भारतियांनो, ‘संस्कृतची उपेक्षा करणे, हे एक भयंकर संस्कृतीविरोधी आणि राष्ट्रविरोधी कृत्य आहे’, हे लक्षात घ्या आणि संस्कृतच्या संवर्धनासाठी प्रयत्न करा !

काँग्रेसवाले आणि साम्यवादी नेते देववाणी संस्कृतचे महत्त्व समजून घेतील का ?

भारतियांनो, संस्कृतची उपेक्षा नव्हे, तर तिचे संवर्धन करून राष्ट्रकर्तव्य पार पाडा !

कर्नाटकातील भाजप शासनाने ‘कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालय’ उभारण्यासाठी १०० एकर भूमी संमत केली आहे. या निर्णयाला काँग्रेस, जिहादी आतंकवादी संघटना पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया आणि कर्नाटकातील पुरोगामी यांनी विरोध करण्यास आरंभ केला आहे. कर्नाटकातील काँग्रेसच्या प्रवक्त्यांनी या संस्कृत विश्वविद्यालयाला ‘बेकार’, असेही संबोधले आहे. काँग्रेसचे दिवंगत पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी संस्कृतला ‘मृतभाषा’ ठरवून टाकले. प्रत्यक्षात देववाणी असलेली चैतन्यमय संस्कृत भाषा ही मानवाला मिळालेली अनमोल देणगी आहे. अशा संस्कृत भाषेचे जीवनातील महत्त्व सर्वांना समजण्यासाठी हा लेख येथे देत आहोत.

‘स्वामी विवेकानंदांनी म्हटले आहे, ‘संस्कृतच्या उच्चारणानेच व्यक्तींना एकप्रकारचा गौरव, शक्ती आणि बळ प्राप्त होते.’ माजी राष्ट्रपती डॉ. अब्दुल कलाम यांचे म्हणणे होते, ‘वैज्ञानिक आणि तांत्रिक माहितीसाठी संस्कृतचे ज्ञान आवश्यक आहे.’

प्राच्यविद्येचे अभ्यासक एच्.एच्. विल्सन यांनी लिहिले आहे, ‘संस्कृतमध्ये असा गोडवा आहे की, आम्ही विदेशी लोक तिच्यासाठी नेहमी वेडे झालेले असतो. जोपर्यंत विंध्य, हिमालय आणि गंगा, गोदावरी आहेत, तोपर्यंत संस्कृत असणार आहे.’

१. स्वातंत्र्यानंतर विविध प्रकारे संस्कृत शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्याचे झालेले प्रयत्न

वर्ष १९४६ मध्ये ‘डॉ. राधाकृष्णन् आयोगा’ने ‘संस्कृत शिकवले जात नाही’; म्हणून तीव्र चिंता व्यक्त केली. वर्ष १९५२-५३ मध्ये ‘माध्यमिक शिक्षण आयोगा’नेही ‘संस्कृत शिक्षणाला प्रोत्साहन’ देण्याची मागणी केली. वर्ष १९५५-५६ मध्ये ‘राजभाषा आयोगा’नेही ‘संस्कृत शिकवले जावे’, यावर भर दिला. वर्ष १९५६ मध्ये ‘संस्कृत आयोगा’चीही स्थापना केली गेली. या आयोगाने विस्ताराने संस्कृतच्या विविध वैशिष्ट्यांवर भर दिला. एवढेच नव्हे, तर तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी वर्ष १९५६ मध्ये कुरुक्षेत्र येथे संस्कृत विद्यापिठाचीही स्थापना केली.

२. वर्ष १९६० पासून संस्कृतची झालेली घोर उपेक्षा

वर्ष १९६० च्या दशकापासून भारतात संस्कृतचे स्थान वेगाने घसरू लागले; कारण इंग्रजी शिकलेली नोकरशाही आणि पाश्चात्त्य रंगात रंगलेला शासकवर्ग यांनी वेगवेगळ्या आयोगांनी केलेल्या शिफारसींना कचर्‍याची पेटी दाखवली. देहली विद्यापिठानेही संस्कृत आणि कृषी यांमध्ये मिळालेल्या गुणांना महत्त्व दिले नाही. जवाहरलाल नेहरू यांच्या ‘नवशिक्षा धोरणा’ने तर संस्कृतला ‘मृतभाषा’ ठरवून टाकले. आज संस्कृतची जी वाईट स्थिती झाली आहे, ती सर्वांनाच ठाऊक आहे. मेरठ विद्यापिठात ‘संस्कृत’ या विषयातील एम्.फिल.चा अभ्यास आणि संशोधन बंद करण्यात आले आहे. भारतात संस्कृत शिकवणारी एकूण १२ विद्यापिठे आहेत; पण त्यांमध्ये उच्च पदावर असणारे लोक संस्कृतचे विद्वान नाहीत.

३. जगातील ४६ देशांमधील २५० विद्यापिठांमध्ये संस्कृत भाषा शिकवली जाते, हे धर्मनिरपेक्षतावाद्यांनी लक्षात घ्यावे !

आपण नेहमी लक्षात ठेवले पाहिजे की, संस्कृत ही केवळ भाषाच नाही, तर संस्कृती जपणारा एक महान वारसा आहे. संस्कृतनेच भारताला विश्वगुरु बनवले आहे; म्हणूनच संस्कृतविना भारतातील शैक्षणिक विस्तार, नैतिक उत्थान आणि विविध देशांशी मधुर संबंध यांची आपण कल्पनाही करू शकणार नाही, उदा. परराष्ट्र मंत्रालयात परराष्ट्रमंत्री, सचिव आणि पुरेशा संख्येत भारतीय राजदूत असे असावेत, जे संस्कृत साहित्याशी परिचित असतील. तसे नसेल, तर ते भारतीय हितांचे प्रतिनिधित्व आणि विश्वकल्याण या विषयांवर कसा विचार करू शकतील ? संस्कृतच्या ज्ञानाचा अभाव म्हणजे भूतकाळाशी संबंध तुटणे होय. असेही अनुभव आले आहेत की, जेव्हा एखाद्या विदेशी व्यक्तीला भारताच्या सांस्कृतिक दुतांकडून एखादा श्लोक किंवा संस्कृत साहित्याची माहिती हवी असते, तेव्हा ते काहीतरी तर्क करून माहिती देऊ लागतात. अनेक वेळा भारताचे तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादी संस्कृत ही भाषा अरबी, फारशी भाषेशी मिळती-जुळती असल्याचा तर्क देऊन आपले अज्ञान लपवण्याचा प्रयत्न करतात; पण त्यांच्या हे लक्षात येत नाही की, जगातील ४६ देशांमध्ये त्यांच्या २५० विद्यापिठांमध्ये संस्कृत भाषा शिकवली जाते.

४. मोदी शासनाने सर्व हिंदी भाषिक राज्यांमधील सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये संस्कृत हा विषय अनिवार्य केला पाहिजे !

संस्कृतची उपेक्षा करणे, हे एक भयंकर संस्कृतीविरोधी आणि राष्ट्रविरोधी कृत्य आहे. सध्याच्या सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचे समर्थन करणार्‍या मोदी शासनानेसुद्धा सर्व उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये संस्कृत भाषेचे विद्वान शिक्षक सिद्ध करण्याची विशेष योजना राबवली पाहिजे, म्हणजे येणार्‍या काही वर्षांमध्ये संस्कृतला सर्व हिंदी भाषिक राज्यांमधील सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्राथमिक स्तरावर अनिवार्य विषय केला जाईल, तसेच अहिंदी भाषिक प्रांतांमध्ये सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये तो वैकल्पिक विषय म्हणून उपलब्ध करून देऊ शकतो. ‘येणार्‍या पिढीला संस्कृत शिकवणे’, हा भारताच्या भावी नागरिकांमध्ये स्वदेशप्रेम जागृत करण्याचा चांगला उपक्रम आहे.’

(संदर्भ : मासिक ‘गीता स्वाध्याय’, ऑगस्ट २०१५)