सामान्य नागरिकांनो (मतदारांनो), हे तुम्हाला ठाऊक आहे का ?

गोवा, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, मणीपूर आणि पंजाब या ५ राज्यांत होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने…

१. ‘नेत्याची इच्छा असेल, तर तो एकाच वेळी २ ठिकाणांहून निवडणुका लढू शकतो; परंतु मतदार २ ठिकाणी मतदान करू शकत नाही.

२. एखादा नेता कारागृहात असतांना निवडणूक लढवू शकतो; पण मतदार (सर्वसामान्य नागरिक) कारागृहामध्ये (शिक्षा भोगत) असेल, तर तो मतदान करू शकत नाही.

३. तुम्ही कधी कारागृहात गेला (कारागृहाची शिक्षा भोगावी लागली), तर तुम्हाला आयुष्यभर सरकारी नोकरी मिळणार नाही; परंतु एखाद्या नेत्याला हत्या किंवा बलात्कार यांसारख्या आरोपांचे कितीही गुन्हे नोंदवलेले असले, तरी तो लोकनेता होऊ शकतो आणि त्याला शक्य होईल, तोपर्यंत तो त्या पदावरही राहू शकतो. (असे गंभीर गुन्हे नोंद असलेल्या उमेदवारांना निवडणूक आयोगाने निवडणुकीत उभे राहू न देण्याविषयी नियम बनवायला हवेत आणि त्याची प्रभावी कार्यवाही करायला हवी ! असे गंभीर गुन्हे असलेले उमेदवार निवडणुकीला उभे रहाणे, हे सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांना लज्जास्पद ! – संपादक)

४. बँकेत माफक नोकरी मिळवण्यासाठी तुम्ही पदवीधर असणे आवश्यक आहे; परंतु नेत्याच्या अंगठ्याचा ठसा असला (नेता अशिक्षित असला), तरी तो भारताचा अर्थमंत्री होऊ शकतो.

५. तुम्हाला सैन्यात शिपायाची नोकरी मिळवण्यासाठी १० किलोमीटर धावून दाखवावे लागते; परंतु नेता अशिक्षित, भ्याड आणि लुळापांगळा असेल, तरीही तो लष्कर, नौदल आणि वायू दल यांचा प्रमुख, म्हणजेच संरक्षणमंत्री होऊ शकतो.

६. ज्याचे संपूर्ण कुटुंब आजपर्यंत एकदाही शाळेत गेलेले नाही, तो नेता देशाचा शिक्षणमंत्रीही होऊ शकतो.

७. ज्या नेत्यावर अनेक खटले चालू आहेत, तो नेता पोलीस विभागाचा प्रमुख, म्हणजेच गृहमंत्री होऊ शकतो.

८. सरकारी कर्मचार्‍याला ३० ते ३५ वर्षांच्या समाधानकारक सेवेनंतर निवृत्ती मिळते; पण ५ वर्षांसाठी आमदार किंवा खासदार झालेल्या नेत्याला आयुष्यभर निवृत्तीवेतन मिळते. हा कुठला न्याय ?

ही व्यवस्था पालटणे आवश्यक आहे. नेता आणि जनता या दोघांसाठी एकच कायदा असायला हवा. तुम्हाला याविषयी काहीही वाटत नसेल, तर कोणत्याही नेत्याला दोष देऊ नका. स्वतःच्या हानीसाठी तुम्हीच उत्तरदायी असाल.’

(नेता आणि जनता या सर्वांसाठी समान नागरी कायदा असणे का आवश्यक आहे अन् एकूणच देशाला सर्वच स्तरांवर पारदर्शी व्यवस्था मिळण्यासाठी हिंदु राष्ट्र का आवश्यक आहे ? हेच यातून लक्षात येते. – संपादक)

– अधिवक्ता डी. के. श्रीवास्तव, माजी मुख्य सरकारी अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय.

(साभार : सामाजिक माध्यम)