पाकिस्तानचे राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण आणि भारताच्या सुरक्षेवर परिणाम !
१. पाकिस्तानने भारतावर प्रभाव टाकण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण घोषित करणे
‘पाकिस्तानने त्यांच्या इतिहासामध्ये प्रथमच राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण घोषित केले आहे. तसे म्हटले, तर हा एक विनोदी विषयही आहे. यात त्यांनी ‘पाकिस्तानला भारताशी १०० वर्षे शांतता हवी आहे आणि यापूर्वी जे झाले, ते विसरून जाण्याची त्यांची इच्छा आहे’, असे म्हटले आहे. पाकिस्तानने असे घोषित केल्यानंतर भारतातील विश्लेषकांना एकदम गहिवरून आले. त्यांना वाटले की, आता नवीन पाकिस्तान उभा रहात आहे. त्यामुळे भारत-पाकिस्तान संबंध सुधारतील इत्यादी. असे होण्याची अजिबात शक्यता नाही. पाकिस्तानचे खायचे आणि दाखवायचे दात वेगळे असतात. पाकिस्तानने भारतात किंवा काश्मीरमध्ये आतंकवाद पसरवणे थांबवले, तर अर्थातच चांगली गोष्ट आहे; पण हे घडण्याची शक्यता फारच अल्प आहे. काही दिवसांपूर्वीच भारताचा ‘सैन्य दिवस’ (आर्मी डे) साजरा झाला. त्यामध्ये भारताचे सैन्यदलप्रमुख जनरल नरवणे म्हणाले, ‘‘पाकिस्तान काश्मीरमध्ये पुनःपुन्हा शस्त्रसंधीचे उल्लंघन करत असतो, तसेच तो आतंकवाद्यांना पुनःपुन्हा भारताच्या आत सोडण्याचा प्रयत्न करत असतो. असे अनेक प्रयत्न भारतीय सैन्याने हाणून पाडलेले आहेत, तसेच पंजाबमध्ये खालिस्तानी आतंकवाद पुनरुज्जीवित करण्यासाठी पाकिस्तान ड्रोन्सच्या (वैमानिकविरहित विमाने) साहाय्याने अफू, गांजा, चरस आणि शस्त्रे पाठवतो. नुकत्याच झालेल्या लुधियाना येथील बाँबस्फोटामध्ये पाकिस्तानच्या ‘आयएस्आय’चा हात होता.’’ देशाचे संरक्षणप्रमुख असे विश्लेषण करत असल्यामुळे पाकिस्तान हा किती मैत्री करणारा देश आहे, हे लक्षात येईल.
२. जगासमोर प्रतिमा उंचावण्यासाठी पाकिस्तानने राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण घोषित करणे
सध्या पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था अत्यंत वाईट आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांच्या संबंधामध्ये जमीन अस्मानचा फरक पडला आहे. भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने पुढे जात आहे. याउलट जगात पाकिस्तानला ‘आतंकवाद पसरवणारा देश’ म्हणून ओळखले जाते. पाकिस्तान हा भारताचा क्रमांक एकचा शत्रू असलेल्या चीनचा सर्वांत चांगला मित्र आहे. त्यामुळे पाकिस्तान जगामध्ये कुणाचाही मित्र होत नाही आणि त्याला आर्थिकदृष्ट्या वाळीत टाकण्यात आले आहे. त्याची अर्थव्यवस्था अत्यंत वाईट आहे, महागाई वाढत आहे आणि आतंकवादही वाढत आहे. याखेरीज पाकिस्तानने अफगाणिस्तानला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यास साहाय्य केले; म्हणून तो सर्व जगाचा शत्रू बनला आहे. अशा परिस्थितीत चीन सोडून जगातील कुठलाही देश त्याला जवळ करत नाही. सध्या पाकिस्तान कधी सौदी अरेबियाकडून, कधी चीनकडून, तर कधी आखाती देशांकडून कर्ज मिळवण्याचा प्रयत्न करत असतो. यातून तो नवीन कर्जाचा वापर जुने कर्ज फेडण्यासाठी करत असतो. त्यामुळे त्याला जागतिक बँक, ‘इंटरनॅशनल व्हॅलंटरी फंड’ अशा मोठ्या आर्थिक संस्थांची आवश्यकता आहे. दुसरे असे की, पाकिस्तानला जगापुढे एक उत्तरदायी राष्ट्र म्हणून पुढे यायचे आहे. त्यामुळे त्याने राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण सिद्ध केले आहे. हे धोरण केवळ जगाला आणि पाकिस्तानी जनतेला दाखवण्यासाठी आहे. त्यामुळे भारत-पाकिस्तान यांची मैत्री होण्याची थोडीही शक्यता नाही. भारतातील तथाकथित विश्लेषकांना वाटत असेल की, पाकिस्तान आता भारताचा मित्र होईल, तर ते होणे अशक्य आहे.
नवीन वर्ष चालू झाल्यापासून आणि पाकिस्तानने नवीन धोरण घोषित केल्यापासून काश्मीर खोर्‍यामध्ये किती आतंकवादी आक्रमणे झाली, याची आपल्याला कल्पना असावी. असे म्हटले जाते की, येत्या फेब्रुवारीत पंजाबमध्ये विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत, त्यात पाकिस्तान खालिस्तानला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी बाँबस्फोट करण्यासारखे प्रयत्न करत राहील. त्यासाठी भारताला सिद्ध रहावे लागेल. त्यामुळे पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाचा भारत-पाकिस्तान संबंधावर अजिबात परिणाम होणार नाही.
(सौजन्य : Brig Hemant Mahajan,YSM)
३. भारताने दक्षिण आशियातील मित्र राष्ट्रांना क्षेपणास्त्रे देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेणे
भारताचे ‘ब्राह्मोस’ हे नौकाविरोधी क्षेपणास्त्र आहे. ते आपण फिलीपीन्सला विकतो आहे. अशा प्रकारची वृत्ते वर्तमानपत्रांमधून प्रकाशित झालेली आहेत. क्षेपणास्त्रांची निर्मिती हे असे क्षेत्र आहे, ज्यात भारताला बर्‍यापैकी यश मिळालेले आहे. त्यामुळे भारताचे शास्त्रज्ञ आणि सरकारचे धोरण यांमुळे देशाने ब्राह्मोस, पृथ्वी, अग्नी-१, अग्नी-२, अग्नी-३, अग्नी-४ अशी क्षेपणास्त्रे सिद्ध केली आहेत, तसेच त्यांच्या आधुनिकीकरणाचा कार्यक्रमही प्रगतीपथावर आहे. त्यामुळे भारत चीनच्या क्षेपणास्त्रांशी स्पर्धा करू शकतो. आता भारत ही क्षेपणास्त्रे मित्र राष्ट्रे विशेषत: दक्षिण आशियातील राष्ट्रांना देतो आहे, जी चीनची शत्रू आहेत. यातून भारत चीनला शह देण्याचा प्रयत्न करत आहे. हे एक अतिशय महत्त्वाचे पाऊल आहे. भारताने ही क्षेपणास्त्रे इंडोनेशिया आणि व्हिएतनाम यांनाही विकली पाहिजेत. त्यामुळे भारताला चीनला शह देण्यास साहाय्य होईल.
४. आर्थिक आणि व्यापारी संबंध वाढवण्यासाठी भारताने ‘सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स’च्या ५ राष्ट्राध्यक्षांना २६ जानेवारीच्या कार्यक्रमाचे निमंत्रण देणे
येत्या २६ जानेवारीला ‘सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स’चे ५ राष्ट्राध्यक्ष ‘ऑनलाईन’ पद्धतीने मुख्य पाहुणे म्हणून उपस्थित रहाणार आहेत. ज्या वेळी सोव्हिएत युनियनचे तुकडे झाले, तेव्हा वर्ष १९९० मध्ये ‘सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स’ ही राष्ट्रेही स्वतंत्र झाली. त्यात कझाकिस्तान, किरगिस्तान, ताजिकिस्तान उझबेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ही ५ राष्ट्रे आहेत. ही राष्ट्रे मध्यवर्ती भागात वसलेली आहेत. एशियातील विविध देश आणि युरोप यांना भूमीच्या स्तरावर जोडायचे असल्यास ही सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्समध्ये येतात. त्यामुळे त्यांचे दळणवळणासाठी पुष्कळ महत्त्व आहे. या देशांमध्ये वायू, तेल, खनिज, युरेनियम इत्यादी नैसर्गिक साधन संपत्ती पुष्कळ प्रमाणात आहे. याचा भारताला फार मोठा लाभ आहे. त्यांच्याशी आपले व्यापारी, आर्थिक आणि सामरिक संबंध वाढत आहेत. त्यांचे अनेक सैनिकी अधिकारी भारतात येऊन प्रशिक्षण घेतात. त्यांच्यासमवेत भारतीय सैनिक विविध कवायती करतात. त्यांचा आतंकवादविरोधी अभियानामध्ये लाभ होतो. सध्या या राष्ट्रांच्या सीमा चीन आणि अफगाणिस्तान या देशांना लागून आहेत. त्यामुळे भारताला अफगाणिस्तानमधील आतंकवाद न्यून करण्यासाठी या राष्ट्रांचा महत्त्वाचा उपयोग होणार आहे. प्रत्येक २ वर्षांनी भारत या राष्ट्रांची परिषद आयोजित करतो. त्यात ही ५ ही राष्ट्रे एकत्र येतात. अशी शेवटची परिषद वर्ष २०१९ मध्ये झाली होती. पंतप्रधान मोदी यांनी या सर्वच राष्ट्रांना भेटी देऊन त्यांच्याशी चांगले संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आर्थिकदृष्ट्या आणि संरक्षणदृष्ट्या ही राष्ट्रे भारतासाठी अतिशय महत्त्वाची आहेत. त्यामुळे भारत त्यांना पाहुणे म्हणून बोलवत आहे. दुदैवाने चिनी विषाणूचा प्रभाव वाढत असल्यामुळे ते २६ जानेवारीच्या कार्यक्रमाला स्थूल रूपाने उपस्थित राहू शकत नाहीत. त्यामुळे ते ‘ऑनलाईन’ माध्यमातून उपस्थित रहाणार आहेत. तरीही त्यांच्याशी संबंध ठेवून आपले आर्थिक संबंध वाढवणे, हे भारतासाठी महत्त्वाचे आहे. त्यासाठीच त्यांना येथे निमंत्रण देण्यात आले आहे.’
– (निवृत्त) ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, पुणे.