मध्यप्रदेशातील जिल्हा न्यायालयातील महिला न्यायाधिशांची वरिष्ठांकडून लैंगिक छळ झाल्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका !
महिला न्यायाधिशांच्या आरोपात तथ्य असेल आणि न्यायाधीश जर वासनांध असतील, तर हे प्रकरण पुष्कळ गंभीर आहे. ‘असे न्यायाधीश पीडित महिलांचे खटले कशा प्रकारे हाताळत असतील’, असा विचार सामान्य जनतेच्या मनात आल्यास चूक ते काय ? – संपादक
भोपाळ (मध्यप्रदेश) – मध्यप्रदेशातील जिल्हा न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून काम करणार्‍या एका महिला न्यायाधिशाचा वरिष्ठ न्यायाधिशांकडून लैंगिक छळ केला जात आहे. वरिष्ठांच्या लैंगिक छळाला बळी पडलेल्या या महिला न्यायाधिशाने नोकरीचे त्यागपत्र दिले आहे. या महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात न्याय मिळावा, यासाठी याचिका प्रविष्ट केली आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने २ न्यायमूर्तींची एक समिती बनवली होती; मात्र पीडित महिला न्यायाधीश या समितीविषयी असंतुष्ट होत्या. यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे. महिला न्यायाधिशाने ज्या वरिष्ठांच्या विरोधात तक्रार केली होती, त्या न्यायाधिशांच्या विरोधात महाभियोग चालवण्याचा प्रस्ताव संसदेत संमत झाला होता.
Indira Jaising seeks reinstatement of ADJ who accused MP HC judge of sexual harassment https://t.co/1locLBpNje
— Republic (@republic) January 28, 2022
१. या महिला न्यायाधिशाने म्हटले आहे की, लैंगिक छळाची घटना समोर आल्यानंतर तातडीने अंतर्गत अन्वेषण समिती नेमली जाणे आवश्यक होती. समितीने पारदर्शीपणे अन्वेषण करणे आवश्यक होते; मात्र या नियमाचे पालन झाले नाही.
२. ज्या न्यायाधिशांवर लैंगिक छळाचा आरोप करण्यात आला आहे त्याने पीडित महिलेवर स्थानांतरासाठी दबाव टाकल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. ‘स्थानांतर करा, नाहीतर त्यागपत्र द्या’, अशी सक्ती या महिलेवर करण्यात आली होती.
३. अधिवक्त्या इंदिरा जयसिंग या पीडित महिला न्यायाधिशांची बाजू मांडणार आहेत. त्या म्हणाल्या, ‘‘महिला न्यायाधिशांचेच कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ होत असेल, तर त्याविरुद्ध तक्रार करण्यासाठी कोणता मंचच उपलब्ध नाही. न्यायालयात लैंगिक छळाच्या तक्रारींसाठी जी समिती बनवण्यात आली आहे ती कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्यापुरताच मर्यादित आहे.’’ (या आरोपाची नोंद घेऊन पीडित महिला न्यायाधिशांना त्यांच्या तक्रारी मांडण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारी यंत्रणा पावले उचलणार का ? – संपादक)