बेळगाव जिल्ह्यातील ४ मंदिरांवर व्यवस्थापन समिती नेमण्याचा निर्णय काही वेळातच रहित !

बेळगाव, २१ जानेवारी (वार्ता.) – जिल्ह्यातील ‘अ’ श्रेणीतील प्रमुख ४ मंदिरांसह एकूण ३९ मंदिरांवर व्यवस्थापन समिती नेमण्याचा निर्णय रहित केल्याची माहिती धर्मादाय विभागाने दिली. तसे पत्र विभागाकडून सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांना पाठवण्यात आले आहे. धर्मादाय विभागाने काही वेळातच अचानक हा निर्णय का पालटला, हे कळू शकले नाही.

बेळगाव जिल्ह्यातील ‘अ’ श्रेणीतील परमार्थ निकेतन (हरि मंदिर), पंतबाळेकुंद्री येथील दत्तात्रेय देवस्थान, रामदुर्ग तालुक्यातील गोडची येथील वीरभद्र देवस्थान, तसेच रायबाग तालुक्यातील चिंचली येथील मायक्का देवी या मंदिरांवर व्यवस्थापन समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय धर्मादाय विभागाने घेतला होता. या चारही मंदिरांवर ९ सदस्यांची समिती नियुक्त केली जाणार होती. या समितीचा कार्यकाळ ३ वर्षांचा असणार होता.

१. समितीवर सदस्य म्हणून काम करू इच्छिणार्‍यांकडून आवेदन मागवण्यात आले होते. २५ किंवा त्यापेक्षा अधिक वयोगटातील सदस्यांची नियुक्ती या समितीवर केली जाणार होती.

२. समितीत संबंधित मंदिराचे मुख्य किंवा साहाय्यक पुजारी, अनुसूचित जाती किंवा जमातीचा एक सदस्य, तसेच दोन महिला यांचा समावेश करण्यात येणार होता. अन्य सदस्यांची सामान्य प्रवर्गातून नियुक्ती केली जाणार होती. एकूण ३९ मंदिरांवर समिती नियुक्तीचा निर्णय २३ डिसेंबर या दिवशी झालेल्या राज्य धार्मिक परिषदेच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. (मंदिरात सेवा करणार्‍यांचा निकष हा भाविक किंवा भक्त असा असला पाहिजे, तसेच त्याला मंदिरातील धार्मिक विधी योग्य प्रकारे करता येतात कि नाही?, हेही पाहिले पाहिजे. महाराष्ट्रातील पंढरपूर येथील मंदिरात, तसेच अन्य अनेक मंदिरात पगारी पुजारी नेमल्यावर तेथील दयनीय स्थिती समोर आली आहे ! असे असतांना चुकीच्या गोष्टींसाठी सरकारचा अट्टाहास कशासाठी ? – संपादक)

यापूर्वी प्रशासनाला मंदिरांवर प्रशासक नेमण्याच्या निर्णयास द्यावी लागली होती स्थगिती !

फेब्रुवारी २०२१ मध्ये बेळगाव जिल्ह्यातील १६ मंदिरांवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय धर्मादाय आयुक्तांनी घेतला होता. या संदर्भात ‘देवस्थान आणि धार्मिक महासंघ, कर्नाटक’ने ५ मार्च २०२१ या दिवशी पत्रकार परिषद घेऊन याला तीव्र विरोध करत निर्णय मागे न घेतल्यास राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा निर्णय घोषित केला होता. या विरोधामुळे प्रशासनाला या निर्णयाला स्थगिती द्यावी लागली होती.