सदोष लोकशाही आणि त्यासंदर्भात काही न करता झोपलेले मतदार !
लोकशाही कि भ्रष्टशाही ?
भाग ६.
भाग ५. वाचण्यासाठी क्लिक करा – https://sanatanprabhat.org/marathi/549327.html
५. लोकशाहीतील लज्जास्पद व्यवस्था
५ अ. राजकारणाचे वाढते गुन्हेगारीकरण ! : राजकारणाचे वाढते गुन्हेगारीकरण, ही देशासमोरील ज्वलंत समस्या आहे. सध्या राजकीय पक्षांत ‘निवडून येण्याची क्षमता’, हाच महत्त्वाचा निकष बनलेला असल्याने नीतीमत्ता, जनसेवा किंवा शिक्षण यांच्यापेक्षाही गुन्हेगारांना अधिक महत्त्व आले आहे. सर्वाेच्च न्यायालयाने अनेकदा या राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाविषयी चिंता व्यक्त केली आहे, तसेच आता तर तिकीट देणार असलेल्या उमेदवाराची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी प्रसिद्ध करण्याचा आदेश दिला आहे; मात्र येथेही ‘गुन्ह्यात आरोपी आहे, अद्याप गुन्हा सिद्ध झालेला नाही’, अशी पळवाट या गुन्हेगार उमेदवारांना उपलब्ध असते. या राजकारण्यांवरील खटले ‘तारीख पे तारीख’ या पद्धतीने वर्षानुवर्षे चालू रहातात आणि सोबत राजकीय वाटचालही ! विद्यमान निवडणुकीतही उत्तरप्रदेशातील समाजवादी पक्षाने कारागृहात असणार्‍या अनेक गुन्हेगारांना तिकीट घोषित केले आहे. जिथे एखाद्याची गुन्हेगारी कृती सिद्ध झाली आहे, तिथे त्या गुन्हेगाराच्या पत्नीला किंवा मुलाला तिकीट देण्याचा सोपा मार्गही अवलंबला जातो. गरीब जनतेकडे पर्यायच नसतो, त्यांना त्या गुन्हेगार लोकप्रतिनिधीच्या क्षेत्रात कुटुंबासह सुरक्षित रहायचे असते. ‘राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण’ हा खरे तर एका स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे; परंतु विस्तारभयास्तव येथे त्याची केवळ प्रातिनिधिक स्वरूपातील आकडेवारी दिली आहे. केरळच्या इडुक्की मतदारसंघातील काँग्रेसचे खासदार डीन कुरियाकोसे यांच्याविरुद्ध तब्बल २०४ गुन्हे नोंद आहेत ! लोकशाहीचे मंदिर म्हणवणार्‍या संसदेत वर्ष २००९, २०१४ आणि २०१९ या वर्षी निवडून आलेल्या गुन्हेगार खासदारांची वाढती आकडेवारी ही कुठल्याही सज्जन नागरिकाला लाजेने मान खाली घालायला लावणारी आहे. यातील काही गुन्हे हे आंदोलने, निषेध आदी राजकीय स्वरूपाचे असले तरी, अनेकांवर विनयभंग, बलात्काराचा प्रयत्न, हत्येचा प्रयत्न, हत्या असे गंभीर आरोपही आहेत.
ही आकडेवारी एकट्या संसदेतील आहे. देशातील सर्व विधानसभा, जिल्हा परिषदा, महानगरपालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायती येथे निवडून येणार्‍या उमेदवारांची स्थिती यापेक्षा फार काही वेगळी नाही.
५ आ. चुकीच्या नेतानिवडीमुळे समाजाची आध्यात्मिक स्तरावरही हानी ! : स्वातंत्र्यानंतर ‘राष्ट्र आणि धर्म यांसंदर्भात योग्य काय आणि अयोग्य काय ?’, याचा विचार करू न शकणार्‍या जनतेने अशांनाच ‘राज्यकर्ते’ म्हणून निवडून दिले. त्यामुळे साधना, धर्मशिक्षण आणि धर्मपालन यांचा र्‍हास झाला. आज भारतात बहुसंख्य समाज साधना न करणारा आणि रज-तमप्रधान झाला आहे. परिणामी गरिबी, भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी अशा सर्वच स्तरांवर देश रसातळाला गेला आहे. लोकशाहीतील ही हास्यास्पद व्यवस्थाच तिच्या अपयशाचे मूळ कारण बनली आहे. हे चित्र पालटण्यासाठी नेतृत्व घडवणार्‍या पद्धतीत आमूलाग्र पालट करण्याची आवश्यकता आहे.’
(क्रमशः)
भाग ७. वाचण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा – https://sanatanprabhat.org/marathi/549918.html
– श्री. रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती.