सर्वाेच्च न्यायालयाकडून महाराष्ट्रातील भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन रहित !

विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय घटनाबाह्य आणि तर्कहीन ! – सर्वाेच्च न्यायालय

मुंबई – महाराष्ट्रातील भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन सर्वाेच्च न्यायालयाने २८ जानेवारी या दिवशी रहित केले. न्यायालयाने या निर्णयावर कठोर टिप्पणी करतांना ‘हा निर्णय लोकशाहीला केवळ धोकाच नाही, तर निर्णयच तर्कहीन आहे’, असे म्हटले आहे. या प्रकरणी भाजपने सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती.

१.  यापूर्वीच्या सुनावणीत न्यायमूर्ती ए.एम्. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती रवि कुमार यांच्या खंडपिठाने महाराष्ट्र सरकारचे अधिवक्ता आर्यमा सुंदरम् यांना सत्राचा कालावधी उलटूनही १ वर्षासाठी निलंबित केल्याच्या कारणावरून अनेक थेट आणि तीक्ष्ण प्रश्न विचारले होते.

२. मागील सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले होते. न्यायालयाचे म्हणणे होते की, तब्बल १ वर्षासाठी आमदारांचे निलंबन करणे हे योग्य नाही; कारण एका आमदाराचे निलंबन करणे म्हणजे केवळ त्या एकट्याचे नाही, तर संपूर्ण मतदारसंघाचे निलंबन होते. त्यामुळे त्या मतदारसंघालाही दिलेली ही एकप्रकारची शिक्षाच आहे, तसेच निलंबन करणे म्हणजे लोकशाहीमध्ये चुकीचा पायंडा पडण्याची शक्यता आहे. आमदारांना ६० दिवसांपेक्षा अधिक निलंबित करणे म्हणजे बडतर्फ करण्यासारखे आहे. यामुळे कोणताही मतदारसंघ हा ६ मासांपेक्षा अधिक काळ विनाप्रतिनिधी राहू नये, यासाठी आमदारांना १ वर्षासाठी निलंबित करणे चुकीचे आहे.

काय आहे प्रकरण ?

५ जुलै २०२१ या दिवशी पावसाळी अधिवेशनाच्या वेळी विधानसभेमध्ये ओबीसी राजकीय आरक्षण कायम रहाण्यासाठी केंद्र सरकारकडून ‘इम्पेरिकल डेटा’ मिळावा, यासाठी विधानसभेत ठराव मांडण्यात आला होता. हा ठराव करत असतांना विरोधकांनी गदारोळ केला होता. त्या वेळी तालिका सभापती भास्कर जाधव यांच्यावर भाजपचे १२ आमदार शिवीगाळ करत त्यांच्या अंगावर धावून गेले होते. या प्रकरणी जाधव यांनी त्या १२ आमदारांना वर्षभरासाठी निलंबित केले होते.