माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना ‘अग्नीसुरक्षा ऑडिट’ची माहिती देण्यास मुंबई महानगरपालिकेची टाळाटाळ !
तक्रार करूनही ४ वर्षांनंतरही माहिती द्यायची टाळली !
हा प्रकार महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय कारभाराविषयी संशय निर्माण करणारा आहे. आगीसारख्या संवेदनशील घटनांकडे प्रशासनाकडून दुर्लक्ष होत असेल, तर कुणालाही पाठीशी न घालता दोषींवर कारवाई व्हायला हवी ! – संपादक
मुंबई, ३० जानेवारी (वार्ता.) – शहरात वारंवार होणार्‍या आगीच्या दुर्घटना आणि त्यांमध्ये होणार्‍या मनुष्य अन् वित्त हानीच्या पार्श्वभूमीवर माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई महानगरपालिकेकडे माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत ‘अग्नीसुरक्षा ऑडिट’विषयी (लेखापरीक्षणाविषयी) माहिती मागितली आहे. माहिती मागवून ४ वर्षे झाली, तरी मुंबई महानगरपालिकेकडून ही माहिती देण्यात आलेली नाही.
वर्ष २०१८ मध्ये अनिल गलगली यांनी ‘अग्नीसुरक्षा ऑडिट’ची माहिती मागितली होती. वेळेत माहिती उपलब्ध न झाल्यामुळे त्यांनी वर्ष २०१८ मध्ये तत्कालीन आयुक्त अजोय मेहता यांच्याकडे तक्रारही केली होती; मात्र तक्रार करूनही त्यांना माहिती देण्यात आली नाही. मागील काही मासांत शहरांमध्ये आगीच्या अनेक दुर्घटना घडल्या आहेत. याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन अनिल गलगली यांनी अग्नीसुरक्षेच्या ऑडिटविषयी माहिती उपलब्ध व्हावी, यासाठी जानेवारी २०२२ मध्ये पुन्हा विद्यमान आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांच्याकडे पत्र दिले आहे. गलगली यांनी माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीतील एकूण इमारतींची संख्या, त्यांचे प्रकार, तसेच ‘ऑडिट’ न झालेल्या इमारतींची संख्या आदींची माहिती मागितली आहे.
‘अग्नीसुरक्षा ऑडिट’ची माहिती संकेतस्थळावर प्रसारित करावी ! – अनिल गलगली, माहिती अधिकार कार्यकर्ते
‘महाराष्ट्र अग्नीप्रतिबंधक आणि जीवसरंक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६’ अन्वये इमारतींचे मालक, भोगवटादार (वापरकर्ते), गृहनिर्माण संस्था यांनी त्यांच्या इमारतींचे ‘अग्नीसुरक्षा ऑडिट’ परवानाधारक अग्नीशमन यंत्रणेकडून करून त्याचा अहवाल अग्नीशमनदलांच्या कार्यालयात पोच करणे बंधनकारक आहे. हा अहवाल बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर अपलोड करणे हेही बंधनकारक आहे. अशा प्रकारे किती संस्थांनी आतापर्यंत ‘अग्नीसुरक्षा ऑडिट’ दिले आहे ? याची माहिती देण्यास मुंबई अग्नीशमन दलाकडून टाळाटाळ केली जात आहे. (प्रशासकीय यंत्रणांचा हलगर्जीपणा निष्पाप नागरिकांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरू शकतो. याचे गांभीर्य ओळखून महानगरपालिका प्रशासनाने ‘अग्नीसुरक्षा ऑडिट’ संकेतस्थळावर देऊन यामध्ये पारदर्शकता आणावी ! – संपादक)