धर्मसंसदेतील कथित आक्षेपार्ह विधानांवरून हिंदूंच्या महंतांवर कारवाई होते, तशी द्वेषपूर्ण भाषणे करणार्‍या मुसलमान नेत्यांवरही कारवाई व्हावी ! – हिंदु सेनेची सर्वोच्च न्यायालयात मागणी
|
नवी देहली – डिसेंबर २०२१ मध्ये हरिद्वार येथे झालेल्या धर्मसंसदेमध्ये कथित आक्षेपार्ह विधाने केल्यावरून यती नरसिंहानंद, जितेंद्र त्यागी आदींना अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने नोंद घेतली होती. या पार्श्‍वभूमीवर आता हिंदु सेनेने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करून ‘जर धर्मसंसदेच्या प्रकरणी हिंदूंवर कारवाई होत असेल, तर द्वेषपूर्ण भाषण करणार्‍या मुसलमान नेत्यांवरही कारवाई करून त्यांना अटक करण्यात यावी’, अशी मागणी केली आहे. यासह हिंदु सेनेला या प्रकरणात पक्षकार बनवण्याची मागणीही या अर्जामध्ये करण्यात आली आहे. हिंदु सेनेचे अध्यक्ष विष्णु गुप्ता यांनी केलेल्या या अर्जामध्ये ‘खासदार असदुद्दीन ओवैसी, मौलाना (इस्लामचे विद्वान) तौकीर रझा, साजिद रशिदी, ‘आप’चे आमदार अमानतुल्ला खान, एम्.आय.एम्.चे नेते वारिस पठाण आदींविरुद्ध द्वेषपूर्ण भाषण केल्याविषयी गुन्हा नोंदवण्याचा आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारांना द्यावेत’, असे म्हटले आहे.
Hindu Sena leader files intervention petition in Haridwar Dharma Sansad case, seeks action against Owaisi and others for ‘hate speech’ https://t.co/MYKDxWY1Zz
— OpIndia.com (@OpIndia_com) January 23, 2022
या याचिकेत पुढे म्हटले आहे की,
१. हिंदूंच्या आध्यात्मिक नेत्यांनी धर्मसंसद आयोजित करणे, हे इतर कोणताही धर्म किंवा श्रद्धा यांच्या विरोधात आहे, असे मानले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे त्याला विरोध केला जाऊ नये. धर्मगुरूंची विधाने ही हिंदु संस्कृती आणि सभ्यता यांवर अहिंदु समुदायाच्या सदस्यांनी केलेल्या आक्रमणांना प्रत्युत्तर म्हणून होती आणि अशी उत्तरे द्वेषपूर्ण भाषणाच्या कक्षेत येत नाहीत. जोपर्यंत चौकशी अधिकार्‍याकडून सविस्तर चौकशी केली जात नाही तोपर्यंत याचिकाकर्त्याने आरोप केलेल्या द्वेषयुक्त भाषणाचा शोध लावता येणार नाही. प्रत्येक विधान हे द्वेषयुक्त भाषण मानले जाऊ शकत नाही. भारतीय राज्यघटनेने सर्व धर्मांच्या अनुयायांना समान संरक्षण दिले आहे.
२. या देशातील प्रत्येक नागरिकाला विवेक, आचरण आणि धर्माचा प्रसार करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. हिंदूंच्या धर्मसंसदेचे आयोजन भारतीय राज्यघटनेद्वारे संरक्षित आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्याचे आक्षेप घटनात्मक योजनेच्या विरोधात आणि हिंदूंच्या मूलभूत अधिकारांवर अतिक्रमण करणारे आहेत.