मुंबई आणि ठाणे येथील रेल्वे प्रशासनाच्या जागेवरील झोपडपट्ट्यांच्या अतिक्रमणाच्या विरोधातील कारवाईला तात्पुरती स्थगिती !

  • अनधिकृत झोपडपट्ट्यांचा प्रश्न इतका गंभीर होईपर्यंत रेल्वेचे अधिकारी झोपले होते का ? – संपादक 
  • इतकी वर्षे याकडे दुर्लक्ष करणार्‍या संबंधित अधिकार्‍यांवरही कारवाई व्हायला हवी ! – संपादक 

मुंबई – मुंब्रा, कल्याण, डोंबिवली आदींसह मुंबई आणि ठाणे जिल्ह्यातील  रेल्वेस्थानकांच्या परिसरासह मोठ्या प्रमाणात झोपडपट्ट्यांचे अतिक्रमण करण्यात आले आहे. केंद्रीय रेल्वे प्रशासनाकडून आदेशानंतर या अनधिकृत झोपडपट्ट्या हटवण्यासाठी नोटिसा देण्यात आल्या आहेत; मात्र या विरोधात झोपडपट्टीधारकांनी आंदोलन चालू केले आहे. त्यामुळे रेल्वे प्रशासनाने या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.

मागील ३०-४० वर्षांत मुंबई आणि ठाणे रेल्वे स्थानकांच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात झोपडपट्ट्यांचे जाळे वाढले आहे. रेल्वे प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्यामुळे या झोपडपट्ट्यांची संख्या आता ५ लाखांच्या वर पोचली आहे. मुंबईमध्ये रेल्वेच्या जागेवर अनेक वर्षे अतिक्रमण झाले असून हे अतिक्रमण हटवण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये म्हटले आहे, ‘‘मुंबईत रेल्वेच्या जागेवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले आहे; परंतु आता त्वरित हे अतिक्रमण हटवले तर लोक कुठे जाणार ? यासाठी १३ फेब्रुवारीपर्यंत अतिक्रमण हटवण्यात येणार नाही. त्या दिवशी बैठक आयोजित केली आहे. त्यानंतर निर्णय घेण्यात येणार आहे.’’ झोपडीधारकांना नोटीस दिल्यानंतर शिवसेना खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, तसेच गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी कारवाईच्या विरोधात आवाज उठवला आहे. (अनधिकृत झोपडपट्ट्या बांधणार्‍यांची एवढी काळजी असेल, तर ते लोकप्रतिनिधी स्वत:च्या जागेत त्यांची व्यवस्था का करत नाहीत ? शासकीय जागेतील अतिक्रमणाला पाठींबा देणारे असे अतिक्रमण स्वत:च्या जागेत हे लोकप्रतिनिधी होऊ देतील का ? – संपादक)