‘नाय वरन भात लोन्चा…’ चित्रपटाच्या विरोधातील याचिकेचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने ७ फेब्रुवारीपर्यंत राखून ठेवला !
‘सेन्सॉर बोर्डा’च्या अधिकार्यांवर गुन्हा नोंदवण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी !
मुंबई, ३१ जानेवारी (वार्ता.) – मुंबईतील गिरणी कामगारांच्या जीवनावर आधारित अश्लील दृश्ये असणार्या ‘नाय वरन भात लोन्चा, कोन नाय कोन्चा’ या चित्रपटाच्या विरोधातील याचिकेच्या सुनावणीचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने ७ फेब्रुवारीपर्यंत राखून ठेवला आहे. ३१ जानेवारी या दिवशी न्यायमूर्ती एन्.एस्. शेख यांच्यापुढे ही सुनावणी झाली. या चित्रपटात अल्पवयीन मुलांना हिंसक आणि अश्लील दाखवल्यामुळे ‘पोस्को’ कायद्याचे (अल्पवयीन मुलांवरील लैंगिक अत्याचारांविषयीचा कायदा) उल्लंघन झाले आहे. याविषयी पोलिसांना सूचित न करणारे चित्रपट परीनिरीक्षण मंडळाचे संबंधित अधिकारीही दोषी आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावरही गुन्हा नोंदवण्यात यावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्याच्या अधिवक्त्यांनी केली आहे.
या चित्रपटाच्या विरोधात ‘भारतीय स्त्री शक्ती संघटने’च्या महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्षा आणि मुंबई अध्यक्षा सौ. सीमा देशपांडे यांनी न्यायालयात याचिका केली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अधिवक्ता आशिष चव्हाण आणि अधिवक्ता प्रकाश साळसिंगीकर यांनी काम पाहिले. या चित्रपटाचे दिग्दर्शक महेश मांजरेकर, निर्माते नरेंद्र हिरावत आणि श्रेयस हिरावत, सहनिर्माते विजय शिंदे यांसह संबंधितांवर गुन्हा नोंदवण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आली आहे.
काय आहे प्रकरण ?
या चित्रपटाच्या प्रदर्शित करण्यात आलेल्या ‘ट्रेलर’मध्ये अल्पवयीन मुले अश्लील आणि हिंसक कृत्ये करत असल्याचे दाखवण्यात आले आहे. राज्य महिला आयोग, तसेच समाजातील विविध स्तरांवरून करण्यात आलेल्या तीव्र विरोधानंतर चित्रपटातील आक्षेपार्ह दृश्ये वगळून १४ जानेवारी या दिवशी प्रदर्शित करण्यात आला आहे; मात्र त्यापूर्वी चित्रपटाच्या ‘ट्रेलर’च्या माध्यमातून ही अश्लील आणि हिंसक दृश्ये प्रसारित झाली आहेत. या ‘ट्रेलर’मध्ये अल्पवयीन मुलांच्या तोंडी अतिशय अश्लील शिव्या देतांना, अत्यंत क्रूरपणे हिंसा करतांना, कुटुंबातील वयाने मोठ्या महिलांसमवेत व्यभिचार करतांना अशा प्रकारे संतापजनक प्रकार दाखवण्यात आले आहेत. समाजातून झालेल्या तीव्र विरोधानंतर ‘ट्रेलर’मधील आक्षेपार्ह दृश्ये चित्रपटातून हटवण्यात आली आहेत.
याविषयी दैनिक ‘सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधीशी बोलतांना याचिकाकर्त्या सौ. सीमा देशपांडे म्हणाल्या, ‘‘या चित्रपटाचा ‘ट्रेलर’ (चित्रपटाचे विज्ञापन करण्यासाठी प्रसारित केलेला त्यातील विविध प्रसंगांतील काही क्षणांचा भाग) सामाजिक माध्यमांद्वारे सर्वत्र पोचला आहे. हा चित्रपट प्रौढांसाठी असला, तरी सद्य:स्थितीत बहुतांश अल्पवयीन मुलांकडे ‘स्मार्ट फोन’ आहेत. त्याद्वारे या चित्रपटाचा ‘ट्रेलर’ अल्पवयीन मुलांपर्यंतही पोचला आहे. आधीच समाजामध्ये बलात्काराच्या घटना वाढत असतांना अशा चित्रपटांमुळे महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना वाढण्याचा धोका आहे. अल्पवयीन मुलांना अश्लील आणि हिंसक कृत्ये करतांना दाखवणे, हे समाजासाठी हानीकारक आहे.’’ |