सदोष लोकशाही आणि त्यासंदर्भात काही न करता झोपलेले मतदार !

लोकशाही कि भ्रष्टशाही ?

भाग ४.

भाग ३. वाचण्यासाठी क्लिक करा – https://sanatanprabhat.org/marathi/548728.html

४. लोकशाहीत ‘भ्रष्टाचार’ ही शासकीय कार्यालयांची जणू कार्यपद्धतच !

प्रत्येक राजकीय पक्ष निवडणुकीच्या काळात ‘आम्हाला निवडून द्या, आम्हीच राज्यात भ्रष्टाचारमुक्त सरकार देऊ’, असा प्रचार करतो; मात्र प्रत्यक्षात ते मतदात्यांना मद्य, पैसे आदी आमिषे दाखवून स्वतःच्या बाजूने मतदान करवून घेतात. वर्ष २०१८ मधील मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगाणा आणि मिझोराम या ५ राज्यांच्या निवडणुकीच्या वेळी राजकीय कार्यकर्त्यांकडून १६१ कोटी रुपये इतकी प्रचंड रक्कम निवडणूक आयोगाच्या पथकाने जप्त केली. पुढे ती रक्कम घेऊन जाणार्‍या कोणत्याही राजकीय नेत्यावर, कार्यकर्त्यावर भ्रष्टाचाराच्या अंतर्गत गुन्हा नोंदवल्याचे किंवा त्याला अटक झाल्याचे ऐकिवात नाही. निवडणूक अधिकार्‍यांच्या म्हणण्याप्रमाणे केवळ ही रक्कम आयकर विभागाकडे जमा केली जाते; मात्र ‘स्वच्छ आणि पारदर्शक वातावरणात’ निवडणूक पार पडलेली असल्याने त्यावर पुढे काही कारवाई होत नाही. ज्या अर्थी राजकीय नेते निवडणुकांमध्ये कोट्यवधी रुपये खर्च करतात, त्या अर्थी ते सत्तेत आल्यावर जमेल त्या पद्धतीने भ्रष्टाचार करून अधिकाधिक पैसे मिळवण्याचा प्रयत्न करणारच ! लोकशाहीतील या भ्रष्ट निवडणुका आणि नेते यांच्यामुळे आज भारतात भ्रष्टाचार इतका मुरला आहे की, माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी ‘भ्रष्टाचार हाच शिष्टाचार झाला आहे’, असे विधान केले होते; पण आज त्याही पुढे जाऊन भ्रष्टाचार ही शासकीय कार्यालयांची जणू कार्यपद्धतच बनली असल्याचे चित्र आहे. ‘शासकीय कार्यालयांत पैसे दिल्याविना कामेच होत नाहीत’, हा अनुभव आजही कोट्यवधी भारतीय जनता नित्य घेत आहेत. हा जनतेवरील घोर अन्याय आहे. स्वातंत्र्याच्या ७४ वर्षांनंतरही एकही राजकीय पक्ष देशातून भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन करू शकलेला नाही, याहून लज्जास्पद दुसरी कुठली गोष्ट असू शकते ? लोकशाही व्यवस्थेतील एकही सरकारी खाते भ्रष्टाचारमुक्त नाही. अगदी न्यायक्षेत्रही त्यास अपवाद नाही. हे चित्र कुठे तरी पालटण्याची आवश्यकता आहे.’

(क्रमश:)

भाग ५. वाचण्यासाठी क्लिक करा – https://sanatanprabhat.org/marathi/549327.html

– श्री. रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती.