तमिळनाडूत हिंदी तिसरी भाषा म्हणून शिकवण्यात आली, तर काय अडचण आहे ? – मद्रास उच्च न्यायालयाचा प्रश्‍न
दक्षिण भारतात हिंदीला वाळीत टाकण्यात येते, हे वारंवार दिसून आले आहे. यासाठी केंद्र सरकारने देशभरात देवभाषा संस्कृतला प्राधान्य देण्यासाठी प्रयत्न केला, तर देशामध्ये कोणताही भाषावाद शिल्लक रहाणार नाही ! – संपादक
चेन्नई – मद्रास उच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करतांना म्हटले, ‘राज्यात यापूर्वी तमिळ आणि इंग्रजी शिकवली जात आहे. शालेय अभ्यासक्रमामध्ये तिसरी भाषा म्हणून हिंदीचा समावेश करण्यात काय अडचण आहे ? जर कुणाला हिंदी येत नसेल, तर त्याला उत्तर भारतात नोकरी मिळवण्यात अनेक अडचणी येऊ शकतात.’ असे सांगत मद्रास उच्च न्यायालयाने संबंधित संस्थांना ८ आठवड्यांत याविषयी उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
What harm will learning Hindi do? Madras high court asks Tamil Nadu govt
Read: https://t.co/7pzDXMJRSy pic.twitter.com/1ic47YeKFf
— The Times Of India (@timesofindia) January 26, 2022
या वेळी महाधिवक्ता आर्. षण्मुगासुंदरम् यांनी राज्य सरकारची बाजू मांडतांना सांगितले, ‘राज्यातील प्रत्येक व्यक्ती हिंदी शिकण्यासाठी स्वतंत्र आहे.
(सौजन्य : India Ahead News)
हिंदी शिकवणार्‍या संस्थांकडून हिंदी शिकता येऊ शकते.’ यावर न्यायालयाने म्हटले की, ‘शिकणे’ आणि ‘शिकवणे’ यांमध्ये अंतर आहे.