‘ग्लोबल टीचर ॲवॉर्ड’ विजेते रणजितसिंह डिसले यांना शिष्यवृत्तीसाठी विदेशात जाण्याचा मार्ग अखेर मोकळा !
‘खाबूगिरी’ करून सर्वसामान्यांना जेरीस आणणार्‍या अधिकार्‍यांवर कठोर कारवाईच हवी ! – संपादक
मुंबई – ‘सरकारी बाबुगिरी’चा संतापजनक अनुभव घेत ‘ग्लोबल टीचर ॲवॉर्ड’ विजेते रणजितसिंह डिसले यांना अखेर शिष्यवृत्तीसाठी विदेशात जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या प्रकरणी गंभीर नोंद घेत राज्याच्या शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना डिसले यांना अनुमती देण्याचे निर्देश दिले आहेत, तसेच डिसले यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करणार्‍या अधिकार्‍यांची चौकशी करण्याचे आश्वासन गायकवाड यांनी दिले आहेत.
रणजितसिंह डिसले यांना अमेरिकेच्या सरकारकडून प्रतिष्ठित ‘फुलब्राईट स्कॉलरशिप’(शिष्यवृत्ती) घोषित झाली आहे. पुढील संशोधन करण्यासाठी त्यांना ६ मास अमेरिकेत जाऊन अभ्यास करायचा आहे. यासाठी त्यांनी दीड मासापूर्वी सोलापूर जिल्हा परिषदेकडे अध्यापन रजा मिळवण्यासाठी अर्ज केला होता; मात्र त्याला अद्याप संमती देण्यात आली नव्हती.
इतकेच नव्हे तर वर्ष २०१७ पासून ३ वर्षे जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र येथे प्रत्यक्ष कामावर असतांनाही, कामावर अनुपस्थित राहिल्याने या मासात कारवाई करण्यात येणार असल्याचे डिसले यांना सांगण्यात आले, त्यामुळे त्यांना धक्काच बसला.
या प्रकरणी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत व्यथित होऊन त्यांनी ही सरकारी नोकरी सोडण्याचे मत व्यक्त केले. ते या वेळी म्हणाले की, ‘ग्लोबर टीचर ॲवॉर्ड’ मिळाल्यापासून शिक्षण विभागातील काही अधिकार्‍यांनी त्रास दिला. पैशाची मागणी केली. शाळेत जे लोकप्रतिनिधी भेट द्यायला यायचे त्यांच्या जेवणाचा खर्च करण्यास त्यांना सांगण्यात येऊ लागले.
डिसले गुरुजी यांना रजा मिळण्यास विलंब होण्याचे कारण
अध्ययन रजेसाठी डिसले यांनी डिसेंबरमध्ये अर्ज केला होता. या अर्जाविषयीची प्रक्रिया तात्काळ पूर्ण होणे अपेक्षित होते; मात्र त्याला विलंब होत होता. याचा पाठपुरावा करण्यासाठी डिसले गुरुजी शाळेमध्ये उपस्थिती नोंदवून जिल्हापरिषद येथे गेलेले असूनही गटशिक्षणाधिकार्‍यांनी मुख्याध्यापकांना दूरभाष करून सांगितले की, ‘काल डिसले हे जिल्हापरिषदेला आले होते, त्यामुळे त्यांची बिनपगारी रजा मांडून तसा अहवाल मला सादर करा.’ डिसले गुरुजी यांनी गटशिक्षणाधिकार्‍यांना ‘फुलब्राईट स्कॉलरशिप’ कडून आलेले पत्र दाखवले, तसेच तिथे जाण्याचा उद्देश सांगूनही गटशिक्षणाधिकार्‍यांनी ‘संबंधित स्कॉलरशीपचा मला अभ्यास करून स्वाक्षरी करावी लागेल’, असे सांगून तात्काळ स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे २१ जानेवारीपर्यंत त्यांची रजा संमत झाली नव्हती.