मुंबई विद्यापिठाच्या अंतर्गत येणार्‍या १७८ महाविद्यालयांतील प्राचार्यांची पदे रिक्त !

माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मागवलेल्या माहितीतून धक्कादायक प्रकार उघड !

  • प्राचार्यांसारखी महत्त्वाची पदे रिक्त ठेवणारे असंवेदनशील अधिकारी कठोर शिक्षेस पात्र आहेत ! – संपादक 
  • एवढ्या मोठ्या प्रमाणात प्राचार्यांची पदे रिक्त ठेवणे, हा एकप्रकारे विद्यार्थ्यांवरील अन्याय होय ! – संपादक 

मुंबई – मुंबई विद्यापिठाच्या अंतर्गत येणार्‍या १७८ नामांकित महाविद्यालयांतील प्राचार्यांची पदे रिक्त असून अनेक महाविद्यालयांतील प्रभारी प्राचार्य पदाचे कामकाज पहात आहेत. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी माहिती अधिकाराखाली मागितलेल्या माहितीमधून हा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

मुंबई विद्यापिठाकडून अनिल गलगली यांना उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार मुंबई विद्यापिठाच्या अंतर्गत येणार्‍या एकूण ८०८ महाविद्यालयांपैकी ८१ महाविद्यालयांत प्राचार्यपद अस्तित्वातच नाही. या महाविद्यालयांचा कारभार संचालक मंडळ पहात आहे. १७८ महाविद्यालयांमधील प्राचार्यांची पदे रिक्त आहेत, तर २३ महाविद्यालयांची माहितीच विद्यापिठाच्या अभिलेखावर उपलब्ध नाही, असे म्हटले आहे. यावर अनिल गलगली यांनी महाविद्यालयांमध्ये प्राचार्य नसतांना नवीन अभ्यासक्रमाला संमती देतांना प्रस्ताव कोणत्या आधारावर संमत केला ? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. या प्रकरणी राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री अन् मुंबई विद्यापिठाचे कुलगुरु यांनी संबंधित महाविद्यालयांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी गलगली यांनी केली आहे. यांमध्ये दलालांचा सुळसुळाट तर नाही ना? याविषयी उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणीही गलगली यांनी केली आहे.

(शासकीय निधी घेऊन प्राचार्यपदासारखे महत्त्वाचे पद रिक्त ठेवणे, हा एकप्रकारे विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक हानी करण्याचाच प्रकार आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात प्राचार्यांची पदे रिक्त असतांना राज्य सरकार किंवा शिक्षणखाते यांविषयी गंभीर नाही, हे दुर्दैवी आहे. अशी स्थिती असेल, तर राज्यातील शैक्षणिक गुणवत्ता कशी वाढणार ? अशी स्थिती राज्यातील किती महाविद्यालयांची आहे ? याचीही चौकशी व्हायला हवी ! – संपादक)