केरळ राज्य सरकारकडून देण्यात येणार्‍या शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून केले जात असलेले मुसलमानांचे लांगूलचालन !
मुळात ‘आरक्षण’ हे राष्ट्राच्या विकासाला खीळ बसवणारे असून हिंदू राष्ट्रात त्याला स्थान नसेल ! – संपादक
१. केरळ राज्यात सर्व अल्पसंख्यांकांसाठी असणार्‍या शिष्यवृत्तीचा ८० टक्के लाभ केवळ मुसलमानांना मिळणे
‘केरळ सरकारने वर्ष २०१७ ते २०२० या कालावधीत अल्पसंख्यांक समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती घोषित केली. या विरोधात रोमन कॅथॉलिक अधिवक्ता जस्टिन पल्लीवाथुक्कल यांनी केरळ उच्च न्यायालयामध्ये एक जनहित याचिका प्रविष्ट केली. जस्टिन यांच्या मते, ‘ही शिष्यवृत्ती अल्पसंख्यांकांमधील सर्व घटकांसाठी आहे; मात्र तिचा ८० टक्के लाभ मुसलमान विद्यार्थ्यांना आणि उर्वरित २० टक्के लाभ अन्य अल्पसंख्यांक समाजातील विद्यार्थ्यांना होतो. या माध्यमातून मुसलमानांचे लांगूलचालन करण्यात येत आहे.’
२. मुसलमानांच्या लांगूलचालनासाठी केंद्रातील तत्कालीन काँग्रेस सरकारने ‘राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग कायदा’ संमत करणे
या याचिकेमध्ये अधिवक्ता जस्टिन यांनी नमूद केले की, वर्ष १९९२ मध्ये केंद्र सरकारने ‘राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग कायदा’ (नॅशनल मायनॉरिटी कमिशन लॉ) संमत केला. हा कायदा वर्ष १९९२ मध्ये काँग्रेसचे नेते आणि तत्कालीन पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंहराव यांच्या कारकीर्दीत पारित झाला होता. या कायद्याचा उद्देश ‘सर्व अल्पसंख्यांकांचा सर्वांगीण विकास करण्याचा होता’, असे सरकार म्हणत असले, तरी खरा उद्देश ‘मुसलमानांचे लांगूलचालन करणे’ हाच होता. त्या काळात बाबरी मशीद पाडली गेल्याने मुसलमान मोठ्या प्रमाणात काँग्रेसवर अप्रसन्न झाले होते. त्यांना प्रसन्न करण्यासाठी काँग्रेसने हा कायदा केला. यातून काँग्रेसचे सत्ताकारण सुकर होणार होते. या याचिकेमध्ये अधिवक्ता जस्टीन म्हणतात, ‘‘वर्ष १९९२ मधील राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग कायद्यातील कलम २० प्रमाणे मुसलमान, ख्रिस्ती, शीख, बौद्ध, पारशी आणि जैन या ६ घटकांना ‘अल्पसंख्यांक’ घोषित करण्यात आले. असे असतांना केरळ सरकारने काढलेल्या शिष्यवृत्ती अध्यादेशाचा लाभ केवळ मुसलमान विद्यार्थ्यांनाच होतो. सच्चर आयोगाच्या शिफारशीनंतर मुसलमानांवर विविध प्रकारे पैशांच्या राशी ओतण्यात आल्या आणि आताही त्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येत आहे. ‘अल्पसंख्यांकांचा सर्वांगीण विकास होणे अभिप्रेत आहे’, असे या कायद्यातील कलम ९ म्हणते. त्यामुळे केरळ सरकारकडून केवळ एका अल्पसंख्यांक घटकाचे लांगूलचालन होणे, हे मान्य करता येणार नाही. तसेच ते राज्यघटनेच्या
कलम १४ आणि १५ या यांनुसार अवैध आहे.’’
३. मुसलमान विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यासाठी केरळ सरकारकडून ‘केरळ अल्पसंख्यांक आयोग कायदा’ पारित
या याचिकेमध्ये अधिवक्ता जस्टिन म्हणतात की, ९.३.२००५ या दिवशी काँग्रेसच्या तत्कालीन केंद्र सरकारने सच्चर आयोगाच्या शिफारशींविषयी एक उच्चस्तरीय समिती नेमली होती. या ७ सदस्यीय समितीने १७.११.२००६ या दिवशी तिचा अहवाल सादर केला. त्यानुसार वर्ष २००६ मध्ये केंद्र सरकारने मुसलमानांच्या उन्नतीसाठी १५ कलमी कार्यक्रम घोषित केला. त्यानुसार इयत्ता १० वीच्या पूर्वीचे किंवा १० वीपर्यंतचे आणि १० वीनंतरचे विद्यार्थी यांना शिष्यवृत्ती देण्यात यावी, असे घोषित करण्यात आले आहे. ‘आपण मुसलमानांचे लांगूलचालन करण्यात मागे नाही’, हे दाखवण्यासाठी केरळच्या साम्यवादी सरकारने वर्ष २०१४ मध्ये त्यांच्यासाठी वेगळा ‘केरळ अल्पसंख्यांक आयोग कायदा’ पारित केला. त्याप्रमाणे वर्ष २०१७ ते २०२० मध्ये १० वीपर्यंत शिकणार्‍या अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती घोषित करण्यात आली. यासंदर्भात नंतर केरळ सरकारने एक समिती नेमली. या समितीने दिलेला अहवाल १६.८.२०१८ या दिवशी केरळ सरकारने स्वीकारला. त्याप्रमाणे ‘महंमद कुट्टी अल्पसंख्यांक सेल (विभाग)’ हा केरळच्या सचिवालयामध्ये कार्यान्वित झाला. त्यात ५ सहस्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती द्यायचे घोषित करण्यात आले.
याचसमवेत ही शिष्यवृत्ती प्रतिवर्षी पदविका आणि पदव्युत्तर व्यावसायिक (प्रोफेशनल) अभ्यासक्रम शिकणार्‍या मुसलमान महिलांना देण्याचे घोषित करण्यात आले, तसेच केरळमधील १४ जिल्ह्यांत आयोगासाठी १४ कारकून नेमण्याची पद्धतही घोषित करण्यात आली. सरकारच्या शिष्यवृत्तीविषयी ध्येय धोरणांची कार्यवाही करण्यासाठी केरळ सरकारने १० कोटी रुपये संमत केले.
४. अल्पसंख्यांकांची ८० टक्के शिष्यवृत्ती मुसलमानांना आणि २० टक्के शिष्यवृत्ती उर्वरित घटकांना मिळावी, यासाठी केरळ सरकारने अध्यादेश काढणे
केरळ सरकारने २२ फेब्रुवारी २०११ या दिवशी काढलेल्या अध्यादेशाप्रमाणे ‘लॅटिन कॅथॉलिक आणि धर्मांतरित ख्रिस्ती हेही शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी पात्र आहेत’, असे घोषित केले. तसेच सरकारने ८.५.२०१५ या दिवशी आणखी एक अध्यादेश काढला. त्यानुसार ‘अल्पसंख्यांकांची ८० टक्के शिष्यवृत्ती ही मुसलमानांना आणि राहिलेली २० टक्के शिष्यवृत्ती उर्वरित घटकांना, म्हणजे लॅटिन कॅथॉलिक, धर्मांतरित ख्रिस्ती आणि अन्य अल्पसंख्यांक यांना द्यावी’, असे सांगितले. याखेरीज मुसलमान महिलांसाठी ३० टक्के आरक्षण घोषित करण्यात आले. याचिकाकर्ते अधिवक्ता जस्टिन यांच्या मते, ‘एका पाठोपाठ एक काढलेले हे सर्व अध्यादेश भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४ आणि १५ यांनुसार अवैध आहेत. तुम्ही दोन अल्पसंख्यांक समाजातील विद्यार्थ्यांमध्ये भेदभाव करू शकत नाही, तसेच असा भेदभाव करून एकूण सर्व सहापैकी एका अल्पसंख्यांक घटकाला अतिरिक्त पैसे देऊ शकत नाही.’ याचिकाकर्ते जस्टिन यांनी न्यायालयासमोर वर्ष २०११ चा जनगणना अहवाल (सेन्सस रिपोर्ट) सादर केला. या अहवालानुसार केरळ राज्यात मुसलमानांची संख्या २६.५६ टक्के आणि उर्वरित अल्पसंख्यांकांची संख्या १८.३ टक्के आहे, म्हणजे सर्व घटकांसह अल्पसंख्यांक ४५ टक्के होतात. यावरून शिष्यवृत्तीचा लाभ हा मुसलमानांनाच अधिक होतो.
अधिवक्ता जस्टिन यांनी त्यांच्या याचिकेत सांगितले, ‘‘कॅथॉलिक बिशप कॉन्फरन्स ऑफ इंडिया कौन्सिल’ यांनी बैठक घेतली आणि ‘ख्रिस्त्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळत नाही’, याविषयी केरळ सरकार, अल्पसंख्यांक आयोग अन् केंद्र सरकार यांना अवगत केले. केरळ सरकारने कुठल्याही प्रकारचा अभ्यास न करता शिष्यवृत्तीचे वाटप चालू ठेवले असून हे अन्यायकारक आहे. याची केरळ सरकारने योग्य ती नोंद घेतली नाही. त्यामुळे ही जनहितार्थ याचिका प्रविष्ट करण्यात आली आहे. सर्वांना समान शिष्यवृत्ती तीही लोकसंख्येच्या आधारावर दिली गेली पाहिजे.’’
५. केरळ सरकारने न्यायालयामध्ये म्हणणे मांडणे आणि त्यात मुसलमानांच्या लांगूलचालनाचे समर्थन करणे
अ. अधिवक्ता जस्टिन यांच्या याचिकेवर केरळ सरकारने उच्च न्यायालयामध्ये म्हणणे मांडले. सरकार म्हणाले की, वर्ष २०१४ मध्ये ‘केरळ अल्पसंख्यांक आयोग कायदा’ करण्यात आला. याचा उद्देश अल्पसंख्यांकांचा सर्वांगीण विकास करणे, त्यांच्या शैक्षणिक सुविधा सुधारणे आणि त्यांचे कल्याण करणे हा होता. ख्रिस्त्यांपेक्षा मुसलमान मागासलेले आहेत. ते अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्यापेक्षाही मागासलेले आहेत. त्यामुळेच त्यांच्यासाठी सच्चर आयोगाने अनेक शिफारसी केल्या होत्या. मुसलमान हे दारिद्र्यरेषेखाली जीवन जगतात. त्यामुळे केरळ सरकारने त्यांना इतर मागासवर्गियांच्या सूचीमध्ये घेतले आहे.
आ. केरळ सरकार पुढे म्हणते, ‘धर्मांतरित ख्रिस्ती, रोमन ख्रिस्ती आणि कॅथॉलिक रोमन हे काही मागासलेले नाहीत. त्यामुळे अल्पसंख्यांकांची ८० टक्के शिष्यवृत्ती मुसलमानांना आणि २० टक्के शिष्यवृत्ती अन्य अल्पसंख्यांक घटकांना देण्यात आली अन् ती योग्य आहे.’ या याचिकेत प्रतिवादी म्हणून ‘मायनॉरिटी इंडियन्स प्लॅनिंग अँड व्हिजिलन्स कमिशन ट्रस्ट’ यांनी उत्तर दिले. त्यांनी सरकारकडून मुसलमानांना अधिक प्रमाणात शिष्यवृत्ती देण्याचे समर्थन केले आहे.
इ. या याचिकेत केंद्र सरकारच्या वतीनेही उत्तर देण्यात आले. केंद्र सरकारने असे सांगितले की, केंद्राने ‘नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टल’ (राष्ट्रीय शिष्यवृत्तीचे संकेतस्थळ) विकिसत केले आहे. त्याप्रमाणे वर्ष २०१६ पासून थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात शिष्यवृत्ती (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) भरली जाते.
ई. केरळ राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाने स्वतंत्ररित्या उच्च न्यायालयासमोर म्हणणे मांडले. आयोगाने सांगितले, ‘‘सच्चर आयोगाच्या शिफारसी आणि त्यांतील मार्गदर्शक तत्त्वे असे सांगतात की, ‘मुसलमान विद्यार्थ्यांना ३० लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम शिष्यवृत्तीच्या रूपात देण्यात यावी आणि ती इयत्ता १० वीपूर्वीच्या आणि १० वीनंतरच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात यावी.’ ते पुढे असेही म्हणतात की, केरळ राज्याच्या वर्ष २००८ च्या अंदाजपत्रकामध्येच सरकारने १० कोटी रुपये हे मुसलमान विद्यार्थ्यांसाठी राखून ठेवले आहेत. विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते; पण त्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ६ लाख रुपयांहून अल्प असावे. याचिकाकर्ते अधिवक्ता जस्टिन म्हणतात की, केरळ सरकारने शिष्यवृत्तीसाठी प्रत्यक्षात १८० कोटी रुपये घोषित केले आहेत.
६. ‘अल्पसंख्यांकांच्या सर्व घटकांचा विकास अभिप्रेत असल्याने त्यांच्यात भेदभाव करता येणार नाही’, असे केरळ उच्च न्यायालयाने स्पष्ट करणे
मा. केरळ उच्च न्यायालयाने त्यांच्या निवाड्यामध्ये म्हटले की, घटनेच्या २९ आणि ३० या कलमांनुसार सरकारला अल्पसंख्यांक समुदायाच्या विकासामध्ये भेदभाव करता येणार नाही. अल्पसंख्यांक आयोग कायद्याच्या कलम १० नुसार मुसलमान, ख्रिस्ती, शीख, बौद्ध, जैन आणि
पारशी हे ६ घटक अल्पसंख्यांक असतील. कलम ९ (२) प्रमाणे त्यांचा सर्वांगीण विकास करतांना अल्पसंख्यांकांच्या घटकांमध्ये भेदभाव करता येणार नाही; कारण राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग कायद्यातील कलम १३ हे ‘सर्वांचा, म्हणजे अल्पसंख्यांकांमधील सहाही घटकांचा सर्वांगीण विकास व्हावा’, असे म्हणते. त्यामुळे केरळ सरकार ८० टक्के शिष्यवृत्ती मुसलमान विद्यार्थ्यांना आणि २० टक्के शिष्यवृत्ती उर्वरित ५ अल्पसंख्यांक घटकांना देणार असेल, तर ते अवैध आहे. असे करणे, हे घटनेच्या कलम १४, १५, २९ आणि ३० ला बाधा आणणारे आहे अन् अशा प्रकारचा भेदभाव न्यायालय स्वीकारू शकत नाही.
केरळ उच्च न्यायालयाने त्यांचे निकाल पत्र देतांना सांगितले, ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने आणि ७ सदस्य असलेल्या पिठाने दिलेल्या निवाड्याचे अवलोकन करून अन् त्याचा आधार घेऊन सांगितले की, दोन सारखे समुदाय आणि घटक यांमध्ये भेदभाव करता येणार नाही, तसेच हे प्रत्येक राज्याचे कर्तव्य आहे.’
७. सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ सरकारला खडसावणे
नेहमीप्रमाणे साम्यावाद्यांना केरळ उच्च न्यायालयात चपराक बसल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली आणि ‘केरळ उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याला स्थगिती द्यावी’, अशी विनंती केली; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ सरकारच्या अधिवक्त्यांना खडसावले आणि ‘स्थगितीसाठी अट्टाहास कराल, तर याचिकाच असंमत करतो’, असे सांगितले.
श्रीकृष्णार्पणमस्तु’
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय.(२९.०९.२०२१)