पी.एफ्.आय.वर बंदी हवी !
संपादकीय
भारताला अस्थिर बनवू पहाणाऱ्या पी. एफ्. आय. वर बंदी आणणे आवश्यक !
कर्नाटकच्या दक्षिण कन्नडा जिल्ह्यातील पुत्तूर शहरात हिंदु मासेविक्रेत्यांवर तलवारींनी आक्रमण केल्याच्या प्रकरणी जिहादी संघटना ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’च्या(पी.एफ्.आय.च्या) २ कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी अटक केली. अशा प्रकारच्या घटना आता नित्याच्या झाल्या आहेत. ‘मुसलमानांचे सक्षमीकरण’ हे पी.एफ्.आय.चे घोषवाक्य आहे; मात्र ‘सक्षमीकरण’ म्हणजे ‘सशस्त्रीकरण’ हेच या संघटनेला अभिप्रेत आहे, असे तिच्या कारवायांवरून दिसून येते. पी.एफ्.आय. ही संघटना वर्ष २००६ मध्ये स्थापन झाली. वर्ष १९९२ मध्ये बाबरी ढाच्याच्या पतनानंतर ‘मुसलमानांवर अन्याय झाला’, असा कांगावा करत त्याचा सूड उगवण्यासाठी अनेक संघटना स्थापन झाल्या. त्यांतीलच ‘द नॅशनल डेव्हलपमेंट फ्रंट ऑफ केरला’, ‘कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी’ आणि ‘मनीथा नीती पसारी’ या संघटना स्थापन झाल्या होत्या. वर्ष २००६ मध्ये या संघटना विलीन झाल्या आणि पी.एफ्.आय. स्थापन झाली. या १६ वर्षांत संघटनेने भारतात मोठ्या प्रमाणात हात-पाय पसरले आहेत. मुसलमान तरुणांना ‘तुमच्यावर अन्याय होत आहे’, अशा प्रकारचे चित्र रंगवून त्यांचा बुद्धीभेद केला जात आहे. या संघटनांच्या कारवाया पहाता तिला अरबी देशांतून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक साहाय्य मिळते, हे लक्षात येते. सध्या भारतात कुठेही धर्मांध किंवा देशविघातक कारवाया झाल्या, तर त्यात पी.एफ्.आय.चा हात असल्याचे बहुतांश प्रकरणात समोर येते.
‘या संघटनेवर बंदी घालण्याची मागणी अनेक हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी केली आहे, तसेच काही राज्यांच्या सरकारांनीही ‘या संघटनेवर बंदी घाला’, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. असे असतांनाही तिच्यावर अद्याप का बंदी घातली जात नाही ? याविषयी आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. ‘या संघटनेवर बंदी घालून तिच्या कारवाया थांबणार आहेत का ?’, असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. सिमी या जिहादी आतंकवादी संघटनेवर बंदी घातल्यानंतर या संघटनेच्या आतंकवाद्यांनी अन्य संघटना स्थापन करून त्याद्वारे जिहादी कारवाया चालू ठेवल्या होत्या. त्यामुळे बंदी घातल्यानंतर एखादी संघटना संपतेच असे नाही. यावर एकच उपाययोजना म्हणजे संघटनेचे समूळ उच्चाटन करणे होय. या संघटनेच्या स्थापनेनंतर तिने रंग उधळायला आरंभ केला. आरंभीच्या काळात या संघटनेच्या जिहाद्यांवर कठोर कारवाई केली असती, तर ही संघटना वाढली नसती. कर्नाटकमध्येही पी.एफ्.आय.च्या कारवाया वाढल्या आहेत. भाजपच्या राज्यात धर्मांधांना आणि जिहादी यांना थारा मिळू नये, असे हिंदूंना वाटते. त्यामुळे भाजपशासित राज्यांत हिंदू अशा प्रकारे दहशतीच्या छायेखाली वावरणे हिंदूंना अपेक्षित नाही. हे लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने कारवाई करणे आवश्यक आहे. या संघटनेवर बंदी घालण्यासह तिचे समर्थक, तिला आर्थिक किंवा शस्त्र पुरवठा करणार्यांवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे. भारताला अस्थिर बनवू पहाणार्या पी.एफ्.आय.सारख्या संघटनांवर कारवाई करण्याची हीच योग्य वेळ आहे, असेच राष्ट्रप्रेमींना वाटते.