केंद्र सरकारला समान नागरी कायदा लागू करण्याचे निर्देश द्यावेत !
मौलाना आझाद राष्ट्रीय उर्दू विद्यापिठाचे कुलगुरु फिरोज बख्त यांची सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका
|
नवी देहली – मौलाना आझाद राष्ट्रीय उर्दू विद्यापीठाचे कुलगुरू फिरोज बख्त अहमद यांनी ‘केंद्र सरकारला समान नागरी कायदा लागू करण्याचे निर्देश द्यावेत’, अशी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट केली आहे. बख्त यांनी केंद्राला ३ मासांमध्ये समान नागरी संहिता सिद्ध करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी या याचिकेत केली आहे. फिरोज बख्त हे देशाचे पहिले शिक्षणमंत्री मौलाना अबुल कलाम आझाद यांच्या मोठ्या भावाचे नातू आहेत. यापूर्वी बख्त यांनी लोकसंख्या नियंत्रणासाठी प्रभावी नियम, कायदे आणि मार्गदर्शक तत्त्वे सिद्ध करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट केली आहे.
‘Uniform Civil Code Ensures Equality’ : Plea In Supreme Court For Expert Commission On UCC @Shrutikakk https://t.co/pC7dvPJgmc
— Live Law (@LiveLawIndia) January 20, 2022
१. फिरोज बख्त म्हणाले की, केंद्राने बंधुता, एकता, राष्ट्रीय एकात्मता यांसह लैंगिक न्याय आणि लैंगिक समानता यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सर्व धर्म अन् संप्रदाय यांच्या सर्वोत्तम पद्धती, तसेच विकसित देशांचे नागरी कायदे लक्षात घेऊन भारतीय राज्यघटनेच्या भावनेनुसार समान नागरी कायद्याचा मसुदा ३ मासांत सिद्ध करावा.
२. बख्त म्हणाले की, भारत विश्‍वगुरु होण्याच्या मार्गावर आहे; मात्र वैयक्तिक कायद्यांमुळे राज्यघटनेच्या सामान्य कामकाजात फार हस्तक्षेप केला जातो, ज्यामुळे देश चालवण्यास अडथळा येत आहे.
समान नागरी कायदा म्हणजे काय ?
भारतात रहाणार्‍या प्रत्येक नागरिकासाठी, धर्म किंवा जात यांचा विचार न करता समान कायदा असणे, म्हणजे समान नागरी कायदा होय. समान नागरी कायद्यात, संपत्तीच्या विभाजनासह विवाह, घटस्फोट आणि दत्तक घेणे, यांसाठी सर्व धर्मांना समान कायदा लागू होईल. ज्याप्रमाणे हिंदूंना २ विवाह करण्याची अनुमती नाही, त्याचप्रमाणे मुसलमानांनाही २ विवाह करण्याची अनुमती नसेल. |
