निवडणुकांत राष्ट्रहिताचा विचार कधी ?
कोरोना संसर्गाच्या तिसर्‍या लाटेच्या संभाव्य पार्श्वभूमीवरच ८ जानेवारीला उत्तरप्रदेशसहित ५ राज्यांच्या निवडणुकांची घोषणा झाली. भारतातील लोकशाही लोकसंख्येच्या तुलनेत तशी जगात सर्वांत प्रगल्भ लोकशाही असे सांगितले जाते; मात्र उमेदवारांच्या घोषणांपासून एका पक्षाने तिकीट नाकारल्यावर लगेच दुसर्‍या पक्षात जाणे, राजकीय आरोप-प्रत्यारोप, व्यक्तीगत हेवे-दावे, चांगल्या अथवा वाईट कोणत्याही मार्गाने जिंकून येण्याची क्षमता असलेला उमेदवार, पैशांचा अमाप वापर अशा गोष्टी पाहिल्या की, ज्या परिवर्तनाच्या अपेक्षेने जनता मतदान करते, ते यातून साध्य होते का ? हा खरोखरच चिंतन करायला लावणारा प्रश्न आहे !
तिकीट मिळवण्यासाठी पक्षनिष्ठा बासनात !
राजकीय पक्षांशी एकनिष्ठा, पक्षाच्या विचारधारेशी एकनिष्ठा वगैरे शब्द आता कधीच इतिहासजमा झाले असून ५० वर्षे किंवा त्याहूनही अधिक वर्षे ज्यांनी एका पक्षात काढली, ते पक्षाकडून निवडणुकीसाठीचे तिकीट नाकारल्यानंतर अगदी एका घंट्यात दुसर्‍या पक्षात जाऊन उमेदवारी घेतात. ‘मला राष्ट्राच्या हितासाठी काम करायचे आहे’, ‘माझ्या भागाचा विकास करायचा आहे’, अशी नेहमीचीच गुळमुळीत उत्तरे दिली जातात. इथे उमेदवारांना अन्य कुणाचा नाही, तर ‘स्वविकास’ करायचा असतो, हेच खरे ! येत्या निवडणुकीत तिकीट मिळणे अवघड आहे, अशी कुणकुण लागताच उत्तरप्रदेशातील स्वामी प्रसाद मौर्य यांच्यासह अेनकांनी भाजपचे त्यागपत्र देऊन समाजवादी पक्षाची वाट धरली. गेली ३२ वर्षे जे काँग्रेस पक्षात होते आणि जे एकेकाळी केंद्रीयमंत्री असलेले आर्.पी.एन्. सिंह यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. ‘स्वामी प्रसाद मौर्य यांच्या विरोधात निवडणूक लढण्यासाठी भाजपला एका सक्षम उमेदवाराची आवश्यकता होती. त्यासाठीच भाजपने त्यांना तिकीट दिले’, असे सांगितले जाते. उत्तराखंडमध्ये काँग्रेसने दोनच दिवसांपूर्वी पक्षविरोधी कारवायांत सहभागी असल्याच्या कारणावरून काढून टाकलेले किशोर उपाध्याय हे भाजपमध्ये सहभागी झाले असून ‘उत्तराखंड प्रदेशाचे रक्षण, देशाचे संरक्षण यांसह अन्य कारणांसाठी मी भाजपमध्ये सहभागी होत आहे’, असे सांगितले.
निवडणूक आयोगाच्या वरवरच्या उपाययोजना !
गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असली, अनेक गंभीर गुन्हे नोंद असले, तरी सर्वच पक्ष आता ‘निवडून येण्याची क्षमता आहे’, या कारणाने गुन्हेगारांनाही तिकीट देतात, हे आता सर्व मान्यच झाले आहे. असे तिकीट दिल्यावर ‘आमच्या एकाही उमेदवारावरील आरोप सिद्ध झालेला नाही’, असेच उत्तर सर्वच राजकीय पक्ष देतात. या सर्वांवर नियंत्रण ठेवण्याची जी व्यवस्था आहे, त्या निवडणूक आयोगाचीही या संदर्भात फारशी कडक भूमिका दिसत नाही. यंदाच्या निवडणुकांत राजकीय पक्षांना त्यांच्या संकेतस्थळांच्या ‘होमपेज’वर प्रत्येक उमेदवाराच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची माहिती द्यावी लागणार आहे, तसेच ‘याच उमेदवाराला का निवडले ?’, याचे कारणही पक्षाला स्पष्ट करावे लागणार आहे. असे असले, तरी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असेल, तरी ‘निवडणूक लढवण्यास बंदी’, असे नसल्याने ही केवळ वरवरची केलेली उपाययोजनाच आहे, असेच म्हणावे लागेल !
याच समवेत नागरिकांसाठी ‘सिटिझन व्हिजिलंट’ (जागरूक नागरिक) या ॲपची घोषणा केली असून निवडणुकांच्या कालावधीत कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे नागरिकांच्या लक्षात आल्यास ते त्याची माहिती यावर अपलोड करू शकतील. ‘पुढच्या १०० मिनिटांत त्या घटनेवर कारवाई केली जाईल’, असेही यंदा निवडणूक आयोगाने घोषित केले आहे. निवडणूक आयोगाचा हा प्रयत्न जरी स्तुत्य असला, तरी यापूर्वीच्या काळात अनेक उमेदवारांवर अधिक संख्येने कार्यकर्ते घेऊन मिरवणूक काढणे, पैसे-निधी यांचे वाटप, बोगस मतदान यांसह अनेक गुन्हे नोंद झाले; मात्र त्यावर पुढे काय झाले ? नेमकी काय कारवाई झाली ? हे कधीच पुढे येत नाही. केवळ निवडणूक काळात असे गुन्हे नोंद होतात आणि नंतर सगळे बासनात गुंडाळून ठेवले जाते. त्यामुळे ‘निवडणूक आयोग ज्या उपाययोजना राबवते, त्या केवळ वरवरच्या उपाययोजना आहेत’, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल.
राष्ट्रहिताच्या सूत्रांवर चर्चा कधी ?
मतदानाचा दिनांक जसा जवळ येईल, तस तसे राजकीय पक्षांची घोषणापत्रे प्रसिद्ध होण्यास प्रारंभ होईल. ‘आम्ही विनामूल्य वीज देऊ-पाणी देऊ’ ‘हे कर्ज माफ करू, ते माफ करू’, ‘अमूक धान्य २ रुपये किलो दराने देऊ’ अशा घोषणा होतील; मात्र देशापुढील जे गंभीर प्रश्न आहेत, लोकसंख्यावाढ, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, बेरोजगारी, घुसखोरी, धर्मांतर, गोहत्या, नक्षलवाद यांवर चर्चा कधी होणार ? त्याही पुढे जाऊन आता निवडणूक लढवण्यासाठी व्ययाची (खर्चाची) मर्यादा वाढवण्यात आली असून लोकसभा निवडणुकीसाठी मोठ्या राज्यात ९५ लाख रुपये, तर विधानसभा निवडणुकीसाठी ती ४० लाख रुपये करण्यात आली आहे. ‘तुमच्याकडे लाखो रुपये असतील, तरच तुम्ही निवडणूक लढवू शकता’, हे आता निवडणूक आयोगानेही मान्य केले असून निवडणूक लढवणे, हे सामान्य माणसाचे काम राहिलेले नाही. कोट्यवधी रुपये व्यय (खर्च) करण्याची क्षमता असलेलेच ती लढवू शकतात. त्यामुळे छत्रपती शिवराय, पेशवे, प्रभु रामचंद्र यांच्यासारख्या राज्यांची आपण कल्पनाही करू शकत नाही आणि ही परिस्थिती पालटण्यासाठी आता केवळ हिंदु राष्ट्रच हवे !