दूरदृष्टीचा अर्थसंकल्प !
संपादकीय
स्वातंत्र्यापासून सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांनी धर्मशिक्षण न दिल्याने करदात्यांची अप्रामाणिकता वाढली !
५ राज्यांतील निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदारांना खूश करणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प असणार’, असे सर्वांना वाटत असतांनाच ‘राष्ट्राचा आर्थिक विकास आणि आत्मनिर्भरता या दृष्टीने दूरगामी परिणाम साध्य करणारा अर्थसंकल्प’ केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी सादर केला. कोरोना महामारीमुळे जगभरातील अनेक देशांची अर्थव्यवस्था खिळखिळी होत असल्याचे दिसत असतांना भारताचा विकास दर ९.२७ टक्क्यांवर घेऊन येणारा, विविध योजनांतून काही वर्षांनी राष्ट्र स्वयंपूर्ण होण्याच्या दृष्टीने चांगले परिणाम देऊ शकणारा; परंतु सध्याच्या दृष्टीने संतुलित असा अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी या दिवशी सादर झाला. संतुलित या अर्थाने की, मतदारांना भुरळ पाडणार्‍या पुष्कळ काही मोठ्या सुविधा यात नसल्या, तरी राष्ट्राला पुढच्या काळात भक्कम बनवणार्‍या आणि पायाभूत योजना देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळे एका अर्थाने आगामी काळासाठी भारतियांना लाभदायक आहे; उदाहरणार्थ वाहतूक व्यवस्थेत पैसे गुंतवल्याने आपोआपच दळणवळण वाढणे आणि रोजगारनिर्मिती हे साध्य होणार आहे. याचे परिणाम आता लगेच दिसले नाहीत, तरी येत्या२ – ३ वर्षांत ते दिसू शकतात.
अर्थव्यवस्थेत दूरगामी पालट करणारा अर्थसंकल्प !
‘क्रिप्टो करन्सी’ (सरकारचे नियंत्रण नसलेले एक प्रकारचे आभासी आंतरराष्ट्रीय ‘डिजिटल’ चलन; जे वस्तू खरेदीसाठी डिजिटल पैसे देतांना वापरता येते, तसेच यात गुंतवणूक करता येते.) असावी कि नाही ? याविषयी चर्चा होत असतांनाच रिझर्व्ह बँकेद्वारे तशाच प्रकारचे भारतीय ‘डिजिटल चलन’ (रूपी) आणण्याची घोषणा या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. त्यामुळे क्रिप्टो करन्सीत गुंतवणूक करणार्‍यांना आपोआपच राष्ट्रीयदृष्ट्या अधिकृत पर्याय मिळणार आहे. ‘क्रिप्टो’च्या माध्यमातून मिळणार्‍या उत्पन्नावर ३० टक्के कर आणि १ टक्का टी.डी.एस्. (टॅक्स डिडक्शन ऍट सोर्स म्हणजे एक प्रकारचा कर) या अर्थसंकल्पात लावण्यात आला आहे. त्यामुळे क्रिप्टो करन्सीचा वापर न्यून होऊन आर्थिक गैरव्यवहाराचा धोका आपोआपच काही प्रमाणात टळू शकेल. सध्या काही अधिकोषांची झालेली डबघाईची स्थिती पहाता टपाल कार्यालयामध्ये अधिकोष सुविधा चालू करण्याची योजना अधिक सुरक्षित गुंतवणुकीचा पर्याय जनतेला उपलब्ध करून देऊ शकेल.
कर न भरण्याची मानसिकता का ?
एकंदर या अर्थसंकल्पाविषयीची वृत्ते देतांना सर्वच माध्यमांनी ‘मध्यमवर्गियांना करामध्ये सवलत न देणारा अर्थसंकल्प’, असे म्हटले आहे. केंद्रामध्ये मोदी शासन आल्यापासून आपण पहातो की, विज्ञापने किंवा अन्य योजना अशा विविध माध्यमांतून केंद्रशासन करबुडव्यांना कर भरण्यास प्रवृत्त करत आहे. ‘देशात रहाणार्‍यांनी कर भरणे’, हे त्यांचे कर्तव्य आणि प्रामाणिकपणा आहे. आज सर्वच श्रीमंत कुठल्या ना कुठल्या मार्गाने कर कसा चुकवता येईल, याच्या पळवाटा शोधण्यासह अनेकदा कर बुडवण्याचीच मानसिकता ठेवतात. पंतप्रधानांनी एका कार्यक्रमात सांगितले होते, ‘‘देशात क्षमता असणार्‍यांपैकी केवळ ४ टक्के लोक कर भरतात.’’ ही आकडेवारी धक्कादायक होती. या अर्थसंकल्पातही कर चुकवणार्‍यांना २ वर्षांची कर भरण्यासाठी वाढीव मुदत देण्यात आली आहे. स्वातंत्र्यापासून ६० वर्षे सत्ता उपभोगलेल्या काँग्रेसने धर्मशिक्षण न दिल्यामुळेच करदात्यांची अप्रामाणिक मानसिकता वाढली आहे. ‘प्रत्येक अर्थसंकल्पात लोकांना काही तरी पाहिजे आहे’, अशी मानसिकता काँग्रेसने निर्माण केली आहे. ‘राष्ट्रासाठी मी काय देऊ शकतो ?’, हा संस्कार स्वातंत्र्याच्या ७४ वर्षांत न झाल्यामुळेच ‘सर्वसामान्यांना आता काही मिळाले नाही’, अशी विरोधकांची मानसिकता झाली आहे. काँग्रेसने केलेल्या अधोगतीतून देशाला बाहेर काढण्यासाठी सरकारने मुत्सद्दी योजना राबवल्या पाहिजेतच; परंतु जनतेने राष्ट्रासाठी काहीच त्याग न करता केवळ ‘सर्व मिळायला हवे’, ही मानसिकता ठेवणेही चुकीचे आहे.
दूरगामी परिणाम कसे ?
सरकारच्या ‘जी.एस्.टी.’सारख्या योजनेमुळे सरकारकडे मोठ्या प्रमाणात राष्ट्रीय योजनांसाठी निधी जमा होत आहे. ‘स्टील’वरील सीमाशुल्क न्यून केले. त्यामुळे संबंधित वस्तूंची किंमत न्यून होणार आहे. सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी १९ सहस्र ५०० कोटी देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे नैसर्गिक विजेवर अवलंबून असणार्‍या उद्योगांना लाभ होऊन चालना मिळू शकते. शेतकर्‍यांनाही त्याचा लाभ होईल. निर्यातीला चालना देणे आणि आयातीवरील शुल्क न्यून करणे यांमुळे भारतातील ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्ट अप’ आदी उद्योग योजनांना चालना मिळणार आहे. गॅस, नळ, घर, शौचालय आदी सुविधा, तसेच घरगुती वस्तूंवरील कर न्यून करणे यांतून सामान्यांना लाभ चालू रहाणार आहेत.
शेतकरी आणि संरक्षण यांना लाभदायक
गंगेच्या किनार्‍यावर नैसर्गिक शेती करण्याची सरकारची योजना आहे. कीटकनाशक फवारणी, भूमीच्या नोंदी ठेवणे आदींसाठी ड्रोनचा वापर करण्याच्या अभिनव योजनेसाठी गुंतवणूक होणार आहे. सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेतीवर भर देण्याच्या योजनेमुळे आरोग्य अन् ‘एम्.एस्.पी.’साठी (‘मिनिमम सपोर्ट प्राईझ’ म्हणजे धान्यासाठी ठरवलेले ‘किमान आधारभूत मूल्य’) २.७ लाख कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहेत. देशातील ५ नद्यांना जोडण्याची योजना या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.
हिमालयाचा पट्टा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-काश्मीर आणि विशेषतः उत्तरपूर्व प्रदेश येथे इंटरनेट जोडणीची तरतूद या अर्थसंकल्पात आहे. याचा संरक्षणाच्या दृष्टीने लाभ होणार आहे आणि विशेषतः पूर्वांचलातील जनतेत भारतापासून तुटल्याची भावना असते, ती न्यून होण्यास साहाय्य होईल. नैसर्गिक संकटे आणि युद्ध यांमुळे निर्माण होणारी आपत्कालीन स्थिती यांविषयी या अर्थसंकल्पात वेगळी उपाययोजना मात्र नाही. या वर्षी ३९.४५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवलेला हा अर्थसंकल्प पुढील काही वर्षांसाठीचे संभाव्य प्रगतीचे द्वार खुले करत आहे. ते कसे खुले होईल, हे येणारा काळच ठरवेल !