अहिंदूंना दुकानांसाठी अनुज्ञप्ती देण्याविषयीच्या निकालाचा पुनर्विचार करावा ! – अधिवक्ता अनय श्रीवास्तव, प्रयागराज
आंध्रप्रदेशमधील श्रीशैल येथील ज्योर्तिलिंग श्री मल्लिकार्जुन स्वामी देवस्थानातील दुकानांना अनुज्ञप्ती देण्याच्या प्रकरणी अधिवक्ता अनय श्रीवास्तव यांचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधिशांना पत्र !
नवी देहली – सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती नागरत्ना यांच्या खंडपिठाने नुकत्याच दिलेल्या एका निकालात आंध्रप्रदेशच्या कर्नुल जिल्ह्यातील श्रीशैल येथील ज्योर्तिलिंग श्री मल्लिकार्जुन स्वामी देवस्थानातील दुकानांच्या लिलाव प्रक्रियेत किंवा दुकानांना अनुज्ञप्ती देतांना अहिंदूंना धर्माच्या आधारावर निर्बंध घातला जाऊ शकत नसल्याचे म्हटले होते. हिंदूंच्या या मंदिरात अहिंदूंना दुकानांसाठी अनुज्ञप्ती देण्याविषयीच्या निकालाचा सरन्यायाधिशांनी पुनर्विचार करावा, अशी विनंती करणारी एक याचिका प्रयागराज येथील अधिवक्ता अनय श्रीवास्तव यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निवाड्याचा पुनर्विचार करतांना खालील सूत्रे विचारात घ्यावे, असे या पत्रात म्हटले आहे.
१. अल्पसंख्यांकांसह इतर कुठल्याच धर्माच्या पूजास्थळी किंवा प्रार्थनास्थळी इतर समुदायाच्या व्यक्तींना उपजीविकेसाठी कार्य करण्यास अनुमती दिली जात नाही.
२. उपजीविकेचा अधिकार हा धर्मस्वातंत्र्याच्या अधिकाराप्रमाणे मूलभूत अधिकार आहे; परंतु या ठिकाणी उपजीविकेच्या अधिकाराच्या आधारावर धर्माचा प्रचार आणि प्रसार करण्याच्या अधिकारामध्ये केवळ हस्तक्षेप होणार आहे.
३. श्रीशैल शहर ज्योतिर्लिंग आणि शक्तीपीठ म्हणून वर्गिकृत करण्यात आले आहे. संपूर्ण शहर पवित्र असून त्याला देवस्थानच्या गर्भगृहाचा भाग मानले जाते. त्यामुळे अशा पवित्र परिसरात इतर धर्मांच्या व्यक्तींना त्यांच्या धर्माचा प्रसार करण्यास अनुमती दिली जाऊ नये.
४. अहिंदू भाडेकरू त्यांच्या दुकानांमध्ये त्यांच्या धर्मांतील चित्रे प्रदर्शित करतील. ती त्यांची प्रवृत्ती असून ते हिंदु मंदिर आणि भक्त यांच्या धार्मिक भावनेच्या विरोधात असतील.
५. अहिंदू भाडेकरू त्यांच्या दुकानांमध्ये आणि त्यांनी व्यापलेल्या जागेत प्रार्थना करतील किंवा नमाज पडतील. त्यामुळे तेथे कायदा आणि सुव्यवस्था यांची समस्या निर्माण होऊ शकते.
६. देवस्थानच्या पवित्र परिसरात अहिंदू दुकानमालक त्यांना वाटप केलेल्या जागेमध्ये त्यांच्या धर्मातील उत्सव आयोजित करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ते हिंदू यात्रेकरूंना आक्षेपार्ह वाटू शकते. त्याविषयी आक्षेप घेतल्यास अहिंदू दुकानमालक त्यांचा उत्सव अजून जोरात साजरा करून त्यामुळे त्याचा वेगळाच परिणाम होत असतो. अशा घटना यापूर्वीही घडल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.
७. अहिंदू भाडेकरू त्यांच्या धर्मातील लोकांना एकत्र आणून मंदिर परिसरातील धार्मिक वातावरण दूषित करतात.
८. काही अहिंदू भाडेकरूंना हिंदूंच्या देवता आणि प्रथा-परंपरा यांविषयी आदर नसतो. भाड्याने मिळवलेल्या जागेचा अपलाभ उठवून ते त्या पवित्र स्थळांमध्ये द्वेष पसरवण्याचे काम करतात.
९. हिंदू यात्रेकरूंनी देवतेला अर्पण करण्यासाठी अहिंदू दुकानदारांकडून विकत घेतलेल्या वस्तू देवतेला वहाण्यास योग्य असतीलच, असे निश्‍चितपणे सांगता येत नाही. या अहिंदू दुकानदारांना हिंदु देवतेविषयी आदर नसल्याने त्यांनी देवतेला वहाण्यासाठीच्या वस्तू व्यवस्थित हाताळल्या असतीलच, असे नाही.
१०. देवतेला वहाण्यासाठी अहिंदू दुकानदारांकडून घेतलेली फुले, हार किंवा प्रसाद हे खरोखरच देवतेला वहाण्यास योग्य आहेत कि त्या दुकानदाराने त्यात काही निषिद्ध साहित्य मिसळले आहे, याविषयी संशय निर्माण होऊ शकतो.
११. देवस्थानच्या आवारात केवळ आपल्याच धर्माचा प्रचार आणि प्रसार करणे, हा त्या धर्मातील व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार आहे आणि त्याची ग्वाही त्याला दिली पाहिजे. राज्य सरकारने अहिंदू व्यक्तीला हिंदु देवतांना वहाण्यासाठीचे साहित्य विकण्याच्या दुकानाचा परवाना देणे, हे हिंदूंच्या धार्मिक भावनांचा अनादर करण्यासारखे आहे आणि म्हणूनच ते निषेधार्ह आहे.
वर उल्लेखित मतांचा विचार करून न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती नागरत्ना यांच्या खंडपिठाने १७ डिसेंबर २०२१ या दिवशी दिलेल्या निवाड्याचा पुनर्विचार करण्यासाठी हे प्रकरण मोठ्या खंडपिठाकडे सोपवणे न्यायदानाच्या दृष्टीने योग्य ठरेल.