सरकारी नोकर्‍यांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातींविषयी पदोन्नतीचे आरक्षण कसे असावे, हे राज्यांनीच ठरवावे ! – सर्वोच्च न्यायालय
घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आरक्षण केवळ १० वर्षे चालू ठेवावे’, अशी सूचना केली होती; मात्र ही आरक्षण संस्कृती अजूनही चालू आहे. याचा सर्वच स्तरांतील घटकांनी विचार करण्याची वेळ आता आली आहे ! – संपादक
नवी देहली – सरकारी नोकर्‍यांमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्या पदोन्नतीमध्ये आरक्षणासाठी अपुर्‍या प्रतिनिधित्वाची आकडेवारी सिद्ध करणे हे राज्याचे दायित्व आहे. यासाठी न्यायालय कोणतेही निकष ठरवू शकत नाही आणि आधीच्या निर्णयांचे मापदंड पालटू शकत नाही. ‘आरक्षणात अनुसूचित जाती-जमाती यांना पदोन्नती दिली जाईल’, यासंदर्भातील निकालावर पुन्हा सुनावणी करणार नाही. हे आरक्षण कसे असावे, हे राज्यांनीच ठरवायचे आहे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. ७ मे २०२१ या दिवशी महाराष्ट्र सरकारने पदोन्नतीमधील आरक्षण रहित करून सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती देण्याचा मोठा निर्णय घेतला होता. त्यासंदर्भात राज्य सरकारने अध्यादेशही काढला होता. या अध्यादेशाला तीव्र विरोध करण्यात आला होता. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. त्यावर न्यायालयाने वरील निर्णय दिला.
SC refuses to lay down yardstick for granting reservation in promotion to SCs/STs https://t.co/G3edcryKvp pic.twitter.com/Xi9xruT7eu
— The Times Of India (@timesofindia) January 28, 2022
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एल्. नागेश्‍वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपिठात सर्व पक्षांच्या वतीने युक्तीवाद सादर करण्यात आला होता. या वेळी राज्य सरकारांकडून बाजू मांडण्यात आली, तर केंद्राच्या वतीने अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी युक्तीवाद केला होता. सर्व युक्तीवादानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने याविषयी २६ ऑक्टोबर २०२१ ला निर्णय राखून ठेवला होता. तो निर्णय २८ जानेवारी या दिवशी देण्यात आला.
काय आहे वाद ?
महाराष्ट्रात वर्ष २००४ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीच्या सरकारने राज्यघटनेच्या कलम १६ (४) नुसार पदोन्नतीत आरक्षणाची तरतूद असणारा कायदा पारित केला. त्यानंतर १३ वर्षे हा कायदा राज्यातील सर्व शासकीय-निमशासकीय कर्मचार्‍यांना लागू राहिला; मात्र ४ ऑगस्ट २०१७ या दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयाने या आरक्षणाच्या संदर्भातील याचिकेच्या सुनावणीचा वेळी पदोन्नतीमध्ये देण्यात येणारे ३३ टक्के आरक्षण अवैध ठरवले होते. त्यानंतर ७ मे २०२१ या दिवशी महाराष्ट्र सरकारने पदोन्नतीमधील आरक्षण रहित करून सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती देण्याचा मोठा निर्णय घेतला होता.