कररचनेमध्ये कोणताही पालट नसणारा अर्थसंकल्प !

वर्ष २०२२ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प

नवी देहली – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी १ फेब्रुवारी या दिवशी लोकसभेत वर्ष २०२२ चा अर्थसंकल्प सादर केला. भारतीय सर्वसामान्य जनतेला यावर्षी कररचनेमध्ये पालट होण्याची अपेक्षा होती; मात्र त्यात निराशाच पदरी पडल्याचे या अर्थसंकल्पात दिसून आले. गेल्या वर्षीप्रमाणे अडीच लाख रुपयांपर्यंत आणि वृद्धांना ३ लाखांपर्यंत करामध्ये सूट देण्यात आली आहे. याच वेळी कॉर्पोरेट कर मात्र १८ टक्क्यांवरून १५ टक्के करण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बँक ‘रूपी’ नावाने ‘डिजिटल चलन’ म्हणजेच ‘क्रिप्टो करन्सी’ आणणार आहे. यातून मिळवलेल्या नफ्यावर ३० टक्के कर आकारण्यात येणार आहे. गेल्यावर्षी प्रमाणे यंदाही निर्मला सीतारामन् यांनी ‘टॅब’च्या साहाय्याने अर्थसंकल्प मांडला.

All you need to know about Union Budget 2022-23. #AatmaNirbharBharatKaBudget pic.twitter.com/uUdzh1Zf8d

— MyGovIndia (@mygovindia) February 1, 2022

सीतारामन् म्हणाल्या की, सरकार ‘पीएम् गतिशक्ती योजने’च्या ‘मास्टर प्लान’वर काम करत आहे. या योजनेच्या अंतर्गत रस्ते, रेल्वे, जल वाहतूक यांसाठी येत्या काळात मोठी गुंतवणूक केली जाणार आहे; पण देशाच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासात राज्य सरकारांनी देखील पुढाकार घेऊन सहभाग घेणे आवश्यक आहे. राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेसाठी १ लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची तरतूद करण्यात आली आहे.

अर्थसंकल्पातील काही महत्त्वाची सूत्रे

१. राष्ट्रीय महामार्गांचे जाळे २५ सहस्र किलोमीटरपर्यंत वाढवण्यात येणार असून त्यासाठी  २० सहस्र कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

२. ६० लाख नवीन रोजगार निर्माण करण्याचा प्रयत्न असणार आहे.

३. ‘पीएम आवास योजने’च्या अंतर्गत ८० लाख घरे बांधण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी ४८ सहस्र कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

४. वर्ष २०२२-२३ मध्ये ‘ई-पासपोर्ट’ जारी करण्यात येणार आहेत. तसेच ‘चिप’ असणारे पारपत्र देण्यात येणार आहे.

५. डिजिटल विद्यापिठाची स्थापना करण्यात येणार आहे.

६. पुढील ३ वर्षांमध्ये ४०० ‘वन्दे भारत’ रेल्वेगाड्या चालवल्या जाणार आहेत.

७. महामारीच्या काळात शाळा बंद झाल्यामुळे गावातील मुले दोन वर्षांपासून शिक्षणापासून वंचित होती. आता अशा मुलांसाठी ‘एक वर्ग – एक टीव्ही चॅनेल’ हा कार्यक्रम ‘पीएम ई-विद्या’अंतर्गत चालू करण्यात येणार असून वाहिन्यांची संख्या १२ वरून २०० केली जाणार आहे. या वाहिन्या प्रादेशिक भाषांमध्ये असतील.

८. गंगानदीच्या तीरापासून ५ किलोमीटरच्या कार्यक्षेत्रात येणार्‍या भूमीवर सेंद्रिय शेतीला चालना देण्यात येणार आहे. शेतभूमीच्या कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन होणार आहे. राज्यांना कृषी विद्यापिठाचा अभ्यासक्रम पालटण्यास सांगितले जाणार आहे, जेणेकरून शेतीचा खर्च न्यून होईल.

९. खासगी गुंतवणूकदारांची क्षमता वाढवण्यासाठी ५ लाख ५४ सहस्र कोटी रुपयांवरून ७ लाख ५५ सहस्र कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

१०. ज्या को-ऑपरेटिव्ह सोसायटींचे उत्पन्न १ ते १० कोटी रुपये आहे, त्यांचा कर १२ टक्क्यांपासून ७ टक्क्यांपर्यंत अल्प करण्यात आला आहे.

११. विमानाच्या इंधनाच्या मूल्यात विक्रमी ८.५ टक्के वाढ झाली आहे. इंधनाचे मूल्य वाढल्याने विमान भाडे देखील वाढू शकते.

१२. वर्ष २०२५ पर्यंत देशातील सर्व गावांमध्ये ऑप्टिकल फायबरचे जाळे पसरवले जाईल. तसेच ग्रामीण भागांमध्ये स्वस्तात इंटरनेट उपलब्ध केले जाणार आहे.

१३. महिला आणि बालक यांंच्या एकात्मिक विकासासाठी ३ योजना प्रारंभ करण्यात आल्या आहेत. बालकांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी २ लाख अंगणवाड्या आणखी उत्तम केल्या जाणार आहेत.

१४. इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या आयात शुल्कात सूट देण्यात येणार आहे. मोबाईल कॅमेरा मॉड्यूल लेन्स आणि चार्जर यांनाही आयात शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे.

१५. सौर ऊर्जा उत्पादनासाठी १९ सहस्र ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

१६. देशात इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी नवे चार्जिंग स्टेशन्स सिद्ध करण्यात येणार आहेत. शहरांमध्ये जागा अपुरी असल्याने मोठ्या प्रमाणावर चार्जिंग स्टेशन उभारू शकत नाही. यामुळे शहरांसाठी ‘बॅटरी स्वॅपिंग’ योजना आणली जाणार आहे.

१७. टपाल कार्यालयात एटीएम् कार्ड मिळणार आहे.

१८. देशातील सर्व भूमींची नोंदणी ऑनलाईन होणार आहे.

१९. रिअल इस्टेटची नोंदणी कुठेही करता येणार आहे.

२०. १९ किलोच्या व्यावसायिक एल्पीजी सिलिंडरच्या मूल्यात ९१ रुपये ५० पैशांची  कपात करण्यात आली आहे. नवीन दर १ फेब्रुवारीपासून लागू झाले आहेत.

या वर्षापासून ‘५जी’ मोबाईल सेवा चालू होणार

‘५जी मोबाइल सर्व्हिस’ याच वर्षी प्रारंभ करण्यात येणार आहे; मात्र प्रत्यक्ष ५जी सेवेचा वापर वर्ष २०२३ पासून होणार आहे. खासगी टेलिकॉम आस्थापनांना वर्ष २०२२-२३ मध्ये ५जी मोबाईल सेवा प्रारंभ करण्यासाठी आवश्यक ‘स्पेक्ट्रम’चा लिलाव करण्यात येणार आहे.

शेतकरीही वापरणार ड्रोन

‘कृषी ड्रोन्स’चा वापर शेतीसाठी केला जाणार आहे. हे कृषी ड्रोन्स पिकांची पहाणी करणे, भूमीच्या नोंदी ठेवणे, तसेच कीटकनाशकांच्या फवारणीसाठी वापरले जाणार आहेत. कृषी आणि पीक उत्पादनासाठी तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक उपयोग करण्यात येणार आहे.

गाड्या विकल्यानंतर देशात कुठूनही नोंदणी करता येणार !

गाड्या विकल्यानंतर त्यांची नोंदणी देशात कुठूनही करता येणार आहे. या गाड्यांची नोंदणी करण्यासाठी एक संकेतस्थळ बनवण्यात येणार आहे. मुंबई किंवा पुणे येथे रहाणारी व्यक्ती तिच्याकडील कागदपत्रांवर गावाचा पत्ता असला, तरी देखील या शहरांतून गाडीची नोंदणी करू शकणार आहे.

कोणत्या गोष्टी स्वस्त होणार ?

• कपडे
• चामड्याच्या वस्तू
• कृषी उपकरणे
• भ्रमणभाष संच
• भ्रमणभाष संबंधित उपकरणे, उदा. चार्जर
• हिर्‍यांचे दागिने
• पॉलिश केलेले हिरे
• कॅमेरा लेन्स
• परदेशातून आयात होणारी रसायने
• महागड्या छत्र्या

कोणत्या गोष्टी महागणार ?

• परदेशातून आयात होणार्‍या वस्तू
• छत्री

अर्थसंकल्प धोका देणारा ! – काँग्रेस

भारतामधील पगारदार वर्ग आणि मध्यम वर्ग यांना कोरोना महामारीच्या कालावधीमधील पगारकपात अन् महागाई यांच्या पार्श्‍वभूमीवर दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा होती; मात्र पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री यांनी प्रत्यक्ष करांमध्ये सवलत न देण्याचा निर्णय घेत मोठी निराशा केली आहे. हा अर्थसंकल्प म्हणजे भारतीय पगारदार आणि मध्यमवर्गीय यांना दिलेला धोका आहे, अशी टीका काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी ट्वीट करून म्हटले आहे.

भारताचा भविष्यातील वेध घेणारा अर्थसंकल्प ! – देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते, महाराष्ट्र

भारताला आत्मनिर्भरतेकडे आणि अधिक बलशाली करणारा अर्थसंकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी सादर केला आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे भविष्यातील भारताचा वेध घेणारा हा अर्थसंकल्प आहे. आर्थिक मापदंडांवर अधिक संतुलित, समावेशी आणि विकासाकडे नेणारा हा अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अन् विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली आहे.