सदोष लोकशाही आणि त्यासंदर्भात काही न करणारे झोपी गेलेले मतदार !

लोकशाही कि भ्रष्टशाही ?

भाग १. 

फेब्रुवारी आणि मार्च मध्ये पंजाब, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, मणीपूर आणि गोवा या ५ राज्यांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर विविध राजकीय पक्षांकडून नेहमीप्रमाणे जनतेला आमिषे दाखवणे, सवलतींच्या घोषणा करणे, ‘आम्हीच विकासकामे केली’, असा गवगवा करणे, एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करणे, स्वतःच जनतेचे तारणहार असल्याचे भासवणे आदी प्रकार केले जात आहेत. सध्याचे भारताच्या स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवी वर्ष चालू आहे. गेल्या ७४ वर्षांत अशा अनेक निवडणुका झाल्या, जनतेला विविध आश्वासने दिली गेली; परंतु प्रत्यक्षात जनतेचा भ्रमनिरासच झाला. या पार्श्वभूमीवर राज्यकर्ते आणि मतदार यांची कर्तव्ये, लोकशाहीतील त्रुटी, प्राचीन भारतीय आदर्श राज्यव्यवस्था आदींविषयी जनजागृती करण्याच्या दृष्टीने हे सदर चालू करत आहोत.

१. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील भारतातील आदर्श पितृतुल्य शासनव्यवस्था !

भारतातील राज्यव्यवस्था ही सदैव जनहितार्थ चालवली जाणारी राज्यव्यवस्था म्हणून ओळखली जात होती. जरी आजच्या भाषेत राजेशाही म्हणून त्या राज्यव्यवस्थेचा उल्लेख केला जात असला, तरी भारताच्या प्राचीन ग्रंथांत आणि विदेशी प्रवाशांनी केलेल्या प्रवासवर्णनांत त्या राज्यांचा गणतंत्र (गण+तंत्र = लोकांचे राज्य) असाच उल्लेख केलेला आढळतो. त्रेतायुगात प्रभु श्रीरामचंद्रांनी प्रस्थापित केलेली राज्यव्यवस्था, अर्थात् रामराज्य सदासर्वकाळ आदर्शवत् मानले जाते. हरिहर आणि बुक्कराय यांनी उभारलेले विजयनगरचे साम्राज्य, तसेच छत्रपती शिवाजी महाराजांनी निर्मिलेले हिंदवी स्वराज्य, ही त्या आदर्श रामराज्याची प्रतिरूपेच होती. ही उदाहरणे प्रातिनिधिक आहेत. अशा अनेक आदर्श राज्यव्यवस्था भारतात होऊन गेल्या आहेत. थोडक्यात भारतात राजेशाही अस्तित्वात होती आणि ती जनहितकारी अन् जनतेचा पितृवत् सांभाळ करणारी होती. त्या वेळची राज्यव्यवस्था इतकी वैभवसंपन्न असायची की, भारतात ‘सोन्याचा धूर निघत असे’, असे म्हटले जायचे.

(क्रमश:)

भाग २. वाचण्यासाठी क्लिक करा – https://sanatanprabhat.org/marathi/548544.html

– श्री. रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती.