप्रदेशामध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये सर्वच राजकीय पक्षांनी गुन्ह्यांची नोंद असणार्‍यांना उमेदवारी दिली आहे. सामजवादी पक्षाच्या ७५ टक्के, राष्ट्रीय लोकदलाच्या ५९ टक्के, तर भाजपच्या ५१ टक्के उमेदवारांविरुद्ध गुन्हे नोंद आहेत. काँग्रेसने ३६ टक्के, बहुजन समाज पक्षाने (बसपने)३४, तर ‘आप’ने १५ टक्के गुन्हे नोंद असणार्‍यांना उमेदवारी दिली आहे. ‘द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ (ए.डी.आर्.) संस्थेच्या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे.

१. पहिल्या टप्प्यात पश्‍चिम उत्तरप्रदेशातील ११ जिल्ह्यांतील ५८ मतदारसंघांत १० फेब्रुवारीला मतदान होणार आहे. यासाठी विविध पक्षांचे ६१५ उमेदवार रिंगणात आहेत. यातील २५ टक्के उमेदवारांवर गंभीर आणि २० टक्के उमेदवारांविरुद्ध अतीगंभीर स्वरूपाचे गुन्हे नोंद आहेत. यात हत्या, हत्येचा प्रयत्न, बलात्कार, खंडणी आदी गुन्ह्यांचा समावेश आहे.

२. बलात्कार आणि अन्य अत्याचारांचे गुन्हे नोंद असलेल्या १२ जणांचा समावेश आहे. गंभीर गुन्हे नोंद असणार्‍यांत समाजवादी पक्षाचे १७, लोकदलाचे १५, भाजपचे २२, काँग्रेसचे ११, बसपचे ११ आणि ‘आप’चे ५ उमेदवार यात आहेत.

३. एकूण ६१५ पैकी २८० उमेदवार कोट्यधीश आहेत. १६३ जणांनी त्यांच्याकडे ५० लाख ते २ कोटी रुपयांपर्यंत संपत्ती असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात घोषित केले आहे. ८४ जणांकडे २ ते ५ कोटी रुपयांपर्यंत संपत्ती आहे. सरासरी प्रत्येक उमेदवाराकडे जवळपास पावणेचार कोटी रुपयांची संपत्ती आहे. मेरठ कॅन्टोन्मेंटमधील भाजपचे अमित मालवीय हे सर्वांत श्रीमंत उमेदवार असून त्यांची घोषित संपत्ती १४८ कोटी आहे.