स्वतःची भूमिका स्पष्ट न केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्र सरकारला साडेसात सहस्र रुपयांचा दंड !
९ राज्यांमध्ये हिंदूंना अल्पसंख्यांक दर्जा देण्याचे प्रकरण
नवी देहली – देशातील ९ राज्यांमध्ये हिंदूंना अल्पसंख्यांक समुदायाचा दर्जा देण्याच्या मागणी करणार्‍या याचिकेवर केंद्र सरकारने त्याची भूमिका स्पष्ट न केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने अप्रसन्नता व्यक्त करत सरकारला ७ सहस्र ५०० रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. या याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी केंद्र सरकारने २ आठवड्यांचा अवधी मागितला आहे. काश्मीर, लडाख, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम, नागालँड, मेघालय, मणीपूर आणि लक्षद्वीप या राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये हिंदू अल्पसंख्याक आहेत.
Supreme Court: 9 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग वाली याचिका पर हुई सुनवाई, Court ने केंद्र सरकार पर लगाया जुर्माना#SupremeCourt: https://t.co/Og87wcngJ9
— APN न्यूज़ हिंदी (@apnlivehindi) January 31, 2022
१. ही याचिका भाजपचे नेते अधिवक्ता अश्‍विनी उपाध्याय यांनी प्रविष्ट केली आहे. त्यांनी वर्ष १९९२ च्या अल्पसंख्यांक आयोग कायदा आणि वर्ष २००४ च्या अल्पसंख्यांक शिक्षणसंस्था कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले आहे. त्यांनी याचिकेच्या माध्यमातून विनंती केली की, ज्या ९ राज्यांमध्ये हिंदू अल्पसंख्यांक आहेत म्हणजेच त्यांची लोकसंख्या अल्प आहे तिथे त्यांना राज्यपातळीवर अल्पसंख्यांक असल्याचा दर्जा दिला गेला पाहिजे. त्यामुळे त्यांनाही अल्पसंख्यांक असल्याचा लाभ घेता येईल.
२. या याचिकेत म्हटले आहे की, या ९ राज्यांमध्ये हिंदूंना अल्पसंख्यांक असल्याचा लाभ मिळत नाही. त्यांना याचा लाभ मिळाला पाहिजे; मात्र याचा लाभ त्या राज्यांमधील बहुसंख्यांकांना मिळत आहे. मिझोराम, मेघालय आणि नागालँड या राज्यांमध्ये ख्रिस्ती बहुसंख्य आहेत, तसेच अरुणाचल प्रदेश, गोवा, केरळ, मणीपूर, तमिळनाडू आणि बंगाल या राज्यांमध्ये ख्रिस्त्यांची संख्या लक्षणीय आहे. पंजाबमध्ये शीख बहुसंख्य आहेत, तर देहली आणि हरियाणा राज्यांमध्ये शीख लोकांची संख्या लक्षणीय आहे. तरीही त्यांना अल्पसंख्यांक मानले जाते.