मुंबई-गोवा महामार्गासह रायगड जिल्ह्यातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेची पहाणी करण्याचे न्यायालयाचे आदेश !

जनतेला प्रत्येक गोष्टीसाठी न्यायालयात धाव घ्यावी लागत असेल, तर प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी या नावांचे पांढरे हत्ती पोसायचे तरी कशासाठी ? स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही जनतेला चालण्यासाठी किमान नीट रस्ते ही देऊ न शकणे लोकशाहीला अशोभनीय ! – संपादक 

मुंबई – अलीबागच्या दिवाणी न्यायालयाने मुंबई-गोवा महामार्गासह रायगड जिल्ह्यातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेची पहाणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासाठी ‘न्यायालयीन आयोग’ (‘कोर्ट कमीशन’) म्हणून तज्ञ अभियंता पी.एन्. पाडळीकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पाडळीकर हे १ आणि २ फेब्रुवारी या दिवशी रस्त्यांची पहाणी करणार आहेत. १ मासाच्या आत ते न्यायालयाला अहवाल सादर करणार आहेत.

सामाजिक कार्यकर्ते अधिवक्ता अजय उपाध्ये यांनी मुंबई-गोवा महामार्गासह रायगड जिल्ह्यातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेविषयी २०१७ या वर्षी न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीत न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. (५ वर्षे या स्थितीत विशेष फरक पडला नाही, हे गंभीर आहे ! – संपादक)

उपाध्ये यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, रस्त्यांच्या दुरवस्थेमुळे जिल्ह्यातील नागरिकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागले आहे. मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम गेल्या १० वर्षांपासून रखडले आहे. याकडे न्यायालय आणि सरकार यांचे लक्ष वेधण्यासाठी ही याचिका केली होती.

या महामार्गावरून प्रवास करणार्‍या प्रवाशांना धुळ आणि खड्डे यांचा सामना करावा लागत आहे. पावसाळ्यात या रस्त्यावर पुष्कळ प्रमाणात चिखल असतो. सरकारने या रस्त्याच्या कामाचा ठेकेदार २ वेळा पालटला; परंतु परिस्थितीत फारसा पालट झाला नाही.